हिजो संसदबाट आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पारित भएपछि आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा उल्लेख गरिएको धितोपत्र र घरजग्गा कारोबार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिलाई लगाउन खोजिएको कर ब्यवस्था के भयो भनेर मलाई धेरैले फोन गरेर सोध्नुभयो ।
यसअघि कर विवाद समाधानका लागि अग्रमोर्चामा रहेर काम गरेको आधारमा त्यही बारेमा यहाँ लेख्दैछु ।
'२९ धितोपत्र तथा, जग्गा तथा घरजग्गाको व्मवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष ब्यवस्थाः प्राकृतिक ब्यक्तिले नियमित ब्यवसायको रुपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोकारको आय विवरण तथा कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ देखि २०७८-०७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आय कर ऐन २०५८ बमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम सम्बत २०८० साल चैत्र मसान्त भित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ । यसरी कर दाखिला गर्ने प्राृकतिक ब्यक्तिको सो भन्दा अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।'
आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा रहेको जस्ताको तस्तै ब्यवस्था हो यो ।
यो ब्यवस्थाका विरुद्ध हामी लगानीकर्ताका तर्फबाट ब्यापक विरोध भएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले दुई, दुई पटक बक्तब्य निकालेर समस्यालाई थप गिजाल्ने प्रयास गरेको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले पहिलोपल्ट जारी गरेको बिज्ञप्तिमा दफा २९ लाई उल्लेख गरी 'ब्यवसायको रुपमा नभई प्राकृतिक ब्यक्तिले लगानी गरेको धितोपत्रहरु बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानूनी ब्यवस्थाहरु कायम रहेको छ'- भन्योे ।
बिज्ञप्तिको भाषाले प्राकृतिक ब्यक्तिहरुमा पनि ब्यवसायको रुपमा धितोपत्र कारोबार गर्नेहरुलाई अलग खालको कर ब्यवस्था रहेको परिभाषित गरेको थियो । प्राकृतिक ब्यक्तिले पनि ब्यवसायको रुपमा धितोपत्र कारोबार गरेमा आयकरको सिमा अनुसार ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने त्यसको अर्थ हुन्थ्यो । त्यसको हामी लगानीकर्ताहरुले जमेर विरोध गर्यौं ।
त्यसपछि अर्को दिन आन्तरिक राजश्व विभागको दोस्रो खण्डन बिज्ञप्ति आयो । त्यसमा दफा २९ उल्लेख गरेर भनिएको थियो कि ('नियमित ब्यवसायको रुपमा नभई पटके रुपमा लगानी गरेको धितोपत्र बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै कानूनी ब्यवस्था कायम रहेको छ ।'
दोस्रो बिज्ञप्तिले धितोपत्र कारोबार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिलाई 'नियमित लगानीकर्ता' र 'पटके लगानीकर्ता' भनेर स्पष्ट रुपमा विभाजन गरी 'नियमित लगानी गर्नेूलाई अलग खालको कर ब्यवस्था रहेको भनियो । यसले हामी लगानीकर्ताहरुलाई अरु आक्रोशित बनायो ।
आन्तरिक राजश्व विभागको दुबै बिज्ञप्तिले धितोपत्रको कारोबार गर्ने ब्यक्तिहरुलाई दुई बर्गमा विभाजन गरेको थियो । पहिलोमा 'ब्यवसायको रुपमा' गर्नेलाई अलग कर ब्यवस्था र दोस्रोले 'नियमित लगानी' र 'पटके' भनेर दुई बर्गमा विभाजन गर्यो र अलग कर ब्यवस्थाहरु रहेको स्पष्ट पार्यो । यी दुबैमा प्राकृतिक ब्यक्तिले धितोपत्र कारोबार गर्दा तिर्ने ७.५ प्रतिशत र पाँच प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम कर गणनालाई विवादित पारिएको थियो ।
