(ईजरायल — हमास युद्धले रक्तरन्जित भूगोलमा मानविय चित्कारको कथा)
आधुनिक ईजरायल एशिया महादेशमा पर्ने त्यस्तो मुलुक हो जसको सीमाना उत्तरमा लेबनान, उत्तर पूर्वमा सिरिया, पूर्वमा जोर्डन र वेस्ट बैंक तथा दक्षिण पश्चिममा इजिप्टको सीमा सँग जोडिएको छ । यसको पश्चिम तर्फ भू–मध्य सागरको २७३ किलोमीटर लामो सामुद्रिक किनारा रहेको छ भने यसै सँगै ईजिप्टको सीमा नजिक गाजापट्टीको भू–भाग रहेको छ । ईजरायली भूमीमा दक्षिण तर्फको सानो भू–भाग “लाल सागर” (Red Sea) सँग र पूर्व तर्फको भूमी “मृत सागर” (Dead Sea) सँग जोडिएको सामुद्रिक तट पनि रहेको छ । सरदर २०,७७० बर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल (पानीले ओगटेको क्षेत्रफल ४४५ बर्ग कि.मी.सहित) मात्रै रहेको ईजरायलको भू–भाग बिबिधतायुक्त रहेको छ । यसको उत्तर–दक्षिणको दूरी ४२४ र पूर्व–पश्चिमको दूरी ११४ किलोमीटर रहेको छ । यसको पश्चिममा अर्थात् भू–मध्य सागरको किनार देखि दक्षिणमा १६,००० बर्ग कि.मी. क्षेत्रफल रहेको नेगेव (Negev) मरुभूमी छ भने उत्तर तर्फ सिरिया र लेबनानको सीमानामा ९२३२ फीट अग्लो हिमाच्छादित पहाडहरु सहितको माउन्ट हर्मोन शृंखला बिस्तारित छ । 

ईजरायल र प्यालेष्टाइनको चर्चा हुँदा कहिल्यै नछुट्ने एक स्थान हो “वेस्ट बैंक”(West Bank) । ईजरायलको स्थापना हुनु अघि सम्म जोर्डनको आधिपत्यमा रहदै आएको यो भूमि मूलतः आधिकारीक प्यालेस्टिनीहरुको बसोबास रहँदै आएको मुख्य भूमी हो । जोर्डनको सिमाना भएर बग्ने जोर्डन नदीको पश्चिमी किनारको भूमी भएकोले “पश्चिमी तटीय क्षेत्र” अर्थात् “वेस्ट बैंक” भनिएको ईजरायल अधिनस्थ यस क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ५८७९ बर्ग कि.मी.रहेको छ । यसमा जोर्डनको भू–भाग समाविष्ट नगरी २१.२% आधिकारीक प्यालेष्टिनी (Mandatory Palestine) क्षेत्र रहेको छ भने करीब ७० बर्ग कि.मी. सहितको पूर्वी जेरुसलेम पनि यसै भित्र पर्दछ । मूलतः स–साना र अग्ला–होचा थुम्काहरुले भरिएको यो क्षेत्रको कुल लम्बाई ४०४ कि.मी.रहेको छ । यो क्षेत्र पृथ्वीको सबैभन्दा होचो सतह (–१३६८ फीट) “मृत सागर” उत्तर–पश्चिम भाग देखि ३३७९ फीट अग्लो माउण्ट नबी युनिस सम्म बिस्तारित छ, जसको २२० बर्ग कि.मी. क्षेत्रफल जलक्षेत्र र १% बनजंगल क्षेत्र रहेको यहाँको कुल ३२% भू–भागमा स्थायी कृषिका लागि सिंचाई सुबिधा उपलब्ध छ । ईजरायल अधिनस्थ “पूर्वी जेरुसलेम” र सिरियाको सिमाना सँगैको करीब १८०० बर्ग कि.मी.क्षेत्रफल ओगटेको “गोलान हाईट्स” (Golan Heights) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छैन ।

त्यसैगरी आजभोली प्रायः संचार माध्यममा सुनिने गरेको “गाजा पट्टी” (Gaza Strip) ईजरायलको पश्चिम–दक्षिण दिशा तर्फ इजिप्टको सिमाना र भू–मध्य सागरको पूर्वी किनारमा अबस्थित छ, जसको दक्षिण–पश्चिम तर्फ ईजिप्टको र उत्तर र पूर्व तिर ईजरायलको सिमाना रहेको छ । ब्रिटिश सरकारले प्रस्तुत गरेको विभाजन प्रस्ताव अनुसार “पश्चिमी तटीय क्षेत्र” अर्थात् “वेस्ट बैंक” (West Bank) र “गाजा पट्टी” लाई “प्यालेष्टिनी पहिचान सहितको राज्य” को अन्तर्गत रहने भू–भाग को रुपमा छुट्याइएको थियो । सन् १९२० देखि सन् १९४८ सम्म ती क्षेत्रहरु प्यालेष्टिनी भूमीको रुपमै रहे । संयुक्त राष्ट्रसंघमा ईजरायल–प्यालेष्टिन राज्य बिभाजन योजना प्रस्तावित हुने क्रम अघि बढे सँगै सन् १९४७ देखि १९४८ को बिच त्यहाँ चलेको गृहयुद्धमा मात्रै पनि अरब मूलका करीब साढे दुई देखि तीनलाख प्यालेष्टिनीहरु बेघर बनाइए । यहूदी लडाकू र सैनिकहरुद्वारा त्यतिबेला दर्जनौं हत्याकाण्ड गरिए । हजारौंको हत्या भयो र करीब ४०० देखि ६०० प्यालेष्टिनी गाउँहरु तिनका पानीका कुवाहरुमा जैविक तत्व प्रयोग गरी खाली गराइए । यसरी बिस्थापित हुन पुगेका प्यालेष्टिनीहरु कतिपय छिमेकी देशमा शरणार्थी बने भने कतिपय शरणार्थी शिविरहरुमा आश्रय लिन बाध्य भए । सन् १९४८ को मार्च महिनाको अन्त्यसम्म ३० वटा गाउँहरु पूर्णतः रित्तो भईसकेको थियो । करीब १ लाख अरब मूलका प्यालेष्टिनीहरु गाजा, बीरशेबा, हैफा, नाजरिथ नाव्लुस, जाफ्फा र बेथालहेम जस्ता अरबी बाहुल्य भएको शहरहरुमा आश्रय लिन पुगे । सन् १९४८ मे १४ मा ईजरायल राष्ट्रको घोषणा सँगै “प्रथम अरब ईजरायल युद्ध” शुरु भयो । युद्ध सँगै थप प्यालेष्टिनीहरु बिस्थापित भए । कुल मिलाएर त्यसबेला करीब ७ लाख प्यालेष्टिनीहरु यहूदी लडाकू र ईजरायली सैनिकहरुद्वारा बिस्थापित गरिए । ईजिप्टको अधीनमा रहेको गाजा क्षेत्र त्यसबेला वेस्ट बैंक र आसपासका अन्य क्षेत्र बाट ठूलो सङ्ख्यामा बिस्थापित भएका प्यालेष्टिनीहरुको आश्रय स्थल बन्नपुग्यो ।

आधुनिक ईजरायल राष्ट्रको निर्माणको पृष्ठभूमी  ः 
आधुनिक ईजरायल राष्ट्रको निर्माण र यस सँग निम्तिएका विवादित प्रसंगहरुलाई यहूदी, ईस्लाम र ईसाई धर्मका परम्परागत मान्यता र त्यस सँग सम्बन्धित विद्वेषका बिषयहरुसँग छुट्याएर हेर्न सकिन्न । त्यसै गरी यो बिषय प्रथम र द्वितिय बिश्वयुध्द्का विषद् प्रसंगहरु सँगै जोडिएका यहूदीहरुको उत्पीडन र नरसंहार र त्यस समयका सामाजिक तथा राजनैतिक घटनाक्रमहरुसँग पनि अविछिन्न रुपमा अन्तर–सम्बन्धित छन् । सामुहिक उत्थान र कठोर परिश्रममा बिश्वास गर्ने, शिक्षाको फेरो समात्न कहिल्यै नछोड्ने यहूदी जातिले अटोमन कालमा उल्लेख्य प्रगति गरे । अनुकूल बातावारणले गर्दा अधिकांश यहूदीहरू सर्वत्र एक धनी, सम्पन्न र साधन श्रोतहरु उपर राम्रो पहुँच भएका बर्गको रुपमा देखा परे । तर सन् १८५० को दशक देखि सन् १९४५ को मध्य सम्म आउँदा पूर्वी युरोपका अष्ट्रिया, हंगेरी, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलेंड, युगोस्लाभिया, रुस, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशहरुमा ईसामसीहको मृत्युको समय देखि ईसाई र यहूदीहरु बिच रहेको परम्परागत घृणाको भावनालाई भड्काएर यहूदीहरूको समूल बिनाश गर्ने उद्देश्यले असंख्य घटनाहरु भए । त्यस समयमा समग्र मानवतालाई नै सदाका लागि कलंकित गर्ने अत्यन्त घृणास्पद नश्लबादी बिचारधारा बहुप्रचारित थियो जसलाई “सेमेटिक विरोधी धारणा”(Anti-Semetism) भनिन्छ । त्यस समयमा राज्यका आधिकारीक निकायहरुकै संलग्नतामा सुनियोजित रुपमा दंगाहरु आयोजित गरिन्थे । तिनलाई “प्रोग्रोम” (Program) भन्ने गरिन्थ्यो, जसको अर्थ “समूल जातीय बिनाश”(Genocide) हुने गर्दथ्यो । यो विचारधाराको चरम दुरुपयोग जर्मनीका दुर्दान्त तानाशाह एडोल्फ हिटलरले गरे । उच्च जाति वा नश्लका भनाउंदा मानिसहरुलेहरुले आम–जनताका धार्मिक आस्था र सामाजिक भावनालाई आपसमा भड्काएर जातीय श्रेष्ठताको नाउँमा करिब १ करोड २० लाख मानिसहरुको ज्यान लिए, जो आज हामी कल्पना सम्म पनि गर्न रुचाउंदैनौं । ती कहालीलाग्दा समयमा असाध्य ठूलो सङ्ख्यामा (६० लाख) यहूदीहरुले र त्यसपछि रोमानियन, स्लाव र जिप्सी लगायतका जातिका असंख्य मानिसहरुका साथै लाखौंको संख्यामा रुसी युद्धबन्दीहरु र अशक्त अपांगहरुले पनि ज्यान गुमाउनु परेको थियो । 

