काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा गत असोज ३ गतेदेखि विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु सडक आन्दोलन गरेको नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा ठुलो बृहत एकिकृत आन्दोलन हो । उक्त आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ आवध्द घटक र राहत शिक्षक, बालकक्षा शिक्षक, पेन्सन बन्चित, उच्च मा।वि। अनुदान कोटाका शिक्षकहरु समेत अन्य सरोकारवालाहरु जोडिएका थिए । देशभरबाटै उक्त आन्दोलन सफल वनाउन सहभागी शिक्षकहरु आफ्ना गांस बासको व्यवस्था स्वयमले गर्ने गरी राजधानी आएका थिए ।
यसपटक जसरी नि शिक्षकका मांग र मुद्दाहरु सरकारबाट पुरा गराउने दवाव स्वरुप अन्तिम पटक भनेर आम शिक्षक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा भनेर होमिएका थिए । यस आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघले धोका नदेओस भन्ने चाहन्थे । नेपाल शिक्षक महासंघले उपस्थिति हुने समयको घोषणा गरेको भन्दा अगावै काठमाडौ भित्रिई सकेका थिए । असोज ३ गते आन्दोलनको केन्द्र विन्दु माइतीघर मण्डलामा बिहानैदेखि शिक्षकहरु विद्यालय पोशाकमा उपस्थित भईसकेका थिए ।
असोज ३ गते संविधान दिवस बिदा परेको हुँदा प्रहरी प्रशासनले शिक्षक त्यती धेरै उपस्थित हुने आँकलन गरेका थिएनन् । तर निश्चित समय अगाडि नै हजारौ हजारको संख्यामा शिक्षकहरु उपस्थित भएको देखेर सुरक्षाकर्मीहरु नै अलमलमा परे । कोटेश्वर, चावहिल, सुन्धारा, लैनचौर, गौशाला लगायत स्थानमा बसोवास गरेका ती शिक्षकहरु लर्को नै लागेर आन्दोलन स्थल आउन थाले ।
त्यसै गरी काठमाडौ, भक्तपुर, ललितपुर, धादिंग, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगाएतका जिल्लाबाट पनि ठुलो संख्यामा माइतीघर मण्डलामा शिक्षक कर्मचारीहरु प्रवेश गर्न थालेपछि मण्डला र दुबैतिर सडक भरिन थाल्यो । माइतीघर मण्डला मात्र हैन बानेश्वर सम्म दुबैक्षेत्रमा शिक्षकहरुको महासागरले आफ्ना 'माँग र मुद्दा पुरा गर' भन्दै नारा लगाउदै ओहर दोहर गर्न लागे । शिक्षकहरुको भीड बढेसंगै ट्राफिकहरुलाई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे पर्यो । शिक्षकहरुको प्रदर्शनले दिनभर शहर र सडक अस्तव्यस्त भयो ।
शिक्षकहरुको असोज ३ गतेको प्रदर्शन र देशभरबाट काठमाडौ आउदै गरेको सुरक्षाकर्मिको सुचनाले वार्ता गर्न सरकारलाई निकै दवाव परिसकेको थियो । असोज ४ गतेको प्रदर्शनले त सरकारलाई मात्र हैन नेपाल शिक्षक महासंघलाई समेत चर्को दवाव परेको थियो । त्यसै कारण सरकारले संचार माध्यम मार्फत वार्ताकोलागि आव्हान गर्यो । यता आन्दोलनकारीहरु मन्त्रीसंग वार्तामा नबस्ने भनेर सडक तताई रहे । अन्ततस् उप-प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटि गठन भइ वार्ताको वातावरण निर्माण गरियो ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट दुई उप-प्रधानमन्त्री, सुचना तथा संचार मन्त्री, शिक्षा, कानुन र अर्थमन्त्री, तथा तीन वटै मन्त्रालयका सचिवहरु र नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, महासचिव, अर्थ उप महासचिव, र १४ वटा घटकका अध्यक्ष वा प्रतिनिधी बसेर बार्ता भई ६ बुँदामा सहमति भयो । नेपाल राहत शिक्षक समितिका अध्यक्षले वार्ता चलिरहँदा आफ्ना माँग र मुद्दा सम्वोधन भएन भनेर वार्ता स्थलबाट वाहिरिनु भयो । अन्य घटकहरुले बार्ता सफल भयो भनेर हस्ताक्षर गरेर बाहिरिनु भयो ।
यसैबीच असोज १० गते राहत शिक्षकमाथि भएको शान्तिपुर्ण जुलुस र धर्नामाथि प्रहरी हस्तक्षेपले थप जटिलता निम्त्याएको छ । त्यसैले सरकारले यस घटनालाई मध्य नजर गर्दै वार्ताको माध्यमद्वारा माँग र मुद्दालाई टुंग्याउनु नै सबै पक्षको हित हुनेछ ।
सम्झौता किन ? :- यस पटकको शिक्षक आन्दोलन सोचे भन्दा बढी सफलताको दिशा तर्फ उन्मूख हुंदै थियो । आन्दोलनले मुर्त रुप लिदै गएपछि सरकार अत्तालियो । माइतीघर मण्डलादेखि वानेश्वर सम्म विशुध्द शिक्षकहरुको मार्चपास देखेर सरकार अत्तालियो । हतार हतारमा नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलायो । नेपाल शिक्षक महासंघ पनि हतारिएर बार्तामा गयो । यस पटकको आन्दोलन पश्चात वार्ताबाट थुप्रै उपलव्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो तर नेपाल शिक्षक महासंघ कही कतै चुक्यो जस्तो आभाष भएको छ । र पनि आन्दोलनपछि वार्ता हुन्छ वार्तामा कि सहमति हुन्छ कि विमति हुन्छ । वार्ता मिले आन्दोलन स्थगित वा अन्त्य गरिन्छ । वार्ता नमिले आन्दोलनले निरन्तरता पाऊँछ । नेपाल शिक्षक महासंघसँग सरकारले सम्झौता गरे पश्चात घटक संस्थाहरु आन्दोलनबाट फर्कनु भएको छ । तर वर्तमान परिवेशमा राहत शिक्षकहरुले माँग र मुद्दा सम्वोधन हुन सकेन भनेर सडक आन्दोलनमा होमिरहनु भएको छ ।
