पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटेसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइने

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटेसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइने

२०७९, आषाढ १२ आइतवार

  • 745
    SHARES

  • पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटेसँगै बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइने

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन् । 

    विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले अहिलेसम्म लगाउँदै आएको करमा समायोजन गरी मूल्यवृद्धि घटाउने निर्णय गरिएको बताए । 

    मन्त्री बडुले आजैदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा २० रुपैयाँ घटाएर १ सय ७९  र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाएर १ सय ६३ रुपैयाँ मूल्य कायम गरिएको जानकारी दिँदै यो सरकार लोकतान्त्रिक तथा जनउत्तरदायी भएकाले जनताप्रति सधैँ संवेदनशील रहने बताए । 

    पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै अन्य वस्तु तथा सेवाको पनि मूल्य घट्ने भन्दै मन्त्री बडुले विषयगत मन्त्रालय, नियामक निकायले मूल्य वृद्धिको अनुगमन गर्ने जानकारी दिए । 

    यसैगरी, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत रहेको भए पनि विश्व बजारमा आएको उतार चढावका कारण मल आपूर्तिमा समस्या आएको बताए ।

    प्रमुख बालीको सिजनमा हुने मल अभावलाई कम गर्न र रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि भारतसँग जी टु जी प्रक्रियाबाट आगामी ५ वर्षका लागि ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको जानकारी दिए । 

    उनले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित र मर्यादित एवं नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्दै स्थानीय तहको नेतृत्व तथा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा मुलुकलाई मुख्य बालीहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ मन्त्रालय अघि बढेको बताए ।

    बैठकमा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा राम्रो भए मात्रै अन्य क्षेत्र राम्रो हुने भन्दै सक्षम र दक्ष जनशक्ति नभएसम्म अन्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भएकाले शिक्षा क्षेत्रको बहस तथा छलफलका लागि समय बढाउनुपर्ने बताए । 

    मन्त्री पौडेलले आगामी ३ वर्षमा सबै सामुदायिक विद्यालयको न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा विद्यालय पुन निर्माण कार्य सञ्चालन गरिने र उच्च शिक्षा प्रदायक त्रिचन्द्र क्याम्पस लगायतका आङ्गिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणकार्य पनि यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने जानकारी दिए ।

    कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले असक्षमका लागि कानुनी सहायता लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको बताए । 

    सांसदहरुले यसअघिका बैठकमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सभाबाट गएका विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पास गर्ने समेत जानकारी दिए। 

    युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजले युवा प्रतिभाको खोजी गरी प्रोत्साहन गरिने भन्दै युवाहरूमा नैतिक, सहयोगी एवं स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्ने, सबै प्रदेशमा लागू पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतना वृद्धि गर्ने, स्काउट तालिम दिने लगायतका व्यवस्था मिलाइने बताए । 

    वन तथा वातावरण मन्त्री रामशाहय प्रसाद यादवले वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरिने बताउँदै वन क्षेत्रलाई आर्थिक तथा उत्पादनमूलक बनाउन काठको उत्पादनमा वृद्धि गरी काठमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति रहेको बताए । 

    मन्त्री यादवले आगामी ३ वर्षमा विदेशी काठ आयत कटौती गर्ने र ५ वर्षभित्रमा निर्यात गर्ने बताए । 

    २०७९, आषाढ १२ आइतवार०२:३३:४६

    स्याटलाईट खबर

    प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित समाचार