२०३६ सालमा नेपाली शिक्षकहरुको राष्ट्रिय आन्दोलनले स्थापना गरेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको ध्येय मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना र शिक्षा क्षेत्रका पेशाकर्मीहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको स्थापना, सम्बर्धन र संरक्षण थियो । त्यसको लागि सङगठन स्थापना गरेपछि २०३८ सालको १०४ दिने आन्दोलन र २०४१–४२ सालको काठमाडौं जाऔं आन्दोलन, २०४७ सालको आमरण अनसन जस्ता राष्ट्रिय आन्दोलनहरु सञ्चालन गर्यो ।
नेपालमा शिक्षकहरुले हाल प्राप्त गरेका दरबन्दी, स्थायित्व र पेन्सन, सञ्चयकोष, उपादान, औषधोपचार र बिमा आदि सबै यी आन्दोलनहरुको उपलव्धी हुन् । मुलुकभरीमा पेशाको आधारमा संगठित त्यो मात्र एउटा शिक्षक सङ्गठन थियो ।
२०४७ सालमा नेपाल शिक्षक सङ्घको घोषणा गरेर सुरु गरिएको आस्थामा आधारित बहुयुनियनको चरणमा होस् वा माओवादी सशस्त्र संघर्षको चरणमा होस् नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले लिएको धारणा वा नीति होस्, नेपालको सम्पूर्ण शिक्षक आन्दोलनलाई दिशानिर्देश गर्ने गरेकोछ ।
त्यसैले, चाहे सरकारी, गैर्हसरकारी निकायका अधिकारी हुन् कि शिक्षक सङ्गठन छोडेर जानेहरु हुन् कि आस्थाका आधारमा अन्य कित्तामा परेको जस्तो ठान्ने सर्वसाधारण शिक्षकहरु हुन्, तिनले पनि विभिन्न समसामयिक मुद्दामा शिक्षक सङ्गठनको धारणाको बारेमा चासो राख्ने गर्दछन् ।
त्यसैले समय समयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले समसामयिक मुद्दाहरुमा आफ्ना धारणाहरु प्रकाशित गर्ने गरेको हुन्छ । यस पटक कार्यकारी जिम्मेवारीमा नरहे तापनि अनौपचारिक छलफल, भेटघाट र अनुभवको आधार सङ्गठनका केहि प्रमुख मुद्दाहरुमा विषयवस्तुहरु राखेकोछु । आशा छ, यसमा थप बहस गरी कार्यमूलक नीति निर्माण गरेर सङ्गठन अगाडी मद्दत गर्नेछ ।
क. सम्झौता भएका माग मुद्दा र नयाँ शिक्षा ऐन
नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा गरिएका सामाजिक सम्वाद र आन्दोलनहरुमा सरकारसंग गरिएका सम्झौताहरुमा नेपाली शिक्षकहरुको कतिपय अधिकार र हितहरु संगठित भएका छन् । तर चालू शिक्षा ऐन संशोधन गरिसाध्य छैन, नयाँ शिक्षा ऐन बनाउने सवालमा गत ४ वर्ष देखि हालसम्म सबै कानमा तेल हालेर सुतेका छन् । अहिलेको सरकारको त प्राथमिकता ऐन तिर हो कि, अध्ययन कार्यदलतिर हो, स्पष्ट छैन । यस वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा दुबै कुरो आएको छ ।
अहिले संघीय शिक्षा ऐनको बारेमा गैर्हसरकारी क्षेत्रले यो सवालमा बिभिन्न सभा सम्मेलन गरिरहेका छन् । संगठनले पनि आफ्नो बटमलाइन के हो, त्यसको औचित्य के हो भन्ने बारेमा अध्ययन अनुसन्धान, र प्रकाशन गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सबै साझेदारहरुलाई डोहोर्याउन सक्छ । आफ्ना निष्कर्षहरुलाई लागू गराउन देशव्यापी दवाब सृजना गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय समितिलाई प्रमाणमा आधारित दवाब गरिरहनु पर्दछ । शिक्षा ऐन जारी गर्न गराउन देशव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । आवश्य परे नयाँ ढङ्गले आन्दोलनको तयारी पनि गर्नुपर्दछ ।
ख. नेपाल शिक्षक महासङ्घको महाधिवेशन
विचाराधारामा आधारित बहुयुनियनको चरणबाट गुज्रिरहेको वर्तमान शिक्षक आन्दोलनमा सरकारसङ्ग पेशागत हक र हितको लागि गरिने सामूहिक सौदावाजीलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन (२०५७) मा नेपाल शिक्षक युनियनको प्रवन्ध गरियो।
२०६० बाट युनियन अभ्यास सुरु गर्दै एक दशक पछि माओवादी आन्दोलन र मधेश लगायत पहिचानको आन्दोलनबाट गठित शिक्षक सङ्गठनहरुलाई समेत समेटेर एकतावद्ध शिक्षक आन्दोलन विकास गर्ने ध्येयले महासङ्घमा रुपान्तरण गरियो । यो प्रयत्नको २ दशक बितिसकेको छ । हाल महासङ्घको नेतृत्व सङ्गठनले गरिरहेको छ ।
