काठमाडौं । निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आफ्नो आठ महिने कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री पदबाट हटेपछि आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो नेतृत्वमा छोटो समयमा चालिएका कतिपय कदम उल्लेखनीय रहेको बताए ।
“जति दिन म मन्त्रीको रुपमा रहेँ । निष्ठापूर्वक आफ्नो काममा प्रतिबद्ध र दृढ रहेँ । जनताले म प्रति देखाएको विश्वास अक्षुण्ण राख्न निरन्तर प्रयास गरिरहेँ । अब आउने नेतृत्वले मैले गरेका सुधारका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिने विश्वास लिएको छु”, उनले भने, “मन्त्रालयमा मेरो २६२ दिन उपलब्धिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।”
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा छोटो अवधिमै पूर्ण रुपमा अनलाइन सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको उनले जनाए ।
वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकमध्ये महामारीपछि पुरानै लयमा फर्केको देशमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोरोना भाइरस महामारीले बिथोलेको वैदेशिक रोजगारी र श्रम बजार पुरानै लयमा फर्काउन सफल भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्याला दर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको उनले बताए ।
आफू मन्त्रीका रुपमा आइसकेपछि श्रम कूटनीतिमार्फत रोजगार गन्तव्य मुलुकको विस्तार गरिएको जनाउँदै निवर्तमान मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल–बेलायत श्रम समझदारीको मस्यौदा तयार भइसकेको बताए । इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलो पटक इजरायल पठाउन सुरु गरिएको उनले बताए ।
श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तथा माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने सम्बन्धी श्रम सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
गन्तव्य मुलुकहरूको सहयोगमा सात वटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव अघि बढाइएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधा सहितको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ ।
“अधिकारसम्पन्न स्वायत्त तालिम प्रतिष्ठानमार्फत ठुलो सङ्ख्यामा श्रम शक्तिलाई सीपयुक्त बनाउने, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी रोजगारदातासँग समन्वय गरी युवाहरूलाई रोजगारीमा आबद्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ”, उनले भने ।