जेरुसलेममा एक स्थान रहेको छ जसलाई “स्वर्ग भूमी” भन्ने अर्थमा “जायोन” (Zion) भनिन्छ । यसै आधारमा सन् १८९० देखि यहूदी राष्ट्रबादको अबधारणा जायोनिज्म (Zionism) शुरु भयो र जायोनिष्ट संगठनको निर्माण भयो । यस संगठनले यहूदीहरुको लागि एक छुट्टै यहूदी राष्ट्रको गठनको सम्बन्धमा पहिले देखि उठ्दै आएको माँगलाई अघि सा¥यो । एक अष्ट्रो–हंगेरियन यहूदी थियोडोर हेर्जी (Theodor Herzi) ले आफ्नो पुस्तक “The Zewish State” मार्फत् यो अबधारणाको सैद्धान्तिक बिकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उक्त पुस्तकमा संसारभरीका यहूदीहरुको लागि एक छुट्टै राष्ट्रको परिकल्पना गरिएको थियो । यसै अनुसार आफ्नै भूमी, आफ्नै धर्म, आफ्नै भाषा, आफ्नै परिवेश र आफैद्वारा नीति निर्माणको आह्वान सहित संसारभरका यहूदीहरुलाई ईजरायलमा आउन आह्वान गरियो । हेर्जीले सन् १८९७ मा “जायोनिष्ट कंग्रेस” (Zionist Congress) को गठन गरी त्यसको सम्मेलन गरे । उक्त सम्मेलनले ईजरायल राष्ट्रको लागि एक राष्ट्रिय गानको समेत छनौट ग¥यो । संसारभरबाट यहूदीहरुलाई प्यालेष्टाइनमा आउन र आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान समेत गरियो । हुन त जायोनिज्म सँग जोडिएका मानिसहरु अधिकांश धर्म निरपेक्षतामा बिश्वास गर्दथे तर तिनले धार्मिक आधारमै राष्ट्रियताको धारणा अघि बढाए । उनीहरुले यहूदी धर्मको मूलथलो नै जेरुसलेम भएको र परमेश्वरद्वारा यहूदीहरुका लागि प्रतिज्ञा गरिएको भूमी “Promise Land” पनि भएकोले त्यो स्थान छाडी अन्यत्र नजाने घोषणा गरे । प्रारम्भमा यसै आधारमा सन् १८८१ देखि १९०३ सम्ममा २५ हजार देखि ३५ हजार यहुदीहरु जेरुसलेम पुगेका थिए । जसलाई प्रथम आलियाह (First Aliyah) भनिन्छ । सन् १८८२ मा प्यालेष्टाईन क्षेत्र भित्र यहूदी ईलाका बन्न शुरु भईसकेको थियो जसलाई रेशोन लेजियों भनिन्थ्यो । सन् १८८१ मा प्यालेष्टाईन पुगेका रुसमा जन्मिएका एलिजर बेन येहुदा (Eliezer Ben Yehuda) ले हिब्रु भाषाको आधारमा हिब्रु राष्ट्रबादको शुरुआत गरे । तिनले लुप्तप्रायः भैसकेको हिब्रु भाषाको ज्ञान र शिक्षा दिन यहूदी समुदायलाई प्रेरित गरे । फलस्वरूप यहूदी समुदायमा हिब्रु भाषामा पढाउने र भाषिक ज्ञान दिने कार्य शुरु गरिए र स्कूलहरु खोलिए । बिस्तारै यहुदी राष्ट्रबादको धारणाले मूर्तरूप लिंदै गयो । सन् १९०३ मा रुसको किशिनेभ भन्ने स्थानमा भएको दङ्गामा हजारौँ यहूदीहरू मारिएको घटनाले माकर््सवादलाई मानेर समाजबादी आन्दोलन प्रति समर्पित भएका यहूदीहरू पनि सशंकित भए । सन् १९०३ देखि सन् १९१४ को बिचमा करीब ४० हजार यहूदीहरु रुस बाट जेरुसलेम तिर स्थानान्तरण भए । यसलाई दोश्रो आलियाह (Second Aliyah) भनियो । यहुदी आप्रवासीहरुको प्रवेश संगसंगै दुईवटा मुख्य परिवर्तन त्यहाँ देखियो । पहिलो थियो यहूदी धार्मिकता र माकर््सवादी धारणाको संयोजन सहितको यहूदी राष्ट्रबाद (Zionism),जसमा रुसी बोल्शेभिकहरुको पनि समर्थन थियो । दोश्रो सन् १९०९ मा पहिलो हिब्रु शहरको रुपमा “तेल अविव”(Tel Aviv) को स्थापना । जायोनिज्मको नीति निर्माणमा प्रसिद्ध बैज्ञानिक अल्बर्ट आईन्स्टाइनको समेत महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । यसै कारण सन् १९५१ मा उनलाई ईजरायलको प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह पनि गरिएको थियो तर उनले आफू बैज्ञानिक भएपनि राजनीतिज्ञ नभएको भनी अस्वीकार गरेका थिए । 

सन् १९१७ मा रुसमा बोल्शेभिक क्रान्ति सफल भयो र सोभियत संघको गठन भयो । कम्युनिष्ट सरकारको गठन सँगै यहुदीहरु प्रति गरिने भेदभावमा कमी आयो र सुरक्षाको वातावरण पनि बन्दै गयो । उक्त घटनाको पनि सकारात्मक प्रभाव देखा पर्यो । उता प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा यहूदीहरुको आप्रवासन बढ्दै जाँदा तिनलाई खानपान र बसोबासको ब्यबस्थापन गर्न कठीन हुँदै थियो । हरेक परिवारले आफ्नो लागी बालबच्चाहरुको हेरचाह दैनिक छुट्टाछुट्टै गर्नु, खानपिनको व्यवस्था गर्नुमा श्रम, समय र पैसा खर्चनु भन्दा केही व्यक्तिहरुलाई खाने बस्ने व्यवस्थाको जिम्मा दिएर अरु बचेका जनशक्तिको समय र श्रम उत्पादनमा लगाउँदा कम लागतमा उत्पादन हुने, समय र पैसाको पनि सदुपयोग हुने देखेपछि दुनियाँभर बाट कठीनाइपूर्वक सर–सहयोगको रुपमा जम्मा गरिएको सीमित रकमलाई सदुपयोग गर्न यहूदीहरुले कम्युन प्रणालीमा आधारित भई सामूहिक कृषि–प्रणालीको शुरुआत गरे । त्यस प्रणालीलाई हिब्रुमा “किबुत्ज” (Kibutz) र सामुहिक खेती गरिने क्षेत्रलाई “किबुत्जिम” भनिन्छ । “किबुत्ज” प्रणालीको प्रयोगले कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि मात्रै गरेन की बरु सिमीत जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोगको बाटो पनि खोलिदियो । सामुहिक बसाई र सामुहिक खानपानले गर्दा आपसी सह–सम्बन्ध र भाईचारा बढ्नुको साथै ठूलो समूहको ब्यबस्थापन गर्न र श्रमशक्तिको सदुपयोग गर्न पनि सजिलो हुँदै गयो ।  

