कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाको आइतबार बसेको नवौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट दुई विधेयक फिर्ता प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले यही पुस २८ गते बुधबार बसेको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८’ सभाबाट फिर्ता लिन प्रदेशसभामा प्रस्ताव गरेका थिए ।
दुवै विधेयकको फिर्ता प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको विरोध नभएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रस्तावको पक्षमा विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरे ।
पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम विभेदकारी
प्रदेशसभाको बैठकको क्रममा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य मिना रखालले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम विभेदकारी भएको आरोप लगाएकी छन् ।
अध्यादेशबाट आएको बजेटले जनताका आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको जिकिर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई संयोजक बनाएर समानुपातिकलाई मात्र सदस्य बनाउने संरचना आफैँमा विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गरिन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेशसभा सदस्य तथा सार्वजनकि लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले सरकारले तीन महिनासम्म पूर्णता नपाएको औँल्याउँदै मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कर्मचारी घाम तापेर बस्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरे ।
प्रदेश सरकारको योजना वितरणमुखी भएको प्रतिक्रिया दिएका उनले ती योजनाको कुनै पनि अनुगमन नभएको बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले बैठकमा भाग लिँदै स्थानीय तहले वडा चलाए जस्तो प्रदेश सरकारको काम भएको टिप्पणी गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएको अव्यवस्थित बसाइ तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ १६ गते दिउसो १ः०० बजेसम्मका लागि स्थगन भएको सभामुख शाहीले जानकारी दिए ।