यसका लागि लगानीकर्ताको केही स्वघाषित नेता नै शकुनीको रुपमा परिचालित भएर आन्तरिक राजश्व विभागमा फोटो सेशन गर्दै अबस्थालाई अरु गिजोल्न लागेका थिए ।
हामी लगानीकर्ताहरुले त्यसपछि कमलपोखरीमा भेला गरी आन्दोलित भएर ब्रोकर टीएमएस समेत बन्द गरी सेयर कारोबार ठप्प पार्यो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा हामीलाई वार्ताका लागि बोलाईयो ।
हामीले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ हटाउनै पर्ने अडान लियौं र आन्तरिक राजश्व विभागका दुई वटा बिज्ञप्तिले अबस्थालाई अरु संदेहपूर्ण बनाएको भन्दै आलोचना गर्यौं ।
वार्तामा मर्जर र एफपीओ सम्बन्धी बुँदा २६ र २७ खारेज गर्न पनि हाम्रो जोड थियो तर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको कुनै साथ सहयोग हामीलाई नरहेको र उनीहरुले सम्पर्क पनि नगरेकोले हामीले त्यसलाई बोकिरहन संभव भएन । पछि समाधान गर्ने गरी हामी बुँदा नं २९ मा मात्र केन्द्रित भएर सहमतिमा पुग्यौं ।
अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिमा भनिएको छ कि ( 'आर्थिक विधेयकको दफा २९ को सन्दर्भमा प्राकृतिक ब्यक्तिले लगानी गरेको सूचीकृत धितोपत्रहरु बिक्री गर्दा हुने लाभमा साविक बमोजिमकै काुननी ब्यवस्था कायम रहेको छ । त्यस्तो कारोबारबाट भएको लाभमा नियमानुसार दाखिला भएको ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने ब्यहोरा सम्बन्धित लगानीकर्ता वा सर्बसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।'
त्यस सूचनामा मन्त्रालयका राजश्व ब्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखले हस्ताक्षर गरी मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागको वेवसाईटमा राखिएको छ । मन्त्रालयको यस प्रकारको स्पष्टिकरणबाट आन्तरिक राजश्व विभागले 'नियमित ब्यवसायको रुपमा,' 'पटके' वा अन्य प्रकारले प्राकृतिक ब्यक्तिलाई अलग गराएर फरक - फरक खालको कर लगाउने र आय करको सिमासँग जोडी ३९ प्रतिशतसम्म कर असुल्न गरेको प्रयास असफल भयो ।
मन्त्रालयमा भएको वार्तामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको थियो कि 'दफा २९ को ब्यवस्था आर्थिक विधेयकबाट हटे पनि वा नहटे पनि लागु हुँदैन ।' जस्ताको तस्तै आर्थिक विधेयक पारित भएर दफा २९ नहटे पनि अब यस बर्षलाई करको चिन्ता रहेन किनभने दफा २९ कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग दुबैले त्यो ब्यवस्था निस्क्रिय पारिसकेका छन् । प्राकृतिक ब्यक्तिले सूचीकृत धितोपत्रहरु बिक्री गर्दा तिर्ने ५ वा साढे सात प्रतिशत अग्रिम पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम भनी स्पष्ट रुपमा परिभाषित भईसकेको छ, यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । कम्तिमा आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ सम्मलाई प्राकृतिक ब्यक्तिलाई लाग्ने लाभकरको विवाद सकिएको छ, अर्को बर्ष सरकार नयाँ रुपमा प्रस्तुत हुनसक्छ ।
हालसालै आन्तरिक राजश्व विभागले ४० लाख भन्दा बढी बार्षिक आय गर्नेहरुको विवरण तयार गरी अलग्गै सफ्वेयरसहितको डाटावेशमा राखेर आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ र ४० लाख भन्दा बढी बार्षिक आय गर्नेहरुलाई डे ण्द्ध विवरण भर्न लगाई कर असुल्न भनेको छ । त्यसपछि करदाता कार्यालयहरुले प्राकृतिक ब्यक्तिहरुलाई मोबाईलमा एसएमएस पठाएर डे ण्द्ध विवरण भर्न र कर दाखिला गर्न भनिरहेका छन् । त्यस्तो एसएमएस मलाई पनि आएको छ । मैले २०७६-०७७ देखि नै बार्षिक ४० लाख भन्दा माथिको आय गरेको छु तर हालसम्म कुनै पनि आर्थिक बर्षको डे ण्द्ध विवरण भरेर कर चुक्ता लिएको थिईन । अब भने लिनुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था सिर्जना भएको छ । यस बर्षदेखि लिने नै छु ।