यता प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४ – १९१९)मा जर्मनीको हार निश्चित भए सँगै यहूदीहरुले “जायोनिष्ट फेडरेसन” (Zionist Federation) नामको संगठन नै खोलेर आफ्नो छुट्टै राज्यको स्थापनाको लागि सहयोग गर्न बिभिन्न गतिबिधि संचालन गर्नुको साथै ब्रिटिशहरुलाई पनि दवाव दिँदै आएका थिए । उता प्रथम विश्वयुद्धमा पूरै होम्मिएर धनजनको ठूलो क्षति व्यहोर्नु परिरहेको ब्रिटेन सरकारलाई युद्धका लागि पर्याप्त धन र सैनिक जवानहरुको आबश्यकता बढ्दो थियो । यस्तो परिप्रेक्षमा ब्रिटेन सरकारले यहूदी समुदाय सँग पनि सहयोगको याचना ग¥यो । यहुदीहरुले पनि युद्धमा ब्रिटेनको विजय भएमा आफ्ना लागि छुट्टै राष्ट्र बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने बचनबद्धता ब्रिटिश सरकार सँग माग गरे । सोही पृष्ठभूमीमा “बेलफौर घोषणा” (Balfour Declaration) आएको थियो । तत्कालिन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बेलफौर (Arthur Balfour) ले सन् १९१७ मा ब्रिटेनका यहूदीहरुका सर्वमान्य नेता लर्ड रोथस्सिल्ड (Lord Rothschild) लाई एक पत्र लेखे । उक्त पत्रमा प्यालेष्टाइनमा बसोबास गर्दै आएका गैर यहूदीहरुको धार्मिक एवं अन्य अधिकारहरुमा क्षति नपु¥याई संसार भरका यहूदीहरुको लागि एउटा “राष्ट्रिय घर” (National Home) अर्थात् राष्ट्र बनाउने कार्यलाई ब्रिटेन द्वारा समर्थन गरिनेछ भनेर लेखिएको र उक्त पत्रलाई जायोनिष्ट फेडरेसनको मन्चमा पढ्न अनुरोध समेत गरिएको थियो । यसै घोषणा सँगै इजरायल राष्ट्र स्थापनाको आधुनिक अध्यायको प्रारम्भ भयो । यहूदीहरुले पनि संसारभरी छरिएर रहेका आफ्ना जाति समुदाय बाट यथाशक्य ब्रिटिश सरकारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाए । ठूलो संख्यामा यहूदी युवाहरु ब्रिटिश सेनामा भर्ती पनि भए । ब्रिटेनको तर्फबाट लड्ने करीब दुईलाख यहूदी सैनिकहरुले आफ्नो ज्यान पनि गुमाए ।   

सन् १९१८ सम्म बर्तमान ईजरायल राष्ट्र रहेको क्षेत्र अटोमन साम्राज्यको अंग थियो र त्यस क्षेत्रलाई “गवर्नरेट अफ जेरुसलेम” ( Governarate of Jerusalem) भनिन्थ्यो । प्रथम विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको विजय पछि सन् १९१८ मा जेरुसलेम लगायतको त्यो क्षेत्र ब्रिटेनको नियन्त्रणमा गयो जहाँ अरबी भाषी र मुस्लीमहरुको बाहुल्य थियो । ‘अरबी र मुस्लिमहरुले कहिल्यै पनि यहूदीहरूलाई विभेद र अत्याचार नगरेको हुँदा यदि ब्रिटिश र अमेरिकी ईसाईहरुलाई यहूदीहरू प्रति गरेको अत्याचार एवं तिनलाई आम–नरसंहार बाट संरक्षण गर्न नसकेको प्रति पश्चाताप गर्नु छ भने हाम्रो भूमी खोसेर नभई अन्यत्र कहीं ब्यबस्थित गरोस्’ भन्ने धारणा त्यहाँ रहेका अरबी–भाषी समुदाय र मुस्लिमहरुको थियो । यसैकारण ब्रिटिशहरु त्यहाँ नपुग्दै प्यालेष्टाइनमा बसोबास गर्ने अरबी मूलका मानिसहरु र आप्रवासी यहूदीहरुका बिचमा सन् १९२० मा ब्यापक दङ्गा भड्कियो । यहुदीहरुले पनि “हजानाह” (Hazanah) नामक प्रतिरोधी अर्ध–सैनिक संगठनको गठन गरी प्रतिरोधमा उत्रिए । सन् १९२२ मा “लिग अफ नेशन्स” (League of Nations) ले बेलफौर घोषणा–पत्र अनुसार नै कार्यगर्ने अनुमति दियो ।

युरोपभर यहूदी लक्षित असुरक्षाको अवस्था र यता जायोनिज्मको प्रसार सँगै अन्य स्थानहरुबाट पनि प्यालेष्टाइनमा क्षेत्रमा यहूदीहरुको आप्रवासन तीब्र बन्दैगयो । सन् १९१९ देखि १९२३ मा तेस्रो र सन् १९२४ देखि १९२९ सम्म चौथो आलियाहको दौरानमा करीब १ लाख यहूदी आप्रवासीहरु प्यालेष्टाइनमा प्रवेश गरे । सन् १९२९ मा यहुदीहरुले प्यालेष्टाईन क्षेत्रमा पहिलो प्रतिरोधको सामना गर्नुप¥यो । जेरुसलेम बाट करीब ३० किलोमीटरको दूरीमा रहेको हेब्रोन शहरमा सन् १९२९ को अगस्त महिनामा भएको दंगामा ६० भन्दा बढी यहूदीहरूको हत्याभयो । त्यस्तैगरी सन् १९३०मा जर्मनी तथा पूर्वी युरोपमा यहूदीहरुको आम नरसंहारको क्रम तीब्र हुँदैजाँदा हिटलरको भयले करीब साढे दुईलाख यहूदी आप्रवासीहरु प्यालेष्टाइनमा शरणार्थी बने जसलाई पाँचौ आलियाह भनियो । सन् १९२२ सम्ममा ११ प्रतिशत रहेको तिनको सङ्ख्या सन् १९४५ सम्म पुग्दा ३१ प्रतिशतमा पुगिसकेको थियो । सन् १९३५ मा ब्रिटेन द्वारा सर रोबर्ट पीलको अध्यक्षतामा अरब–ईजरायल बिबाद बारे अध्ययन गरी समाधान प्रस्ताव गर्न एक शाही आयोग गठन भयो जसलाई “पील कमिशन” (Peel Commission) भन्ने गरिन्छ । जसले यहूदी र आधिकारीक प्यालेस्टाईनहरु बिच विभाजन गरी छुट्टै यहूदी र प्यालेष्टाईन राष्ट्र गठनगर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसैका कारण छ महीना लामो हड्ताल समेत भएको थियो । 

पूर्वी युरोपमा चलेको यहूदी लक्षित आम नरसंहार ( Hollocaust) को घटनाहरु सँगै आम यहूदीहरुका लागि अन्यत्र जाने ठाउँ नै थिएन । अतः प्यालेष्टाइनमा यहूदीहरुको प्रवेश निरन्तर भईरह्यो । यसरी यहूदी आप्रवासीहरुको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सन् १९३६ मा अरबी मूलका बासिन्दाहरुले यहूदी आप्रवासीहरुका बिरुद्ध बिद्रोह गरे । यहूदीहरुका लागि ‘गर या मर’ को अवस्था छदै थियो, बिद्रोहमा हजारौंको संख्यामा दुवै तिरका मानिसहरु हताहत भए । तर यसले गर्दा यहूदीहरू प्रतिको ब्रिटिश रवैयामा भने परिवर्तन भयो र सन् १९३९ मा आएर तिनको आप्रवासनमा रोक लगाउने निर्णय ब्रिटिश सरकारले ग¥यो । ब्रिटिश सरकारको जलसेनाले सामुद्रिक क्षेत्रमा यहूदी आप्रवासीहरुलाई रोक्न गस्ती बढायो । ब्रिटिश नीतिले गर्दा युरोपका बिभिन्न क्षेत्रबाट प्यालेष्टाइन आउने तयारीमा रहेका यहूदीहरुलाई निकै तनावको सामना गर्नुपर्यो । तर त्यसक्षेत्रमा यहूदी आप्रवासीहरुको अबैध आप्रवासनको क्रम भने रोकिएन । त्यस्तो अबैध आप्रवासनलाई “आलियाह बेट” (Aliyah Bet) भनियो ।

आसन्न दोश्रो बिश्वयुद्धमा अरब र यहूदी दुवै मूलका मानिसहरुले आफ्नो सेनासँग मिलेर लड्न साथ दिउन् भन्ने चाहना ब्रिटिश सरकारको थियो । तर यहुदीहरुको अरबी तथा जर्मनी दुबैसंग मेल नभएको स्थितिमा यहूदीहरूले ब्रिटिश सरकार सँग मिलेर युद्धमा लड्न साथ दिने निर्णय गरे भने अरबीहरुले जर्मनीका पक्षमा लड्ने निधो गरे । सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म चलेको दोश्रो विश्वयुद्धमा मात्रै पनि करीब दुईलाख रुसी यहूदी सैनिकहरुले ज्यान गुमाउनु प¥यो । तर दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ति सँगै यहूदीहरुको पक्ष बलियो भयो ।

