काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले विपक्षी दलको नेता तोक्ने आफ्नो विशेषाधिकार भएको दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै संसद सचिवालयले विपक्षी दलको नेता तोक्ने कुरा संसदको आन्तरिक क्षेत्राधिकारको विषय भएको जवाफ दिएको हो।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता नतोक्न माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माघ २५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, देउवालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। संसदले मंगलबार पठाएको लिखित जवाफमा विपक्षी दलको नेता को भन्ने विषय राजनीतिकसमेत भएकाले त्यसलाई सचिवालयले नै टुंग्गो लगाउने जवाफ पठाइएको संसदको कानुन महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
संसदले पठाएको जवाफमा विपक्षी दलको नेता को भन्ने विषय राजनीतिक घटनाक्रम, दलहरुले सरकार निर्माणका क्रममा निर्धारण हुने कुरा भएकाले रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पुस १० गते सरकारलाई समथर्न नगरे पनि कांग्रेसले पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको थियो।
सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि उसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता र देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिनुपर्ने आशयको पत्र संसद सचिवालयलाई दिएको थियो।
सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल विपक्षी हुनै नसक्ने भएकाले देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिन नहुने माग लिएर अधिवक्ता पोखरेलले रिट निवेदन दिएका हुन्।
राष्ट्रपति चुनावले गर्दा सरकारमा रहेको एमालेले समर्थनसमेत फिर्ता लिएर सत्ताबाट बाहिरिएको छ। कांग्रेस भने सत्तामा जाने तयारीमा छ।
