काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग ३४ बुँदा माग राखेर आन्दोलन गरे पश्चात ३० बुँदामा सम्झौता भएको र सो ३० बुँदा माग पुरा गर भनेर गत २०७८ बैशाख १६ गतेदेखि चरणवध्द आन्दोलनमा छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत २०७८ बैशाख १६ गतेदेखि विरोध कार्यक्रमहरु ध्यानाकर्षण, ज्ञापनपत्र, अन्तर्क्रिया, धर्ना हुदै आज श्रावण १५ गते रिले अनशन २२ गते मानव स्रोत तथा विकास केन्दमा धर्ना र २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराऊ गरेर चौथो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ । चौथो चरणको अन्तिम कार्यक्रम स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका नेतृत्व तहका सम्पुर्ण शिक्षकहरुबाट घेराऊ गरेर सम्पन्न हुने भएको छ ।
यस आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघको आवध्द घटकहरु मध्ये नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बाहेक सबै आवध्द घटकहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन यो आन्दोलनमा उपस्थित हुन नसक्नु दु:खको विषय हो । शिक्षक आन्दोलनको इतिहासले यसको समीक्षा पक्कै गर्छ गर्ला ?
वर्तमान परिवेशमा यो शिक्षक आन्दोलन कोरोना संक्रमण बीच जवर्जस्ती अगाडि बढिरहेको छ । कोरोना संक्रमणबीच आन्दोलन गर्ने र नगर्ने मत विभाजित भए पनि सरकारले बजेट भाषण मार्फत सम्वोधन गर्नु पर्ने सवाल र संसदबाट शिक्षा ऐन पारित गरेर नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न शिक्षक आन्दोलनलाई अगाडि बढाइएको हो ।
तर नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट प्रस्तुत गर्दा शिक्षकका माग सम्वोधन हुनुको सट्टा थप संकट हुने गरी बजेट प्रस्तुत गरियो । त्यसवाट नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारसँग बिच्कियो । तत्पश्चात सरकार विरुध्द सशक्त आन्दोलनबिना उपलव्धि हात पार्न नसकिने निचोडका साथ यो आन्दोलन अगाडि बढेको हो ।
दुई तिहाईको अर्थात नेकपा (एमाले) सरकारको समयमा शिक्षक आन्दोलन शुरुवात भए पनि वर्तमान समयमा नेपाली कांग्रेसलगायत नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल समुहको सहयोगमा सरकार निर्माण भएको छ । यो सरकार निर्माण भएको पनि महिना दिन पुग्नै लागेको छ ।
हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा तत्कालै शिक्षकका माग सम्वोधन गर भनेर चर्को नारा वक्तव्य दिने दलहरु (नेपाली कांग्रेस र नेकपा) सरकारमा पुगेपछि यस विषयलाई सम्वोधन नगरिनुले सरकार र प्रतिपक्षमा रहँदा निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति हामी नेपाली शिक्षकहरुले किन खेद व्यक्त नगर्ने ? यक्ष प्रश्न छ !
मुलुकमा दलिय उल्झनबाट एउटा दलको सरकार विस्थापन र अर्को दलको नयाँ सरकार स्थापना पश्चात नेपाली शिक्षकहरुले धेरै आशा राखेको पाइन्छ । आन्दोलन कै बीच सरकार परिवर्तन भए पश्चात आन्दोलनकारी नेपाल शिक्षक महासंघप्रति स्वयम् शिक्षक नेताहरु निकै हौसिएका छन् ।
अव शिक्षकका माग पुरा हुने ठुलो अपेक्षा राखेका छन् । भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन् तर सुखद परिणाम आउने कतै संकेत देखिएको छैन । विगतमा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्रीबाट शिक्षकका मागहरु थुप्रै पटक सम्वोधन भएकाले यस पटक पनि आशा राखेका छन्, तथापि आशा गरौ सरकारले पुर्णता पाएपछि।
कि हैन ? 'सत्र थरिबाट अठार थरिका शिक्षक बनाउने सरकार, बाल कक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत उच्च मावि शिक्षकलाइ दरवन्दीमा रुपान्तरण गर्न नखोज्ने सरकार, स्थायित्व गर्न नखोज्ने सरकार, बजेट वक्तव्यमा विभेदिकरण गर्ने सरकार, शिक्षा ऐन ल्याउन पहल नगर्ने सरकार, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सरकार, नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्ने सरकार, शिक्षकलाई आन्दोलनमा जान वाध्य वनाउने सरकार, यसको जिम्मेवार सरकारले लिने कि नलिने ?' यदि सरकार मुलुकको शिक्षा र शिक्षकप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने हो भने अव यो गठवन्धन सरकारले उचित मागहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । यो नै समयको माग हो ।
