काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७९ साउन ८ गते जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) सप्तरीका कर्मचारी ललनकुमार यादवलाई सप्तरीकै छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा सरुवा गर्यो।
साउन ११ गते बिहान उनले उक्त गाउँपालिकामा हाजिर गरे । तर त्यसै दिन साँझ मन्त्रालयले सरुवाको अर्को चिठी पठायो। उनलाई छिन्नमस्ताबाट पुनः जिसस सप्तरीमै पठाइयो। तर छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले उनलाई सरुवा भएको कार्यालयमा जान रमाना दिएनन् । यादव हाल छिन्नमस्तामै छन् । उनी भन्छन्, ‘मलाई चार दिनमा दुईपटक किन सरुवा गरियो भनेर म आफैं अचम्ममा परेको छु।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले चूर्णबहादुर कार्कीलाई म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरी पठायो। तर उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष शतप्रसाद रोका मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन तयार भएनन्। कार्कीलाई हाजिरी गराउन नसकिने भन्दै अध्यक्ष रोकाले साउन १३ गते मन्त्रालयलाई चिठी पठाए। खटाइएको ठाउँमा हाजिरी गर्न नपाएपछि कार्की पुनः मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । अहिले उक्त गाउँपालिकामा राजेन्द्र आचार्यले निमित्त भई काम गरिरहेका छन् ।
साउन लागेयता मन्त्रालयले बिनामापदण्ड प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत विभिन्न तहका कर्मचारी धमाधम सरुवा गरिरहेको छ। मन्त्रालयले मापदण्ड नबनाई सरुवा गर्दा चरम बेथिति देखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार साउन लागेयता अहिलेसम्म डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ। तीमध्ये पाँच दर्जनभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख रघुराम विष्टले संघीय निजामती सेवा ऐन नआएकाले कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड निर्माण गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । तर सरुवामा बेथिति नभएको उनको दाबी छ। मन्त्रालयकै अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सरुवासम्बन्धी निर्देशिका र मापदण्ड नहुँदा पहुँचका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहेको छ। ती कर्मचारीका अनुसार केही कर्मचारीको हकमा टिपेक्स लगाउँदै सरुवा सूची फेरबदल गर्ने गरिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा अहिले सरुवा हुन चाहने कर्मचारी, विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघसंगठनका कर्मचारी नेता तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको दिनहुँ भिड लाग्ने गरेको छ।
आफ्नो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्न या कार्यरत कर्मचारीलाई थमौती गर्न नगर प्रमुख–उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मन्त्रालय धाउने गर्छन्। मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा भर्खरै नयाँ नेतृत्व आएको छ। कोही आफ्नो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न त कोही अहिले काम गरिरहेका कर्मचारीलाई थमौती गर्न मन्त्रालयका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने गरेका छन्।’