सन् १९४६–४७ मा प्यालेष्टाइनमा गृहयुद्धको अवस्था सिर्जना भयो । उता ब्रिटेनले यहूदीहरुको प्यालेष्टाइन प्रवेशमा रोक लगाएकै अबस्था थियो भने यहुदीहरुको अबैध आप्रवासन पनि जारी नै थियो । उक्त परिस्थिति बाट यहूदीहरू आक्रोशित पनि थिए । यहूदीहरुको मिलिशिया संगठन “इर्गुन” (Irgun) ले सन् १९४६ को जुलाई २२ तारिखमा ब्रिटिश सरकारको प्रसाशनिक भवनको रुपमा रहेको किंग डेविड होटल (David Hotel) मा बम बिस्फोट गरायो । उक्त बिस्फोटमा ९१ जना ब्रिटिश नागरिकहरुको ज्यान गयो । यस घटनाले एकातिर त्यस क्षेत्रमा काम गर्दै रहनु आफ्ना लागि अनुत्पादक रहेको भन्ने महसुस ब्रिटिश सरकारलाई भयो भने अर्कोतिर बम विस्फोटका घटनाका आरोपीहरूलाई  ब्रिटिश सरकारले मृत्युदण्ड दिने निश्चित प्रायः थियो । यस्तो अबस्थामा इर्गुनले दुईजना ब्रिटिश सैनिकहरुको अपहरण गरी बदलामा यहुदी आरोपीहरूलाई छोड्न दवाव दियो । उता ब्रिटिश सरकार आरोपीहरुलाई छोड्न तयार भएन भने आफ्ना सैनिकहरु छुटाउन भरमग्दुर प्रयत्नमा पनि लागि नै रह्यो । तर तिनको प्रयास सफल हुनसकेन । यता इर्गुनले अपहरित सैनिकहरुलाई आम रुपमा सार्वजनिक स्थानमा फाँसीमा झुन्ड्याईदिए । शक्तिशाली ब्रिटिश सरकारलाई उक्त घटनाले ठूलो धक्का लाग्यो, उसलाई आफ्नो लज्जास्पद हारको महसूस भयो । त्यसपछि १५ मे, १९४८मा ब्रिटिश सरकारले त्यस क्षेत्रबाटै आफू फिर्ताजाने निर्णय ग¥यो । 

आज प्यालेष्टिनीहरुको भूमी भनिने क्षेत्रहरु त्यो समयमा वरपरका अरब राष्ट्रहरुको नियन्त्रणमा हुने गर्दथ्यो । गोलान हाईट्स सिरियाको, पश्चिमी तटीय क्षेत्र (West Bank) जोर्डनको  र गाजापट्टी ईजिप्टको आधीनमा थियो । ती क्षेत्रहरुमा मुस्लीम समुदायको बाहुल्य त थियो नै त्यस बाहेक अरबी भाषा बोल्ने अन्य समुदायका मानिसहरुको बसोबास थियो । त्यहाँका बासिन्दाहरुले आफ्नो परिचय दिंदा समेत आफूलाई सिरियाई, जोर्डानी वा इजिप्सियन भनेर दिने गर्दथे । जोर्डन नदीको पश्चिमी किनार भएकोले “वेस्ट बैंक” क्षेत्र उब्जाउ थियो । जोर्डन नदी त्यस क्षेत्रबाट हुँदै मृत सागरमा गएर मिल्दछ । उत्तर पश्चिममा भू–मध्य सागरीय क्षेत्र तर्फ यहूदीहरुले धेरै अघि देखि जमीन किनेर बसोबास शुरु गरेका थिए । पश्चिम–दक्षिण तर्फ अक्बाको खाडी सँग जोडिएका क्षेत्रमा “नेगेभ”मरुभूमी रहेको छ, जहाँ त्यसबेला “बेदुईन” भनिने फिरन्ते जाति रहनेगर्दथे तर तिनको बासस्थान अस्थायी मात्रै हुने गर्दथ्यो । सयुंक्त राष्ट्रसंघले प्यालेष्टिन र ईजरायलको विभाजन योजना बनाउंदै गर्दा नै “नेगेभ” क्षेत्रमा कसैको दावी छ की भनेर सोेधेको पनि थियो तर त्यहाँ प्यालेष्टिनीहरुले दावी नै गरेनन् । अतः उक्त क्षेत्र इजरायललाई दिईएको थियो ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्तुत प्रस्ताव र ईजरायलको स्थापनाः 
ईजरायल–प्यालेष्टाईनको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई विभाजन गर्दै एक हिस्सा यहूदी एवं अर्को हिस्सा प्यालेष्टिनीहरुलाई दिने तथा जेरुसलेम भने अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा रहनेगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले ईजरायल–प्यालेष्टाइन विभाजनको योजनाको रुपरेखा (Partition Resolution) बनायो । तर यसमा प्यालेष्टिनीहरु राजी भएनन् । सन् १९४७ नोभेम्बर २९ तारिखका दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बाट पृथक यहूदी राष्ट्र (Jewish State) रेखांकन गरिएको नक्शा सहितको UN Resolution-181 पारित भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३३ मत बिपक्षमा १३ मत परेको र १० मत तटस्थ रहेको थियो । अरब राष्ट्रहरु सहित भारत समेतले उक्त प्रस्तावको बिपक्षमा मत दिएको थियो । उक्त रिजोल्युसनमा त्यस क्षेत्रमा एक यहूदी राज्य र एक प्यालेष्टिन राज्य रहने तर जेरुसलेम भने संयुक्त राष्ट्र संघीय रेखदेखमा रहने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । प्रस्ताव सँगै त्यस क्षेत्रमा ब्यापक दङ्गा शुरु भयो र एक बर्ष सम्म गृहयुद्ध चलिरह्यो । “जेविस एजेन्सी” (Jewish Agency) ले त्यस प्रस्तावको भब्य स्वागत ग¥यो र सन् १९४८ को मार्च महीनामा ईजरायलको गठन भयो । ब्रिटिशहरु फिर्ता जाने भनेर घोषणा गरिएको समय भन्दा १ दिन अघि नै अर्थात् १४ मे, १९४८ गृहयुद्धको अवस्था रहँदै गर्दा नै जेविस एजेन्सीका प्रमुख तथा समग्र वार्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका यहूदी नेता डेभिड बेन गुरिअन (David Ben Gureon) ले स्वतन्त्र ईजरायल राष्ट्रको स्थापनाको घोषणा गरिदिए । यिनै गुरिअन स्वतन्त्र ईजरायलको प्रथम प्रधानमन्त्री पनि बने । घोषणा लगत्तै अमेरिका, रुस लगायतका राष्ट्रहरुले स्वतन्त्र ईजरायल राष्ट्रलाई समर्थन पनि गरिदिए । सन् १९५० मा भारतले पनि यसमा समर्थन जनाएको थियो । सन् १९४९ मे ११ तारिखमा ईजरायल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो । ईजरायल राष्ट्रको गठन सँगै यहूदीहरुको आगमन पनि सहज भयो । त्यसैकारण सन् १९४८ मा ७ लाख मात्रै रहेको ईजरायलको जनसंख्या सन् १९५१ मा १४ लाख र सन् १९५८ मा २० लाख पुग्यो । जनसंख्या वृद्धि सँगै ब्यबस्थित रुपमा “किबुत्ज” प्रणाली लागु गर्दै ईजरायलले कृषि क्षेत्रमा तीब्र प्रगति हासिल गर्न थालिसकेको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघमा ईजरायल र प्यालेस्टाइनलाई विभाजन गर्ने योजना प्रस्तावित भएसँगै यहुदी नेता डेभिड बेन गुरिअनले तत्काललाई जे–जति हात लाग्छ त्यति भूमी स्वीकार गरिहाल्ने रणनीति अपनाएका थिए । तर उता अरब राष्ट्रहरु भने विभाजनको घोषणा लगत्तै ब्रिटिस सरकार फर्किन्छ र त्यस लगत्तै आक्रमण गरी नयाँ ईजरायल राष्ट्र बन्नै नदिने र सम्पूर्ण भूमी आपसमा बाँडेर लिने रणनीतिमा थिए । यसलाई उनीहरुले सहज रणनीति पनि मानेका थिए । हुन पनि नयाँ बन्ने राष्ट्रसँग तत्काल सैनिक र हातहतियार हुने कुरै पनि थिएन । अतः आक्रमण पछि सहज जीत हुने आंकलन गर्दै सोही बमोजिम उनीहरुले प्यालेष्टिनीहरुलाई पनि विभाजनको योजना अस्वीकार गर्न उकासेका थिए । परिणामतः संयुक्त राष्ट्रसंघमा वार्ताका लागि प्यालेष्टिनीहरुका कोही स्थायी प्रतिनिधी पनि थिएनन् । सम्भावित खतरा प्रति सजग हुँदै यहूदीहरुले भने निकै पहिले देखि नै दोश्रो विश्वयुद्धको समाप्ती सँगै यत्र–तत्र रहेका वा फालिएका हात हतियारहरु कौडीको मूल्यमा खरीद गरेर किबुत्जिमहरुमा र आफू अनुकूलका स्थानहरुमा लुकाएर राखेका थिए । त्यति मात्रै पनि नभई तिनीहरुले दोश्रो विश्वयुद्धमा लडेका आफ्ना सैनिकहरु र युवाहरुलाई बिभिन्न स्थान बाट अनुभवी प्रशिक्षकहरु बोलाई गोप्य सैनिक तालिमहरु पनि दिलाएका थिए । यस्तो कार्यका लागि नेतृ गोल्डा मायेर (जो पछि गएर ईजरायलको प्रधानमन्त्री पनि बनिन्) ले निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले बिभिन्न देशहरुमा घुमेर आफ्नो पक्षमा अभिमत निर्माण गर्ने र आफ्ना धनी यहूदी मित्र र सहयोगीहरु सँग पर्याप्त चन्दा बटुल्ने कार्य गरेकी थिइन् । यहूदीहरुको सैनिकी तयारीका केही छिटपुट घटनाहरुको भेद खुल्दा ब्रिटिशहरुले नियन्त्रणमा लिने केही प्रयास गरेता पनि खासै कडाईका साथ त्यसमा ध्यान पुर्याएका भने थिएनन् । हिटलरको समयमा भएको आम नरसंहारको घटना बिश्वब्यापी रुपमा प्रचारित भएसँगै यहूदीहरू प्रति सहानुभूती राख्नेहरुको जमात सर्वत्र बढेको अबस्थाले गर्दा पनि त्यतिबेला कसैले पनि यहूदीहरुलाई कडाइ गर्न छोडेको अवस्था पनि थियो र सो को लाभ पनि प्राप्त थियो । यस्तोमा यहूदीहरूले जमेर आफ्नो सैनिक तयारी गरेका थिए ।