त्यसैले, शिक्षक नेताहरुले यो विषयलाई मनन गर्नु पर्यो । म विदेश जान्न, म व्यक्तिगत फाइदामा लाग्दिन । शिक्षक पेशालाई मर्यादित बनाउँछु भन्नु पर्यो । त्यसकालागि मन, वचन र कर्मले सदैव शिक्षक हितका लागि लाग्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा सपथ खानुपर्यो ।
शिक्षकले पनि यो मेरो पेशा, समाज र देशका लागि हो भनेर मनन गर्नु पर्यो । पेशालाई कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दारीपुर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्यो ।
मुलुकमा सरकार दुई किसिमको हुन्छ स्यायी (निजामती कर्मचारी) र अस्थायी (सरकार मन्त्री) । यो जाने बुझेकै कुरा हो ।
बेला बखतमा भएका वार्ताको टेवुलमा बस्दा निजामती कर्मचारीहरुले शिक्षकहरुप्रति गर्ने व्यवहार र मन्त्रीहरु टुलुटुलु हेर्ने रवैया पनि कम घत लाग्दो छैन । यसलाई पनि मध्यनजर गरेर यसपटक राजनैतिक तवरबाट शीर्ष नेतातहबाटै टुंग्याएर मात्र समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ । नत्र फेरी शिक्षकले धोका पाउन सक्नेछन् । यसबारे नेतृत्व तहले राम्ररी हेक्का राखोस ।
स्थायी सरकारले (निजामती) ऐन कानुन नियमलाई टेकेर यो वा त्यो नाममा (कानुन, अर्थ) अल्मल्याउन खोज्छ, आफुलाई भन्दा बढी सुविधा सेवा दिन पटक्कै चाहदैन । स्थायी सरकारका मसिहाहरुले मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई कान भरेर निर्णय गराउनै दिदैनन् वा चाहदैनन् ।
अस्थायी सरकार मन्त्रीज्युले शिक्षकका मागपत्र वा कुरा सुन्नासाथ ऐ यो कुरा त जायज नै हुन नि ? ल‘..ल‘ हुन्छ । यो सही कुरा हो । म यो कुरा आजै सचिवजीलाई बोलाएर भन्छु भन्नु हुन्छ । यो तत्कालै गर्नु पर्छ भन्नुहुन्छ भेटघाटमा । हामी शिक्षक नेताहरु मन्त्रीको कुरा सुनेर गदगद् हुन्छौ र सार्वजनिक रुपमै हाम्रा मागहरु आजै पुरा भएको घोषणा गर्छौ ।
तत् पश्चात स्थायी सरकार (निजामती) हरुले - हैन मन्त्रीज्यु यो त कानुनले यसो भनेको छ । कानुनसँग राय लिनुपर्छ । हैन मन्त्रीज्यु - यो त आर्थिक व्ययभार पर्छ । यो त अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमती लिनु पर्छ । यस्तै यस्तै वहानावाजीबाट शिक्षकका माग पुरा भएका छैनन् कटु सत्य यहि हो । अझै हुँदैनन् । अझै भन्नु पर्दा निजामती कर्मचारीसामु निरीहपन बन्ने मन्त्रीहरुको कार्यशैली नै उदेक लाग्दो ।
फरक यो पनि हो, अस्थायी सरकारले लोभ देखाउँछ, स्थायी सरकारले लाभ देखाउँछ । हामी शिक्षक नेताहरु लोभ र लाभमा परेर शिक्षक आन्दोलन कमजोर र सँधै ओझेलमा परेको हो भन्ने ठम्माई आम शिक्षकको धारणा रहिआएको छ । यस पटक यो धारणालाई मेटाउने सत्प्रयास होस कामना पनि गरौँ ।
आन्दोलन चलेको ३ महिना भन्दा बढी भैसक्यो तैपनि सरकार न त वार्ताकोलागि पत्राचार, न त शिक्षा मन्त्रीको नियुक्ति, न त माग सम्वोधन हुने गरी कुनै परिपत्र, सरकार आफ्नै जोड घटाऊमा व्यस्त छ । अर्थात चिर निन्द्रामा छ ।
त्यसैले, शिक्षकले अव उप्रान्त कहिल्यै नारा जुलुस, धर्ना, घेराऊ, अनशन बस्नै नपरोस् । शिक्षकले सँधैभरि कक्षाकोठामा रचनात्मक, अनुसन्धनात्मक, शैक्षिक क्रियाकलाप गरेर बस्ने वातावरण निर्माण होस् । नेपाल शिक्षक महासंघ र आवध्द घटकहरु तालिम, शैक्षिक सामाग्री निर्माण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, निर्माणमा जुट्ने कानुनी व्यवस्था होस् ।
अव वर्तमान सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग वार्तामा बोलाएर मागलाई सम्वोधन गरोस् । साथै वैज्ञानिक, प्राज्ञ, प्राध्यापक र शिक्षकलाई हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गरेर यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ ।
अब नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक आन्दोलन कहिल्यै गर्नै नपर्ने गरी टुंग्याउनुपर्छ । यो आन्दोलन नै अन्तिम होस् । अन्तिम होस् । अन्तिम होस् ।
शिक्षक संघका उप-महासचिव पन्तका थप रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
