काठमाडौं । नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दबाब बढाएको छ। राष्ट्रियसभा बैठक १२ गतेका लागि बोलाइएको छ। बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरिएको तर प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गर्ने तयारी छ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको सन्देश राष्ट्रियसभामा पेस भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनेछ। सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकलाई स्वीकृत गरी समितिमा पठाउने तयारी छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक गए दफावार छलफल हुनेछ।
समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न दुई साताजति समय लाग्न सक्छ। समितिले नागरिकता विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेर पठाएपछि निर्णयार्थ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिनेछ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ। राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहितको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ।
प्रतिनिधिसभाले भदौ २ गते फास्ट ट्र्याकबाटै विधेयक पारित गरेको हो। सो विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा पुगेको छ। प्रतिनिधिसभाले विधेयक सम्बन्धित समितिमा नपठाईकन पारित गरेको थियो।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक सिधै पारितका लागि सदनको बैठकमा राखेर वा सम्बन्धित समितिमा पठाएर परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर सत्ता गठबन्धन दलहरूको सहमतिमा विधेयक समितिमा नपठाई सिधै प्रतिनिधिसभामा लगेर जस्ताको तस्तै पारित गरिएको हो। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाएको यो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पनि समितिमा नपठाई पारित गरे राष्ट्रपतिको सन्देशको कुनै अर्थ नहुने एमालेका एक नेताले बताए।