अरब–ईजरायल युद्धहरुको शृंखला  
ईजरायल राष्ट्र स्थापनाको घोषणा भए लगत्तै पूर्व योजना मुताबिक १५मे सन् १९४८ को रातमा इजिप्ट, जोर्डन र सिरियाका सैनिकहरु प्यालेष्टाइन क्षेत्रमा प्रवेश गरे । यसमा इराक र लेबनान ले पनि साथ दियो । ईजरायलीहरुले युद्ध मोर्चामा कडा प्रतिकार गरे र तिनीहरुले नसोचेको परिणाम आयो । एकै दिनमा सबै समाप्त हुन्छ भन्ने आँकलन गरिएको युद्ध ८ दिन सम्म चल्यो । सिरियाको अधीनमा रहेको गोलान हाईट्स, ईजिप्टको कब्जामा रहेको गाजापट्टीको केही भू–भाग र जोर्डनी नियन्त्रणमा रहेको वेस्ट बैंकको केही भू–भाग समेत ईजरायलको अधीनमा आयो । उक्त युद्धलाई “प्रथम अरब–ईजरायल युद्ध” भन्ने गरिन्छ । उक्त युद्धले गर्दा प्यालेष्टिन राज्य त बनेन नै बरु युद्धको परिणाम स्वरूप यसअघि अरब राष्ट्रहरुको नियन्त्रणमा रहेको र सयुक्त राष्ट्रसंघले विभाजनको योजनामा प्रस्तावित गरे भन्दा बढी भूमी समेत आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न ईजरायल सफल भयो । यस युद्धका कारण लगभग साढे दुई देखि तीन लाख र गृहयुद्धको समय देखि यता समेत गर्दा समग्रमा ७ लाख अरबीभाषी र मुस्लिम प्यालेष्टिनीहरु आफ्नो पैतृक क्षेत्रबाट बिस्थापित भए । यसैकारण प्यालेष्टिनीहरु आफ्नो भूमीमा आफै शरणार्थी बन्नु परेको विपत्तिको दिन भन्ने अर्थमा यस दिनलाई “अल–नक्बा” (“विपत्तिको दिन”) भन्दछन् र सो दिन शोक दिवस मनाउने गर्दछन् । जबकी ईजरायलीहरुले उक्त दिनमा विजय उत्सब मनाउँछन् । 

सन् १९५६ मा इजिप्टको सत्तामा सैनिक पृष्ठभूमी बाट आएका अब्दुल नासेर रास्ट्रपति बनेर आए । उनले यस अघि सन् १९२२ अघि देखि नै बेलायत र फ्रान्सको स्वामित्वमा रहेको तर इजिप्टको भूमि मा बनेको  एशिया र युरोप बिचको महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग “स्वेज नहर” (जसले भूमध्य सागर र लालसागर लाई आपसमा जोड्छ ) लाई राष्ट्रियकरण गरे । त्यसै गरी ईजरायल र लालसागर बिचको सामुद्रिक मार्ग “तिरान स्ट्रेट” (Tiran Strait) लाई पनि साउदी अरबको सहायतामा कब्जामा लिए । यसले गर्दा ईजरायलको सामुद्रिक मार्ग अबरुध्द भयो । बेलायत र फ्रान्सको त पहिले देखि नै आफूहरुले लगानी गरेको स्वेज नहरमा स्वामित्व स्थापना गर्ने चाहना छँदैथियो । यसमा ईजरायलले तिनलाई साथ दियो । परिणामस्वरूप “दोस्रो अरब–ईजरायल युद्ध” भयो । स्वेज नहर र तिरान स्ट्रेटको मध्यमा पर्ने सिनाइ प्रायद्वीपमा कब्जा जमाउन ईजरायल सफल भयो । उसले सन् १९५७ मा आफूले जलमार्गको निर्बाध उपयोगको अधिकार (Water Rights) प्राप्त गर्ने लिखित सहमति भएपछि मात्रै सिनाइ प्रायद्वीप माथिको अधिकार छोड्यो । यस युद्ध बाट बिभिन्न राजनैतिक कारणले ब्रिटेन र फ्रान्सको साख गि¥यो तर अब्दुल नासेरको महत्व भने बढ्यो ।  

अरब देशहरु ईजरायल प्रति सकारात्मक थिएनन् । तिनले आफ्नो गुमेको क्षेत्र फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले ईजरायल माथि पुनः इजिप्ट लगायतका देशले लालसागर जाने जलमार्गको उपयोगमा समस्या उत्पन्न गराए । परिस्थिति यस्तो बन्यो की लालसागरको मार्ग प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको बिषयलाई लिएर ईजरायलले इजिप्ट उपर आक्रमण गर्यो । ईजिप्ट र ईराकको अगुवाई मा जोर्डन, सिरिया, साउदी अरब, यमन, सुडान, मोरक्को, लेबनान आदिको संयुक्त फौजले ईजरायल माथि पनि आक्रमण गरे । सन् १९६७ मा दुईपक्ष बिच युद्ध भड्कियो । यो “तेस्रो अरब–ईजरायल युद्ध” थियो । सिनाइ क्षेत्र, गाजापट्टी, वेस्ट बैंकको प्यालेष्टिनी क्षेत्र, ईजिप्ट अधीनस्थ केही भागमा र ९ मे १९६७ मा गोलान हाईट्स समेत ईजरायलले कब्जाग¥यो । जेरुसलेममा पनि ईजरायलको कब्जा भयो । छ दिनसम्म चलेको उक्त तेस्रो अरब–ईजरायल युद्ध “सिक्स डे वार” (Six day War) को नामले पनि प्रसिद्ध छ । यस युद्धलाई ईजरायलमा बडो महत्व दिने गरिन्छ र प्रत्येक बर्ष ९ मे मा विजयोत्सव मनाउने गरिछ । 

“तेस्रो अरब–ईजरायल युद्ध” मा प्राप्त जीतले गर्दा सन् ७० पश्चात् करिब १९०० बर्ष पछि आफ्नो पुख्र्यौैली भूमीमा फर्कन पाएको खुसी ईजरायलीहरुमा थियो । त्यसबेला गोल्डा मायेर ईजरायलको प्रधानमन्त्री थिईन् । जीत पछि जेरुसलेमलाई राजधानी घोषणा गरियो । संसद भवन देखिका अन्य महत्वपूर्ण संरचनाहरु जेरुसलेममा सारिए । तर त्यो खुसीको पछाडी लुकेको अर्को समस्या थियो करीब २० लाख प्यालेष्टिनी जनता, जो प्यालेस्टाइनमा ईजरायली आधिपत्य कायम हुँदा स्वतः ईजरायली नागरिक हुनेथिए । यसो गर्दा ईजरायल यहूदी बहुल देश रहीरहन सक्ने अवस्था थिएन । 

