काठमाडौँ । गणतन्त्र घोषणा भएको १३ वर्ष बित्न लाग्दा पनि गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण भने अझै अन्योलमा छ । २०६५ जेठ १५ गते नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएकोमा सरकारले गणतन्त्रको प्रतीकस्वरूप स्तम्भ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६, २०६७ र २०६९ मा गरी तीन पटक निर्णय गरेर दुई जना प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले शिलान्यास गर्नुभएको स्तम्भ सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ तर निर्माण कहिले हुन्छ भन्नेमा चाहिँ स्तम्भ निर्माणको जिम्मेवारी पाएका सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी नै अनभिज्ञ छन् । यसको अर्थ प्राथमिकता खस्केको भन्ने पनि हो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
पहिलो पटक २०६६ जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र स्तम्भ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले राजधानीको रत्नपार्कमा सो स्तम्भ निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि २०६७ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले रत्नपार्कमा सो स्तम्भको निर्माण साँघुरो हुन्छ भनी ललितपुरको गुँसीगालस्थित यूएन पार्कमा सो स्तभ्म बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
विभिन्न कारण देखाउँदै ललितपुरमा पनि सो स्तम्भको निर्माण कार्य नभएपछि तत्कालीन सरकारले २०६९ वैशाख ७ गते सो स्तम्भ कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पश्चिमतर्फ गाड्खेलमा ६० रोपनी क्षेत्रफलमा स्तम्भ निर्माणका लागि तेस्रो पटक निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले २०६९ वैशाख १४ गते कीर्तिपुरको गाड्खेलमा शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गर्दै उनले भनेका थिए, “शाहवंशीय राजतन्त्रको सुरुवात भएको कीर्तिपुरमा नै राजतन्त्र अन्त्य भएको प्रतीकका रूपमा गणतन्त्र स्तम्भ बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।”
निर्माण कार्यमा किन अवरोध भयो ? भन्ने जिज्ञासामा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले गणतन्त्र स्तम्भको निर्माण कार्य सरकारको प्राथमिकताका क्रममा तल पर्दै गएको हुनाले निर्माण कार्य अन्योलपूर्ण बन्दै गएको बताए ।
यो आयोजनाले सुरुदेखि नै बजेटको अभाव खेप्दै आएको बताउँदै उनले आवश्यक बजेट र समयमा ठोस निर्णयको अभावसमेतले अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “आयोजनालाई मर्न नदिन यस वर्ष पनि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश त गरिएको छ तर आयोजनालाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट भने छुट्याइएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आयोजनाको शीर्षकमा एक लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।”
यस योजनालाई अगाडि बढाउन थप स्वीकृतिका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले चार वर्षीय खरिद गुरुयोजना सहरी विकास मन्त्रालयमा पठाएको उनले जानकारी दिए । एक अर्ब ८७ करोड रुपियाँ बराबरको सो गुरुयोजना विभागले चार महिनाअघि स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाएको हो ।