के के माग पुरा भएनन् ? :- नेपाल राहत शिक्षक समितिले उठाएको माग मुख्य मुद्दा भनेको राहत कोटामा कार्यरत सबै शिक्षकहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्ने वा २०७२।६।३ भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका शिक्षकहरुको हकमा शतप्रतिशत र तत्पश्चात नियुक्ति भएका शिक्षकको हकमा ७५% आन्तरिक परीक्षाबाट र २५% खुल्ला लिनु पर्छ भन्ने माग रहेको छ ।
त्यसैगरी राहत शिक्षकहरुले अर्को विषय पनि सँगै उठाएको पाइन्छ । राहत शिक्षकहरुलाई दरवन्दीमा परिणत नगरि ६० वर्ष सम्म नोकरी खान पाउनु पर्ने र ६० वर्ष पश्चात नोकरी वर्षको गणना गरी उपदान पाउनु पर्ने कुरा टडकारो रुपमा उठाएको पाइन्छ । यही माग र मुद्दा सरकारले पुरा नगरेका कारण राहत शिक्षकहरु सडकमा उभिएका हुन् । राहत शिक्षकसँगै अन्य साना घटक स्टेक होल्डर पनि जोडिएका छन् ।
राहत शिक्षकहरु भन्छन् लामो समय सम्म काममा लगाउने, राहत शिक्षकहरुलाई हिजो दरवन्दीमा परिणत नगरि काममा मात्र लगाउने र ती राहत शिक्षकहरुको स्थायित्वमा कुनै ध्यान नपुर्याई वर्षौ वर्ष सम्म यथास्थितिमा राख्ने र हाल आएर दरवन्दी कायम गरी परीक्षा प्रणालीमा लैजादा हाम्रा १५-१६ वर्ष उर्वर समय विद्यालयमा दत्तचित्त भएर बिद्यालयको कक्षाकोठामा इमान्दार असल शिक्षक भएर गरेको सेवाको गणना भएन । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधारमा हाम्रो उल्लेखनिय भुमिका रह्यो । आज राहत शिक्षकहरुलाई खाली हात फिर्ता पठाउने कुरा मन्जुर नभएको कुरा उठाउनु राहत शिक्षकको जायज माग हो । त्यसैले हामीलाई अन्याय भयो भनेर सडक तताउनु र आन्दोलनमा होमिनु अधिकारको कुरा राहत शिक्षकले वताउदै आएका छन् ।
के के माग पुरा भए ? :- दश वर्षमा आवधिक बढुवा, विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था, द्वन्द पीडित वा पेसागत आन्दोलनमा लागेर सेवा छुटेका र प्रजातान्त्रिकआन्दोलनमा लागेर पेसा छुटेकाको सेवा गणना गरी उपदान वा पेन्सन दिने, सोझै प्रा.वि. द्वि र नि.मा. द्वि नियुक्त शिक्षकको पद समायोजन, शिक्षक सरुवामा वि.व्य.स. को सिफारिस अनिवार्य, थप औषधी उपचार खर्चको व्यवस्था, निवृत्तीभरण पाउने अन्तिम मिति निजामती कर्मचारी सरह, निवृत्तीभरणका लागि नपुग अस्थायी अवधि थपिने, का. स. मू. मा नम्बर दिन ३ सदस्यीय समिति, बढुवामा तहगत प्रणाली र तह समायोजन, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुकालागि राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान प्रविधिक धार अस्थायी करार, विशेष शिक्षाको प्रतिस्पर्धामा ७५% आन्तरिक, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सहित सेवा सुविधाको प्रबन्ध, सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष, इसिडीलाई विगतको सहमती अर्थात् दरवन्दी व्यवस्था र आयोगबाट स्थायी नियुक्ति हुने, त्यस्तै विभागीय कार्वाहीको पुनरावलोकन, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, शिक्षकलाई पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिदिने जस्ता विषय रहेका छन् ।
अन्त्यमा
हामीले बुझ्नु पर्ने मुलभुत कुरा के छ भने, नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच यसरी थुप्रै पटक सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले शिक्षकको माग कहिल्यै पुरा गरेको छैन । अझै पनि नेपाल सरकारले गर्ला भनेर विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हस्ताक्षरकर्ताहरुले आन्दोलन स्थगन गरेर वार्ता र पक्षिकरण गरिरहनु पर्छ । वर्तमानमा सडकमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरुलाई पनि वार्तामा बोलाएर माग र मुद्दालाई यथाशिघ्र पुरा गर्ने तर्फ नेपाल शिक्षक महासंघले अग्रसरता लिन अव ढिला गर्नु हुदैन ।