अतः ईजरायलले प्यालेष्टाईनलाई आफ्नो सैनिक कमान्डमा राख्ने तर “वेस्ट बैंक” क्षेत्रमा नागरिक प्रभुसत्ता भने कायम नगरी दीर्घकालमा प्यालेस्टिनी बस्तीको बाहुल्यताको अनुपात कम गर्ने नीति अपनायो । यसका लागि उसले मिलिटरी गवर्नारेट नामक संरचना बनाई प्यालेष्टाईनी क्षेत्रमा यहूदी बस्ती बिस्तारको योजना अघि बढायो । थुप्रै यहूदी बस्तीहरु निर्माण गरिए । बर्तमान समयमा ती बस्तीहरुको सङ्ख्या १२० पुगी सकेको छ भने ती यहूदी बस्तीहरुको सुरक्षा प्रबन्ध ईजरायली सैनिकहरुले गर्ने गर्दछन् । ती बस्तीहरुमा बस्ने यहूदीहरुलाई “सेटलर्स” भन्ने गरिन्छ । अहिले तिनको सङ्ख्या छ लाखको आसपासमा रहेको छ ।

कट्टरपन्थी सेटलर्सहरु प्यालेष्टिनीहरु प्रति सहानुभूति राख्दैनन् र बस्ती बिस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने पार्टीका कट्टर समर्थक मानिन्छन् । सेटलर्सहरुको रुखो रवैयाको कारणले गर्दा नै प्यालेष्टिनीहरु र यहूदीहरू बिचको अधिकांश झडप त्यस क्षेत्रमा बारम्बार हुने गर्दछ । प्यालेष्टिनीहरुको संघर्ष मूलतः यिनै सेटलर्सहरु प्रति नै लक्षित रहने गरेको छ । यहूदी “सेटलर्स” हरुलाई अन्य ईजरायली सरह मताधिकार प्राप्त छ र आत्मरक्षाको लागि बन्दूक राख्ने अधिकार पनि छ । तर त्यही अधिकार त्यहाँका प्यालेष्टिनीहरु लाई भने दिईएको छैन । जेनेभा सम्झौतामा भएको प्रावधानलाई हरेक पाँचबर्षमा कानूनको नवीकरण गर्दै ईजरायली सरकारले अहिलेसम्म चलाखीपूर्वक छल्दै यहूदी सेटलर्सहरुको नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै आएको छ ।   

सन् १९७० मा ईजिप्ट का राष्ट्रपति अब्दुल–अल–नासेरको निधन पछि अनवर–अल–सादात ईजिप्टका नयाँ राष्ट्रपति बने । त्यही समय सन् १९७३ मा ईजिप्टले यसअघिको आफ्नो गुमेको क्षेत्रहरु सिनाई र गाजापट्टी र सिरियाले गोलान हाईट्स फिर्ता ल्याउने लक्ष सहित पुनः “चौथो अरब–ईजरायल युद्ध” शुरु गरे । यसका लागि उनीहरुले सोभियत संघको पनि समर्थन जुटाएका थिए भने ईजरायललाई अमेरिकी समर्थन प्राप्त थियो । सन् १९७३ मा ईजरायलीहरुको पवित्र चाडको दिन पारेर अरब राष्ट्रहरुले आक्रमण गरे, जसको पूर्वानुमान ईजरायललाई थिएन । युद्ध को प्रारम्भिक तीन-चार दिनसम्म ईजरायलले पराजयको सामना गर्नुपर्यो । तर समय लम्बिंदै जाँदा युद्धमा ईजरायलको पुनः जीत भयो र ईजरायलले गोलान हाईट्सको थप क्षेत्रको साथै सिनाइ प्रायद्वीप पनि पुनः कब्जा गर्न सफल भयो । सिनाइ प्रायद्वीपमा कब्जा भएसँगै ईजिप्टको क्षेत्रमा पर्ने विश्वको सबैभन्दा ब्यस्त मानिने व्यापारिक जलमार्गको रुपमा प्रसिद्ध स्वेज नहरको संचालनमा कठिनाई हुने अवस्था सृजना भयो । ईजरायलले पनि ईजिप्टले अब उप्रान्त आक्रमण नगर्ने र स्वेज नहरको निर्बाध प्रयोगको मार्ग ईजरायलको लागि खुला गर्ने सम्झौता भएमा सिनाइ प्रायद्वीप फिर्ता दिने शर्त राख्यो भने जोर्डनलाई पनि राजधानी अम्मानमा आक्रमण गर्ने भय देखाई अनाक्रमण सन्धी गर्न बाध्य बनायो । यसबेला सम्म अरब राष्ट्रहरुलाई पनि युद्धबाट भन्दा वार्ता बाटै केही प्रतिफल आउन सक्दछ भन्ने लाग्न थालिसकेको थियो । तर पनि गुरिल्ला युद्धको माध्यमबाट छिटपुट वारदातहरु भने भई नै रहे ।   

मोशादको  सफलता :
ईजरायलको सफलतामा यसको गुप्तचर संगठन “मोशाद” को ठूलो हात रहेको छ । बिभिन्न युद्धमा मात्रै नभई ईजरायल लक्षित हरेक आक्रामक गतिबिधिहरुलाई असफल बनाउन र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नहरुलाई ठेगान लगाउनमा “मोशाद” ले प्राप्त गरेको अकल्पनीय सफलताले गर्दा यसको गणना बिश्वकै सर्बाधिक सफल र खतरनाक गुप्तचर संगठनको रुपमा हुँदै आएको छ ।  सन् १९७२ मा म्युनिख ओलम्पिकमा भाग लिन आएका ६ जना प्रशिक्षक र ५ जना ईजरायली खेलाडीहरु गरी जम्मा ११ जनाको “ब्लैक सेप्टेम्बर” (Black September) नामक संगठनले नवनाजीहरु सँग मिलेर अपहरण गरे र १ दिन पछि सबैको हत्या गरिदिए । त्यस समयमा गोल्डा मायेर ईजरायलकी प्रधानमन्त्री थिइन् । जर्मनी प्रहरीले ८ मध्धे ५ आतंककारीलाई मारे पनि ३ जना जिवितै थिए । ती तीन जनालाई कानूनी कारवाही गरिने भयो ।

तर तिनले यथोचित दण्ड पाउंछन् भन्नेमा ईजरायलीहरुलाई बिश्वास थिएन । त्यसै बिच १ महीना पनि नपुग्दै जर्मनीको एक हवाईजहाज अपहरण गरियो । बदलामा अपहरणकारीहरुले तिनै तीनजना आतंककारीहरुको रिहाईको माँग गरे र तीनैजना रिहा गरिए । उता ईजरायलीहरुलाई यो कुरा मन परेको थिएन । ईजरायलकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री गोल्डा मेयेरको आदेश पछि ईजरायली गुप्तचर सँस्था मोशादले “ईश्वरको कठोर क्रोध (Wrath of God) नामक अपरेशन शुरु गरे । तिनले उक्त घटनामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न करीब २५–३५ जनालाई विश्वका बिभिन्न स्थानमा पुगेर खोजीखोजी मारिदिए । कुनै एक व्यक्तिलाई त ५ पटक सम्म प्रयत्न गरेर २० बर्ष लगाएर पनि मारे । मोशादका गुप्तचरहरुले हत्या अघि हत्या गरिने व्यक्तिको घरमा फूलको टोकरी र समबेदना सन्देश सहितको पत्र पठाउने गर्दथे । पत्रमा लेखिएको हुन्थ्यो–“हामी न त भुल्छौँ न त माफ गर्छौं ।” 

सन् १९७६ जुन २७ मा ईजरायली हवाईजहाज अपहरण गरेर युगान्डा लगियो जसलाई मोशादका कमाण्डोहरूले रातारात युगान्डाको बिमानस्थलमा जबर्जस्ती प्रवेश गरी सबै अपहरणकारीहरु लाई मारेर १०५ मध्ये आफ्ना १०२ जना नागरिक फिर्ता लिई आए । उक्त घटनामा तीनजना ईजरायली नागरिक मारिए । त्यसरी मारिनेमा एकजना बेन्जामिन नेतन्याहूका दाजु जोनाथन नेतन्याहू पनि थिए ।

क्याम्प डेभिड सम्झौता (Camp David Peace Accord):

