पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र झन विग्रदो अवस्था रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । भारतले कर घटाएर इन्धनमा मूल्य कम गरेको भोलिपल्टै नेपालमा सरकारले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र ग्याँसमा प्रति शिलिन्डर २०० रुपैयाँ बढाइएको छ । पेट्रोलमामात्र यो ११ महिनामा ७८ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा भारतले गरेजस्तो कर कम गर्ने, चोरी निकासी रोक्ने, चुहावट र कमिसन घटाएर मूल्यवृद्धि रोक्न सकिन्थ्यो तर सरकारले यी कुनै पनि विधी प्रयोग नगरी मूल्यवृद्धिको बाटो अपनाएको छ । इन्धनको विकल्पमा विद्यूत र विद्यूतीय साधन प्रयोग गर्ने अवस्था प्रशस्त छ तर सरकार यसलाई सर्वसुलभ बनाउन कुनै पहल पनि गर्दैन । इन्धनको मूल्य बृद्धिले बाँकी सबै वस्तुहरुको मूल्यबृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ ।

अहिले नै बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । सामान्य वस्तुको मूल्य ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भनिए पनि यो १० देखि १२ प्रतिशतमा पुगेको अवस्था देखिन्छ । खाद्यान्न र खाने तेलको मूल्य २० प्रतिशत भन्दा बढिले बृद्धि भएको अवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडीमात्र एकलिटर खानेतेलको मूल्य ३३० रूपैयाँको आसपासमा थियो भने निर्वाचन सकिना साथ यसमा ५० देखि ६० रूपैयाँ बढेको छ ।

अव फेरी इन्धनको मूल्यसँगै बजार मूल्य बढ्ने छ । यसरी सरकारले भरखरै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको भारी बृद्धि र विना अध्ययन हप्तामा दुई दिन विदा दिने र फिर्ता गर्ने खेलमा सरकार अल्झिरहदा र विना तुकका निर्णयहरु गरिहँदा त झन जनता त्रसित देखिन्छन् । फेरि सरकारले जनताको ढाड सेक्ने र विना तुकका के के निर्णयहरु कुन बेलमा गर्छ भन्दै डरैडरमा बाँच्न विवश हुनुपरेको अवस्था छ ।

हुन पनि कस्तो गज्जब भई रहेको छ भने अहिले सरकारले जति मूल्य बढाएपनि वा अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा पुगेपनि वा सरकारी सम्पत्तिको जति सुकै दोहन गरे पनि तथा चुनावमा सरकारी पक्षबाट जतिसुकै आचार सहिताको उलंघन गरे पनि सबै पक्ष चुपचाप देखिन्छन् । अनावश्यक रुपमा सरकारको विरोध गर्नु सभ्य सस्कार अवश्य पनि होईन तर अचाक्ली हुँदा पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाज भनाउँदाहरु, सामाजिक सञ्जाल, राष्ट्रिय संचारगृह लगाएत रहस्यमय ढंगबाट चुप लागेर वसेको देखिन्छ ।

एक रुपैयाँ मूल्य बढ्दा पनि माईतीघरमा टेक्ने ठाँउ हुदैनथ्यो, आज त्यहाँ सुनसान छ । सानासाना कुरामा अनसन बस्ने अनसन सिरोमणी र संसदमा विना कारण चार हात उर्फिएर कुर्लिने पात्रहरु यो जटिल अवस्थामा वेखवर छन् । के हामी सबैलाई राम राज्य आएकै हो त ? यहि हो त हामीले पकिल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र वा आदर्श देश र समाज ? नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा वंशवाद हावी हुनुनै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो त ?