महासङ्घको अधिवेशन गर्न म्याद पटक पटक गुज्रिरहेको छ । विधानमा भएको व्यवस्था लागू हुन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा ऐनमा शिक्षक महासङ्घ उल्लेखित छ, तर शिक्षा ऐन वा नियमावलीमा विधानलाई गाइड गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
यो अवस्थामा समयानुकूल विधान संशोधन गरेर महासङ्घको वैधता र प्रभावकारिता बढाउने प्रस्ताव शिक्षक सङ्गठनले तयार गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा बिभिन्न सङ्गठनहरु बिचमा अझ दरिलो एकता निर्माण गर्ने, विगतको अनुभवका आधारमा नीतिगत सुधार गर्न तथा प्रभावकारिता बृद्धि गर्न छलफल सुरु गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा (एमाले) र नेकपा( माओवादी केन्द्र) विच गठवन्धन र पछि पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्ने प्रयत्न असफल भएपछि अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) र माओवादी छुट्टिए। सोहि क्रममा नेकपा ( एमाले) मा आएको विग्रहमा पनि शिक्षक सङ्गठन बनाउने प्रयत्न भयो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा विभाजन ल्याउन गरिएको त्यो कृतिम प्रयत्नको कुनै औचित्य पुष्टी भएन, सफलता पनि मिलेन । तर, यहि हतियार प्रयोग गरेर अजेय ने रा शि सङ्गठनलाई चोट लगाउन सकिन्छ कि भन्ने रहरले केहि तत्वहरुले अनुचित प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ ।
उक्त श्रम विभागमा दर्ता भएको सङ्गठनको नेपाल शिक्षक महासङ्घमा समाहित हुने प्रकृया बाँकि छ । विधान अनुसार प्रकृया पूरा गर्ने भन्दा नेराशि सङ्गठनलाई ताछ्न गरिएको प्रयत्नलाई कडा प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ ।
ग.स्थानीय तहमा संगठन निर्माण र परिचालन
नेपालको संविधानमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँड गर्दा विद्यालय स्तरको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा राखेपछि शिक्षकहरुको पेशागत आन्दोलनमा नयाँ बहस निर्माण भएकोछ । संविधानमा यस्तो नगर्नको लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घको ब्यानरमा शिक्षकहरुले सुझाव प्रदान गरेका थिए, तर सुनिएन ।
यसरी अन्धाधुन्द विकेन्द्रिकरणको विपक्षमा शिक्षकहरुको मतलाई शिक्षा मन्त्रालयको तत्कालिन नेतृत्वको समेत सहनुभूति भएको टिप्पणी गरिएका थिए । अब वास्तविकता, स्थानीय तहले लगभग विद्यालय उपर गति लिइसकेको छ । अधिकांश पालिकाहरुले शिक्षक व्यवस्थापनमा हात हाल्न थालेका छन्, आफू खुसी नियुक्ती गर्न, शिक्षक विकास तर्फभन्दा नियमन तर्फ, प्रोत्साहन भन्दा प्रशासन र संरक्षण भन्दा नियन्त्रण तर्फ उद्दत भएको देखिन्छ ।
त्यसैले शिक्षकहरु निराश, आतंकित, निरुत्साहित र असुरक्षित महसुस गरिरहेकाछन् । यसरी शिक्षकका अधिकार कुण्ठित हुने मात्र हैन, शिक्षाको विकासको साटो अधोगति हुनेमा शिक्षक सङ्गठन स्पष्ट छ ।
तर, ऐन नभएको र लथालिङ्ग भएको यो अवस्थालाई दिशानिर्देश गर्ने बारेमा ने रा शि सङ्गठनको स्पष्ट दृष्टिकोण र संरचना बनाउन बाँकि छ । शिक्षाको अधिकार भनेर स्थानीय तहले प्राज्ञिक क्षेत्रमा अमर्यादित व्यवहार गर्न थाले पछि, कतिपय मुद्दाहरु अदालतले हराएका छन्, कतिपय स्थानमा शिक्षकहरुले प्रतिरोध गरेका छन् तर धेरै स्थानमा प्रभावकारी गतिविधि हुन नसकेकोले शिक्षकहरुले दुःख पाएकाछन्, अपमानित भएका छन् ।
यी अन्याय, विभेद तथा अपमानहरुको प्रतिरोध गर्न शिक्षक संगठनले स्थानीय तहमा कार्यकारी कमिटी र महासङ्घ बनाउने काममा जुन तदारुकता देखाउन सक्नु पर्दथ्यो, सकेको छैन । सो को लागि गठित प्रदेश स्तरको संरचनाको सम्मेलन गरी वैधता दिलाउने काम कोविड –१९ ले अल्झाएको थियो।
