काठमाडौँ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाउन लागेका दीपककुमार कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियत प्रदान गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल बार एशोसियशनले विरोध जनाएको छ।
बारले विज्ञप्तिमार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो।
बारले व्यक्ति र पद विशेषलाई केन्द्रित गरी सुुविधा दिनु अस्वभाविक भनि टिप्पणी गरेको छ।
‘नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदले गरेको उक्त निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको एवं कुनै व्यक्ति र पद विशेषलाई केन्द्रीत गरी यस्ता निर्णय हुनु संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको सासन, सु९सासन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल र अस्वभाविक भएको नेपाल बार एशोसिएशनको निश्कर्ष रहेको छ, बारले अगाडि भनेको छ,
‘अतः यस एशोसिएशन उपरोक्त विषयमा नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदछ साथै उक्त सेवा सुविधालाई अस्वीकार गरी आफ्नो साख कायम राख्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह समेत गर्दछ।’
गठबन्धन सरकार पक्ष भएर काम गरेको बारले यस निर्णयसँगै आफु स्वतन्त्र रहेको जनाउ दिन खोजेको छ ।