मूल्यबृद्धिको चपेटामा परेको यो जटिल अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रका सुचकहरु हेर्ने हो भने सन्तोषजनक छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्त सम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिती १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा १६.५ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हुन पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०७९ जेठको पहिलो साता सम्ममा यो अझ घटेको अवस्था छ । यो विदेशी मुद्राले हामीलाई लगभग ६ महिनालाई मात्र वस्तु खरिद गर्न पुग्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २८.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्त सम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति भने २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । त्यसैगरि गत चैत्र मसान्त सम्ममा चालू खाता ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको अवस्था छ ।

सरकारले केहि वस्तुहरु छानी छानी तीनिहरुकोे आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब भने कायमै रहेको अवस्था छ । सरकारले बाहिर जाने विदेशी पैसा रोक्न खोजे पनि उसको असक्षमताका कारणले अर्थतन्त्रमा एउटा प्वाल टाल्दा दुईओटा प्वाल पर्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नौं महिना नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरुले मात्र ४३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिर लगेका छन् । सुपारी जस्ता अनावश्यक वस्तुहरुको आयातमा करोडौं पैसा देशबाहिर जाने गरेको छ, तर यस्ता घटनामा सरकार वेखवर छ । 

पुँजीगत खर्च अहिले सम्म जम्मा ३१ प्रतिशतमात्र भएको छ । यसरी सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर बजारमा पैसाको अभाव हुँदा लामो समयदेखि देशमा तरलताको समस्या देखा परेको छ । बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएकै कारण बैंकहरूले यो नौ महिनामा निक्षेपको ब्याज ४८ प्रतिशतले बढाएका छन् । जसले गर्दा लगानी लगभग ठप्प छ । अहिले लगानी नहुने हो भने भविश्यमा उत्पादनको अभावमा अर्थतन्त्रमा झन समस्या थपिने पक्का पक्की छ । 

पछिल्लो समयमा पर्यटकको आगमनमा केहि सुधार आएको छ तर यसलाई  व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो क्षेत्रबाट पनि प्रतिफल सोचे जति प्राप्त गर्न नसकिएको तितो यथार्थ हामी सामु रहेको छ ।

यो वर्ष नै ७० वर्षको बजटेको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट शून्यताको अवस्था पनि हामीले भोग्यौं, जसका कारणले आर्थिक वृद्धिमा नै नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । अहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने बेरोजगारी दर पनि बढेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेकोमा यो वर्षको चैत्र मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले घटेको छ । अचम्म त के छ भने यो अवधिमा विदेश जानेको संख्यामा बृद्धि भएपनि रेमिट्यान्स भने घटेको अवस्था छ । सरकारले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक पद्धतिबाट ल्याउन प्रयास नगर्दा र डिजिटल माध्यमबाट प्रतिदिन ५० करोडका दरले पैसा बाहिर जाँदा पनि उ मौन भएर बस्दा सरकार प्रतिनै शंका गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

खाद्यान्नको आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र एकातिर लगातार मूल्यबृद्धि भईरहने र यसलाई रोक्न सरकार कुनै कदम नचल्ने अनी आयात गरेर खानलाई पनि निर्यातकर्ता देशहरुले उनीहरुको देशमा नै खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने भनि निर्यात बन्द गर्दा हामीकहाँ संकट निम्तीने खतरा बढेर गएको छ । एउटामात्र उदाहरण लिने हो भने अहिले भारतले गहुँको उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको भन्दै गहुँको निर्यातमा अल्पकालिन रुपमा रोक लगाएको छ ।

यसबाट नेपालको बजारमा दाना गहुँ, पिठो, सुजी र चोकरको अभाव हुनसक्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित गहुँले हाम्रो मागलाई जेठ महिनाभरी धान्न सक्छ भने बाहिरबाट आयात हुन नसकेमा असारदेखि यसको अभाव हुन थाल्छ ।

भारतले प्रकाशित गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२०/२०२१ मा उसले गहुँ निर्यात गर्ने देशहरुमा नेपाल दोस्रो प्रमुख देश हो भने नेपालको भन्सार विभागका अनुसार २०७८ चैत्रसम्ममा भारतबाट करिब दुई लाख टन गहुँ आयात भएको छ । यसरी ठूलो अंशमा आयात भईरहेको गहुँको आयात एक्कासी बन्द हुँदा देशमा यसको अभाव हुन सक्छ ।

भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यसका कारणले कुनै देशमा खाद्य सङ्कटको अवस्था आएमा कुटनीतिक पहल गरी निर्यात गर्न सकिने जनाएकोले देशमा समस्या आउन नदिनका लागि सरकारले समयमा नै कुटनीतिक पहल गरी सम्भव भएमा भारतको बिकल्पमा अन्य देशबाट भएपनि गहुँ आयात गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर यो अल्पकालिन समाधानमात्र हो । यसको दीर्घकालिन समाधान भनेको गहुँको आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नै हो ।

त्यसैगरी रुस युक्रेन युद्ध हुनु अगाडि युक्रेनबाट विश्वमा १५ प्रतिशत मकै, १२ प्रतिशत गहुँ र उसको उत्पादनको आधा जति सूर्यमुखी तेल निर्यात हुने गर्दथ्यो । तर युद्ध सुरु भएपछि यो निर्यात रोकिँदा विश्वव्यापी आपूर्तिमा कमी आई खाद्यान्नको मूल्य बढेर गएको छ । राष्ट्रसंघले जनाए अनुसार खाद्यान्नको मूल्यमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्ष ३० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।

यो तथ्यांकलाई हेरेर विश्वका धेरै देशहरुले आफु खाद्यसंकटबाट जोगिन के गर्ने भनेर योजना बनाउन थालिसके । हामी कहाँ भने सरकार कुन वस्तुमा मूल्य बृद्धि गरेर चुनाव खर्च जुटाउने र आगामी चुनावसम्म गठबन्धन टिकाउने भन्ने योजनामा छ । एकातिर दिनानुदिन मूल्यबृद्धि भई रहने अर्कोतीर विदेशबाट खाद्यान्न आयातमा रोकलाग्ने अनी हाम्रो आफ्नो उत्पादन नहुने र उत्पादन बढाउने प्रयास पनि नगर्ने हो भने देशमा खाद्य संकट आउन सक्ने खतरा बढेर गएको छ ।

यी जटिल आर्थिक समस्याको समाधान सरकार एक्लैले गर्न अवश्यपनि सक्दैन । यसकालागी सरकार र सरकार बाहिरका दलहरु, पेशाकर्मी, विद्यार्थी, बुद्धिजिवी, व्यापारी लागायत सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ भने यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नु पर्छ ।

तर सरकारका प्रधानमन्त्री विदेशी पाहुनाका सामु र्याल र हाई काड्दै बस्छन् । अर्थमन्त्री लुकामारी खेल्नमानै ब्यस्त देखिन्छन् । सरकार कहिले दुई दिने विदा दिने र कहिले कटाउने विना तुकका काममा अलमलिएको छ । अर्थात, यो सरकार नीतिगत रुपमै कुहिरोको कागजस्तो गन्तव्य बिनानै दौडिरहेको अनुभुति जनताले गरेका छन् ।

जिम्मेवार नेताहरु मेरो परिवारको सदस्यलाई भोट हालेनौ भने देश दुरघटनामा जान्छ भन्ने र हामीले चुनाव नजितेको ठाँउमा बजेट पठाउदैनौ भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवार र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनमा नै व्यस्त देखिन्छन् । विपक्षको भूतले तर्साएको छ यी पात्रहरुलाई । यस्तो अवस्थामा कसले ध्यान दिने जनसरोकारका विषयमा ?

राजाको छोरो राजकुमार हुदै राजा हुने तन्त्रलाई राजतन्त्र र नेताका परिवारका सदस्यहरुमात्र सधै सत्ताको भोग गरि रहने तन्त्रलाई गणतन्त्र बुझ्न थालेका छन् जनताले ! यहाँ जिम्मेवार पक्षहरुको हालत यस्तो हुँदा आम नेपाली जनताको विचल्ली भईरहेको छ, यो कहिले सम्म हेरेर बस्ने हो ? तसर्थ अव चाडै नै सम्पूर्ण नेपाली जनताले गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । 

-डा दंगाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन् ।