अब पनि कोविडलाई निहुँ पारेर पन्छिन सकिन्न । त्यसैले सङगठनले तीब्र गतिमा प्रदेश सम्मेलन र स्थानीय तहको संगठन सुदृढिकरण गर्नु जरुरी छ, त्यसको नेतृत्वमा हरेक पालिकामा नेपाल शिक्षक महासङघ स्थापना गर्नु जरुरी छ। उक्त महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षक हकहित र अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा प्रभावकारी हुन ढिलो भइसकेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको राष्ट्रिय तहमा महाधिवेशनको लागि फेरि निर्णय भएको छ । विधानमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने भएको छ । केहि शिक्षक सङ्गठनहरु पहिले विधान तयार गरौं अनि अधिवेशन भनिरहेको सुनिन्छ । यो विषयमा विज्ञ, अनुभवीहरुको माझमा गोष्ठी गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ ।
महासङ्घले महाधिवेशनको मिति तोकेर निर्णय गरिसकेकोले जिम्मेवार सङ्गठनले सम्भावित महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नु जायज हुन्न, तर यो पटक पनि अपेक्षाकृत जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेमा नेपाल शिक्षक महासङ्घमा आंमुल परिवर्तनको प्रस्तावमा छलफल सुरु गर्नुपर्दछ ।
घ.केहि असान्दर्भिक मुद्दाहरुको निरुपण
एउटा गतिशिल सङ्गठनमा विभिन्न प्रकारका विचारहरु, मुद्दाहरु र विचलनहरु प्रकट हुनु अन्यथा हैन । शिक्षक सङ्गठनको महाधिवेशन सकिएको पहिलो वर्षदिन महाधिवेशनका निष्कर्षहरुलाई सदस्यहरुसम्म पुर्याउने, बिभिन्न तहका अधिवेशनहरुको निर्णयहरुमा आधारित रही रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने वर्ष हो ।
पहिलो वर्षको अन्तमा गरिने राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु तयार गरी कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ । तर, शिक्षक सङ्गठनमा समेत पहिलो वर्ष देखि नै अर्को महाधिवेशनको नेतृत्वको दाबी गर्दै छलफल सुरु हुनु साङ्गठनिक अराजकताको लक्षण हो ।
त्यसैगरी, महाधिवेशनले विधानको बारेमा गरेका निर्णयहरुलाई व्यवस्थित गरी लागू गर्नुपर्नेमा फेरि महाधिवेशनलाई छलेर विधान संशोधनको बहस निम्त्याउनु कि दूरदर्शिताको अभाव हो नत्र वदनियतपूर्ण प्रयत्न हो भन्ने बुझिन्छ । मूलतः विधान संशोधन महाधिवेशनको कार्यभार हो, विशेष अवस्थामा राष्ट्रिय परिषदको बैठकलाई विस्तारित गरी विधान सम्मेलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
सकेसम्म विधान संशोधन गरिरहने दस्तावेज हैन, सम्भव भएसम्म विधानसङ्ग नबाझिने गरी नियमावली वा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यसम्पादन गरिन्छ । तर साना साना वस्तुगत विषय चलाएर खास खास चासो पूरा गर्न विधानमा खिचलो गर्नु जायज हैन । यसले शिक्षक संगठन वा सङ्गठनका सदस्य वा साधारण शिक्षकहरु कसैलाई पनि भलो गर्दैन ।
त्यसैगरी सङ्गठनको केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण कार्य पूरा गर्नुछ, जिल्ला परिषद पूरा गरेर राष्ट्रिय परिषदको बैठक सम्पन्न गर्नुछ, जिल्लाहरुमा अड्किएको वक्यौता रकम प्राप्त गर्नुछ, कोविड र अन्य कारणले सदस्यता प्रदान र नविकरणमा आएका समसया समाधान गर्न अभियान सञ्चालन गर्नुछ, निजी विद्यालय, स्थानीय र विद्यालयले नियुक्त गरेका करार शिक्षक, ई सि डि, विद्यालय कर्मचारी, तत्कालिन उ मा शि तह, प्राविधि शिक्षा क्षेत्र, राहत तथा सेवा निवृत्त शिक्षक समुदायका माग र मुद्दाहरुलाई सङ्गठित गरी तहगत रुपमा सामाजिक सम्वादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न ढिलो भई सकेको छ ।
यो सबै समस्या हल गर्न शिक्षक सङ्गठनले मात्र सक्छ, राजनैतिक दलहरुको भातृ सङ्गठनहरुले शिक्षकको माझमा पार्टी बनाउने हो, यी समस्याहरु हल गर्दैनन् । त्यसैले शिक्षक सङ्गठनलाई अलमलिने सुविधा छैन, सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
- शर्मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका निवर्तमान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष हुन् ।
