बजारमा आएको संघीय शिक्षा ऐन-२०८०को प्रतिविम्बले देशलाई पूर्णरुपमा असफल राष्ट्र बनाउने जोखिम देखिएको छ । त्यसो हैन भने संघीय शिक्षा ऐन कस्तो हुनुपर्छ त बुँदागत रुपमा विवेचना गरिएको छ ।
१). पूर्ण रुपमा निस्शुल्क लेखेर मात्र हैन विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन सहित अनुगमन गरि कार्यन्वयन गर्नु पर्ने ।
२). एकै प्रकारका शिक्षकहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्ने। जस्तै :
क. विद्यमान राहात शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा असफल हुने शिक्षकहरुलाई सेवा अवधिको आधारमा गोल्डेन ह्यान्सेकको व्यवस्था हुनु पर्ने।
ख. शिशु शिक्षकहरुलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरि प्रा.वि.तहको एसएलसी दुई विषय अनुत्तीण सरहको तलब सुविधाको व्यवस्थापन ।असफल हुने शिक्षकहरुलाई सेवा अवधिको आधारमा गोल्डेन ह्यान्सेकको व्यवस्था हुनु पर्ने।
ग. कर्मचारीहरुलाई पनि न्यूनतम एक विद्यालय एक दरबन्दी सृजना गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन ।असफल हुने कर्मचारीहरुलाई सेवा अवधिको आधारमा गोल्डेन ह्यान्सेकको व्यवस्था हुनु पर्ने।
घ. साविक उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन। असफल हुने शिक्षकहरुलाई सेवा अवधिको आधारमा गोल्डेन ह्यान्सेकको व्यवस्था हुनु पर्ने।
ङ. २को क,ख,घ का क्रमश: राहात,शिशु शिक्षक र साविक उच्च माविको ७८हजार दरवन्दीलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरि अब हुने शिक्षा सेवा आयोगले विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने योजनाको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्ने।
च. आधारभूत तहको शैक्षिक योग्यता स्नातक भएमा तलब स्केल अधिकृत सरहको र माध्यमिक तहको शैक्षिक योग्यता सम्वन्धित विषयमा स्नाकोत्तर भएमा उपसचिव सरहको व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्छ ताकि लोकसेवा भन्दा शिक्षा सेवा तिर आकर्षण बढ्दछ।
छ. सरुवा,बढुवा,नियमन,कार्वाही ,निलम्वन र बर्खास्तीलाई पहिलेकै ठिक छ। बरु विद्यालयमा नियिमित अनुगमन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
ज. शिक्षा सेवा आयोगलाई शिक्षक विज्ञापन रनियुक्ति सिफारीस रबढुवा लगायत बिशेष कार्यायोजनाको लागि पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थापन ।
झ. विद्यालयको प्रधानाध्यापक स्थायी शिक्षकहरुबाट योग्यता पुगेका शिक्षकहरुलाई शिक्षा सेवा आयोगलेनै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरि एक तह माथिल्लो सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि योजना निर्माण ।
ञ. शिक्षक पेन्सन : योगदानमा आधारित पेन्सन चाहिँ २०८१ साल पछि स्थायी हुने शिक्षकको लागि मात्र हुनु पर्ने।किनकि २०८०सालको संघीय शिक्षा ऐन लागू हुने पहिलो विज्ञापनमा सबैको पेन्सनको व्यवस्थापन हुनु पर्ने।
हेल्लो सरकार यसो गर्दा सार्वजनिक शिक्षामा कस्तो प्रभाव रहन्छ त ? हेरौ ।
प्रत्येक शिक्षकका असल अभ्यासलाई सार्वजनिक गरौं ताकि सबैलाई उत्प्रेरणा मिलोस्।
लेखक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका केन्द्रीय समिति कोषाध्यक्ष हुन् ।