यदि आर्थिक विधेयकको दफा २९ निस्क्रिय नभएको भए प्रत्येक प्राृकतिक ब्यक्तिलाई आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ देखिकै आय विवरण बुझाएर आयकर ऐन अनुसारको कर दाखिला गर्न सूचना जारी हुने थियो र 'नियमित लगानी गर्ने' र 'पटके' जस्ता विभाजनकारी नीति लागु भई आयकरको सिमा अनुसारको ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भनी आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले अहिले ताकेता गरिरहेका हुन्थे । अहिले त अघिल्लो बर्षको मात्र आय कर विवरण बुझाउन र डे ण्द्ध भर्न भनिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा सबै प्राकृतिक ब्यक्तिले तिर्ने पाँच वा साढे सात प्रतिशत लाभ कर अन्तिम कर भएको छ र अघिल्ला बर्षहरुको आयकरको सिमा अनुसारको कर दाखिला गर्नुपर्ने र डे ण्द्ध भर्नुपर्ने झंझट समाप्त भएको छ तर आर्थिक बर्ष २०७८-०७९ देखिको डे ण्द्ध भर्न भने आय कर ऐन २०५८ को दफा ९७ अनुसार अनिवार्य गरी कडाई गर्न थालिएको छ । ४० लाख भन्दा माथि आय गर्ने हरेक लगानीकर्ताले अब सबमिसन नम्बर लिएर डे ण्द्ध भर्नुपर्छ र त्यसलाई आफुले प्यान नम्बर लिएकै करदाता कार्यालयबाट रुजू गराएर असोज मसाान्त भित्र कर चुक्ता लिईसक्नुपर्छ, नत्र जम्मा आय रकममा ०।०१ प्रतिशत ढिला जरिवाना रकम महिना अनुसारको हिसाबले बुझाउनुपर्छ । ४० लाख भन्दा कम आय गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले डे ण्द्ध भर्नु पर्दैन तर कर चुक्ता लिएर बस्नु चाँही राम्रो हो ।
प्राकृतिक ब्यक्तिले सेयर बिक्री गर्दा तिरेको पूँजीगत लाभकरको आधारमा कर चुक्ता लिने प्रक्रियामा झंझट भने अझै बाँकी नै छ । आन्तरिक राजश्व विभागले २०७७ साल असार ५ मा जारी गरेको चलानी नं १४४ को परिपत्रले प्राकृतिक ब्यक्तिले करदाता नम्बर अर्थात प्यान चाँही आफुलाई पायक पर्ने जुनसुकै कार्यालयबाट पनि लिनसक्ने तर कर चुक्ता चाँही जहाँ उसले कर दाखिला गरेको छ, त्यहींबाट मात्र लिनसक्ने भनी अफ्ठेरो सिर्जना गरेको छ । नेप्सेले लगानीकर्ताहरुले सेयर बिक्री गर्दाको अग्रिम पूँजीगत लाभकर कट्टी गरी काठमाडौं बबरमहलको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दाखिला गर्ने गरेको छ । अब जुम्लामा रहेका लगानीकर्ता कर चुक्ता लिन काठमाडौको मध्यमस्तीय करदाता कार्यालय नै धाउनुपर्ने हो कि भन्ने अन्योल छ । कर कार्यालय पिच्छेका फरक फरक ब्यवहारले लगानीकर्ता मर्कामा छन् ।
लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्दा तिरेको पूँजीगत लाभकर कट्टी गर्दा नै सम्बन्धित लगानीकर्ताको करदाता नम्बरमा विवरण उल्लेख हुने गरी सरकारी खातामा स्वचालित रुपमा रकम जम्मा हुने ब्यवस्था गर्नु अति आबश्यक हुन गएको छ । नेप्सेले कतिपय लगानीकर्ताको लाभ कर रकम कर कार्यालयमा दाखिला नगरिदिएको र सोही अनुसार करदाताको प्यान नम्बरमा प्रबिष्ट पनि नभएकाले कर तिरेर पनि दुख पाउनु परेको छ । लगानीकर्ताले ईन्टरनेटकको माध्यमबाट अभौतिक रुपमा पूँजीगत लाभकर, ब्याज कर र लाभांश कर भुक्तान गरेको करचुक्ता प्रमाण पत्र लिनसक्ने ब्यवस्था भए सरकारसँग कर सम्बन्धी कुनै गुनासो गरिने थिएन । आखिरमा लगानीकर्ताले तिरेका यी अग्रिम करहरु अन्तिम करमा परिभाषित भईसके र नेप्सेमार्फत गरिने सेयर कारोबारमा कसैले कर छल्ने संभावना पनि छैन ।
-लेखक तिलक कोईराला सेयर विश्लेषक हुन्