सन् १९७३ मा लिकुद पार्टीको गठन भयो । सन् १९७७ को निर्वाचनमा बिजयी भए पछि “इर्गुन” का संस्थापक मेनाकेम बेगिन ईजरायलका प्रधानमन्त्री बने । सन् १९७७ देखि शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो । सन् १९७८ को सेप्टेम्बर महिनामा अमेरिकाको मेरिल्याण्ड स्थित अमेरिकी रास्ट्रपतिहरुको आरामगर्ने स्थान “क्याम्प डेभिड रिट्रीट”मा १२ दिनको गोप्य र घनीभूत छलफल पश्चात् ईजिप्ट र ईजरायल बिचको कूटनैतिक एवं आर्थिक सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरी मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्न “क्याम्प डेभिड सम्झौता”(Camp David Peace Accord ) सम्झौता भयो । यो सम्झौतामा इजिप्टको सिनाइ प्रान्त बाट ईजरायली कब्जा हटाउने मुख्य बुँदा समाविष्ट थियो । त्यसै गरी वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जेरुसलेम र प्यालेष्टिनी जनताहरुको भविष्यका बारेमा पनि कार्ययोजना निर्माण गरिएको थियो । यो नै ईजरायल– अरब राष्ट्र बिचको पहिलो औपचारिक सन्धि थियो । यो सन्धिले ईजरायल र इजिप्ट बिच दशकौं देखि चलिआएको द्वन्द ब्यबस्थापन गरी सीमानामा हुने गरेको द्वन्द समाप्त गर्न मद्दत ग¥यो । सेप्टेम्बर १७, सन् १९७८मा अमेरिकी रास्ट्रपति जिम्मी कार्टरको रोहवरमा ईजरायली प्रधानमन्त्री मेनाकेम बेगिन र इजिप्टका रास्ट्रपति अनवर अल सादात बिचको यो सहमतिको औपचारिक कार्यक्रम अमेरिकी रास्ट्रपति भवन व्हाईट हाउसमा सम्पन्न गरियो । यसमा औपचारिक हस्ताक्षर भने मार्च १९७९मा भयो । इजिप्टका प्रधानमन्त्री अनवर–अल–सादात ईजरायलको भ्रमणमा आए । उनले ईजरायली संसदमा सम्बोधन गरे र ईजरायललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिए । यसरी ईजरायललाई समर्थन गर्ने पहिलो अरब राष्ट्र इजिप्ट बन्यो । यसको बदलामा ईजरायलले पनि आफ्नो कब्जामा रहेको सिनाई क्षेत्र इजिप्टलाई फिर्ता गरिदियो । मध्यपूर्वमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सन् १९७८ को नोबल शान्ति पुरस्कार इजिप्टका प्रधानमन्त्री अनवर–अल–सादात र ईजरायलका प्रधानमन्त्री मेनाकेम बेगिन लाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरियो । 

तर ईजरायलका प्रधानमन्त्री मेनाकेम बेगिनको दोहोरो नीति रह्यो, उनी एकातिर शान्ति प्रक्रियाको वकालत गर्दथे भने अर्कोतर्फ सन् १९८० मा कानून नै बनाइ जेरुसलेमलाई ईजरायलको अविभाज्य अंग हो भन्दै राजधानी घोषणा गरिदिए । जब की यस अघि सन् १९६७ मा नै जेरुसलेममा कुनै एकपक्षको मात्रै स्वामित्व नरहने घोषणा भईसकेको थियो । यता बेगिनको उक्त घोषणाले मध्यपूर्वमा पुनः तनावको स्थिति उत्पन्न गरायो र शान्ति प्रक्रियालाई संकटमा पा¥यो । द्विपक्षिय झडपका शृंखलाहरु बिच सन् १९८२ मा एक ईजरायली सैनिक (एलन गुडमैन) ले “डोम अफ द रक” (Dome of the Rock) मा छिरेर मेशिनगनले जथाभावी गोली चलाउंदा दुई प्यालेष्टिनीहरुको मृत्यु भयो र त्यस क्षेत्रमा ब्यापक तनाव बढ्यो । 

आपसी असहिष्णुता 
सन् १९६७ मा ६ दिन सम्म भएको तेस्रो अरब ईजरायल युद्ध (Six Day War) मा ईजरायलको जीत भए सँगै यसअघि एक बोर्डको अधीनमा ब्यबस्थापन गरिँदै आएको र यहूदीहरुको प्रवेश वर्जित रहेको हरम–अल– शरिफ (Temple Mount) सँगै प्यालेष्टाइनको धरै हिस्सा ईजरायलको कब्जामा गयो । युद्ध लगत्तै ईजरायली रक्षामन्त्री र मुस्लिम नेताहरु बिच परामर्श भई टेम्पल माउण्ट क्षेत्रको ब्यबस्थापनको अधिकार जोर्डनलाई दिइयो र जोर्डन त्यहाँको संरक्षक बन्यो । यस सँगै पुजापाठ भने गर्न नपाउने गरी यहूदीहरुको टेम्पल माउण्ट क्षेत्रमा प्रवेश खुला भयो । यसबाट दुवै तर्फका कट्टरपन्थीहरु खुसी थिएनन् । जसका कारण एकले अर्कोलाई उक्साउने र द्वन्द निम्त्याउने कार्य त्यहाँ बेलाबेलामा भई नै रहे । ढुँगाको जवाफ ईजरायली पक्षबाट गोलीले आउँछ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यहूदीहरू प्रार्थना गर्नका लागि वेस्टर्न वाल (Western Wall) मा जम्मा हुँदा मुस्लिमहरुले बेलाबखत माथिबाट ढुंगा हान्ने जस्ता उपद्रवपूर्ण कार्य गर्दछ्न् । हरेक द्वन्दमा ईजरायली पक्षको सानो क्षती हुँदा पनि प्यालेष्टिनी पक्षले ठूलो हानी ब्यहोर्नु परेको छ तर पनि तिनीहरु बिचको असहिष्णुता दुवैतर्फ बाट यति गहिरो छ की उनीहरु आफ्नो ज्यानको कुनै पर्वाह नै गर्दैनन् । स–साना कारणहरुले पनि त्यहाँ बेलाबेलामा दुई पक्षहरु बिच ठूलाठूला झडपहरु हुने गर्दछन् । 

पी.एल.ओ.. र प्यालेष्टाईन 
बिगतका बिभिन्न युद्ध र झडपका अबस्थाहरुमा प्यालेष्टिनीहरुको ब्यबस्थापन सम्बन्धमा अरब मुलुकहरुले देखाएको उदासीनताले गर्दा सन् ६०को दशक देखि नै स्वतन्त्र प्यालेष्टिनको लागि लड्न प्रतिनिधित्व पनि आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने प्यालेष्टिनीहरुले बुझ्न थालिसकेका थिए । यही भावना सहित सन् १९६४ मा “प्यालेष्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेसन” (PLO) को गठन भयो । याशेर अराफात र उनका छ अन्य सहयोगीहरु द्वारा PLO को गठन गर्नु पछाडीको मुख्य कारण थियो कि यस अघि सम्म प्यालेष्टिनीहरुको सम्बन्धमा जति पनि प्रतिनिधित्व भए ती सबै प्रतिनिधित्व बिभिन्न अरब राष्ट्रहरुले नै गरे । ती सबैको आ–आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ थियो, प्यालेष्टिनीहरुको स्वार्थ प्रति उनीहरुको बास्तबिक प्रतिनिधित्व र चासो त्यसमा देखिएको थिएन । उक्त अबस्था सँग असन्तुष्ट रहेको PLO ले सन् १९६७ को युद्ध अघिको अबस्थाको स्वतन्त्र प्यास्लेष्टाइनको स्थापना गर्नुलाई आफ्नो उद्देश्य बनायो । अरब राष्ट्रहरु आ–आफ्नै स्वार्थलाई महत्व दिँदै ईजरायल सँग बिभिन्न खाले सम्झौतामा अघि बढेको हुँदा PLO इजिप्ट – ईजरायल, ईजरायल–जोर्डन बिचको सम्झौता सँग पनि रुष्ट थियो र तिनले जोर्डनका राजालाई पनि मार्ने सम्मको योजना बनाए । यसकारण ईजिप्ट र जोर्डन सँग PLO को सम्बन्ध चिसियो र अराफात लिबिया, मेक्सिको लगायतका राष्ट्रहरु सँग सहयोग लिन पुग्नुप¥यो । 

स्वतन्त्र प्यालेष्टाइनको स्थापनाको लागि बिभिन्न कूटनीतिक माध्यमहरुको उपयोग गर्ने र दवाव बनाउन आबश्यक परे हिंसात्मक मार्ग पनि अबलम्बन गर्ने घोषित नीति अन्तर्गत PLO ले “ईजत दीन– अल– कसाम” नामको एक सैन्य ब्रिगेड पनि गठन गरेको थियो । प्यालेष्टाइनको लागि संघर्ष गर्दागर्दै यहूदीहरुबाट मारिएका, प्यालेष्टिनीहरु माझ प्रसिद्ध एक प्यालेष्टिनी लडाकाको नामबाट उक्त ब्रिगेडको नाम राखिएको थियो । प्रारम्भमा प्यालेष्टाइन बाहिरै बसेर गुरिल्ला रणनीति अपनाई ईजरायलमा आक्रमण गर्ने योजना अनुरुप जोर्डनको सहयोगमा PLO ले आफ्नो गतिबिधि अघि बढायो । तर केही समय पछि ईजरायली सेनाले जोर्डन माथि आक्रमण गर्ने धम्की दिन थालेपछि जोर्डनले PLO लाई निस्काशित गरिदियो र लेबनानको बेरुत PLO को आश्रयस्थल बन्यो । तर ईजरायली सेनाले बेरुतनै कब्जा गर्नेगरी आक्रमण थालेपछि पीएलओ ले त्यहाँबाट पनि आफ्नो केन्द्र अन्यत्रै सार्न बाध्यहुनुपर्यो । केही समय पछि प्यालेष्टिनी भूमी मै बसेर लड्ने नीति अनुरुप PLO ले प्यालेष्टाइनको वेस्ट बैंकमा आफ्नो आधार शिवीर खडा गर्यो र आक्रमणकारी गतिबिधि बढाए पछि ईजरायल, अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरुले यासेर अराफात र उनको संगठनलाई आतंकबादी संगठन भनेर घोषणा पनि गरे । तर प्यालेष्टिनी स्वतन्त्रताका एकमात्र सर्बमान्य सेनानीको रुपमा विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले अराफात प्रति देखाएको सदासयता र सम्मानले गर्दा केही बर्षपछि नै अमेरिका लगायतका देशहरुले अराफात र उनको संगठन माथि लगाएको आरोप फिर्ता लिनुप¥यो । यासेर अराफात प्यालेष्टिनीहरुको सर्वमान्य नेताको रुपमा सम्मानित भए । औपचारिक रुपमा राष्ट्राध्यक्ष नै नभई पनि संसार भरी सोही सरहको सम्मान र मान्यता पाउने नेता बने । भारत लगायतका बिभिन्न देशमा प्यालेष्टाइनको दुतावासहरु समेत खोलिए । 

यासेर अराफातको पार्टीले प्यालेष्टाईनीहरुको नेतृत्व सम्हाले सँगै त्यस क्षेत्रमा केही समय शान्ति र अमन–चैनको बातावरण बन्यो । तर संगसंगै कट्टरपन्थी मुस्लिमहरुद्वारा अराफात र तिनको दलले प्यालेष्टिनीहरुलाई धोखा दिएको र ईजरायली र पश्चिमा देशहरुसँग सौदाबाजी गरी बिकेको आरोप लगाउन थालियो । हमासलाई उचालेर प्यालेष्टिनीहरु माझमा फुट पैदा गराउने र धमिलो पानीमा माछा मारेर राज गर्ने तिकडम बाजीमा स्वयं इजरायली पार्टीहरु र पश्चिमा देशहरुले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । कतिपयले त हमासलाई ईजरायलीहरुद्वारा पालन–पोषण गरिएको संगठन हो भन्ने आरोप पनि लगाउने गर्दछन् । प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा यहूदी बस्ती बिस्तार गर्दै आफ्नो पकड मजबूत बनाउने ईजरायली योजना अघि बढ्दै जाँदा प्यालेष्टिनी जनताहरुको माझमा असन्तुष्टी चुलिँदै जानु कुनै अनौठो बिषय भएन । यद्यपी यसमा सबैभन्दा बढी दोष अरब राष्ट्रमा रहेका कट्टरपन्थी मुस्लिम समूहकै बढी देखिन्छ । सन् २००४ मा अराफातको निधन पछि परिस्थिति झन् प्रतिकूल बन्दै गयो । 

ओस्लो सम्झौता (Oslo Accord): 
सन् १९९२ मा सोसलिष्ट पार्टीका नेता यित्ज्याक रबिन ईजरायलको प्रधानमन्त्रीको पदमा आए सँगै नर्वेले गोप्य रुपमा शान्तिवार्ताको प्रक्रिया अघि बढायो । प्यालेष्टाईन नेशनल अथोरिटी (Palestine National Authority) सँग वार्ता आरम्भ गरे । वार्तामा PLO (Palestine Liberation Organization) का तर्फबाट महमुद अब्बास र ईजरायली सरकारका तर्फबाट सिमोन पेरेजले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । नर्वे को ओश्लोमा भएको उक्त वार्ता पश्चात् ईजरायलको आधीनमा रहेको गाजा र वेस्ट बैंकको केही क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी एक स्वतन्त्र प्यालेष्टाईंनी संसद (Palestine National assembly) को गठन गर्ने सहमति भयो । बहुमत प्राप्त प्यालेष्टिनी संगठन वा पार्टीले स्वायत्त सरकार चलाउने र त्यो सरकारलाई प्यालेष्टाईन अथोरिटी (Palestine Authority- PA) भनिने र ईजरायललाई पनि प्यालेष्टाइनले मान्यता दिने सहमति गरियो । त्यस उपरान्त सैनिक राख्ने अधिकार बाहेकको प्यालेष्टाईनको प्रेसिडेन्ट, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सहितको सरकार रहने व्यवस्थामा सहमति भई सेप्टेम्बर १३, सन् १९९३ मा गएर पहिलो ओस्लो सम्झौता सम्पन्न भयो । यस सम्झौता पश्चात् त्यस क्षेत्रलाई स्वायत्त प्यालेष्टाईंन क्षेत्र घोषणा गर्दै याशेर अराफातको नेतृत्वमा रहेको प्यालेष्टिनहरुको संगठन PLO (Palestine Liberation Organisation) लाई शासन गर्ने अधिकार दिइयो । याशेर अराफात स्वायत्त प्यालेष्टाईंनको प्रथम राष्ट्राध्यक्ष बने । सन् १९९५ मा दोश्रो ओस्लो सम्झौता अनुसार प्यालेष्टिनी क्षेत्रबाट ईजरायली फौज फिर्ता जाने सहमति भयो । समग्रमा यसलाई ओस्लो सम्झौता (Oslo Accord) भनियो । जोर्डन सँग पनि सम्झौता भयो । यसरी मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति स्थापनाको लहर देखा परेको मात्रै के थियो सन् १९९५ को नोभेम्बर ४ तारिखमा यिगाल अमिर नामक एक कट्टरपन्थी यहूदीले यित्जाक रबिन माथि गोली प्रहार गरी तिनको हत्या गरिदिए । त्यसपछि सन् १९९६मा हार्वार्ड विश्वविध्यालयमा पढ्दै गरेका बेन्जामिन नेत्न्याहू (जो पहिले सन् १९६७ मा पनि पढाइ छाडी युद्धमा भाग लिन ईजरायल आएका थिए) लिकुद पार्टीको तर्फबाट सत्तामा आए । उनले अरब बहुल रहेको प्यालेष्टिनी शहर हेब्रोन बाट ईजरायली कब्जा हटाए र प्यालेष्टिनको स्वायत्तता लाई सहयोग गरे । 

महत्वपूर्ण तर असफल शान्ति सम्झौता प्रयत्न  ः  
१. मध्य–पूर्वमा शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सबैभन्दा ठूलो प्रयत्न सन् १९९९ मा लेबर पार्टीका नेता याहूद बाराक ईजरायलको प्रधानमन्त्री बनेपछि सन् २००० मा भएको थियो । त्यस समयमा सन् १९७८ पछि पुनः उही स्थानमा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको अगुवाईमा याशेर अराफात र याहूद बाराक बिच वार्ता भई क्याम्प डेभिड (Camp david) सम्झौता अघि बढेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार गजापट्टी मा शत प्रतिशत र वेस्ट बैंकको ९० प्रतिशत हिस्साबाट ईजरायली कब्जा हटाउने र जेरुसलेम लाई संयुक्त राजधानी (Shared Capital) बनाउने र प्यालेष्टाइनलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउन ईजरायलले समर्थन गर्ने प्रस्ताव अघिबढ्यो । त्यसबेला लाग्दथ्यो की अब मध्यपूर्वको यो समस्या हमेशाको लागि समाप्त हुने भयो; तर कुनै कारणले यो प्रस्ताव असफल भयो । 

२. सन् २००० मा ईजरायली लिकुद पार्टीका नेता एरियल श्यारोन दलबल सहित टेम्पल माउन्ट (Temple Mount) प्रवेश गरे । सम्भवतः कारण राजनैतिक थियो तर त्यहाँ दङ्गा भड्कियो । सन् २००१ मा तिनै एरियल श्यारोन ईजरायली प्रधानमन्त्री बने । यिनले गाजापट्टी बाट पूर्णरुपमा ईजरायली सैनिक फिर्ता बोलाए र त्यहाँ शासनको अधिकार प्यालेष्टाईन नेशनल अथोरिटी (Palestine National Authority) लाई सुम्पिए । तर अर्कोतर्फ उनले वेस्ट बैंक क्षेत्रमा जहाँ पहिले दुईपक्ष बिच कुनै बिबाद भएमा आधार मान्ने गरी एक “ग्रीन लाइन” कोरिएको थियो, ती स्थानमा पर्खाल लगाउने योजना अघिसारे जुन योजनाले झन्डै ८ देखि १० प्रतिशत पश्चिमी तटीय क्षेत्र (West bank) को भूमी प्यालेष्टिनीहरुले गुमाउनु पर्ने मात्रै नभई प्यालेष्टिनीहरुको मानमर्दन समेत गर्ने र तिनीहरु गैर–मनुष्य हुन् भन्ने भाव दिन्थ्यो । उक्त योजना अनुसारको बिभाजन पर्खाल (Separation Wall) बनाउने प्रस्तावको संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि सबै राष्ट्रहरुले ब्यापक बिरोध गरे । मतदान हुँदा १४४ मध्ये १४० राष्ट्र यस प्रस्तावको बिपक्षमा उभिए र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले समेत यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घनको घोषणा ग¥यो ।

बिबिध घटनाहरु
सन् २०१० मा भएको एक दंगामा ८ जुलाई देखि २६ अगस्त को बिचमा ७३ ईजरायली र २१०० प्यालेष्टिनीहरुको ज्यान गएको थियो । सन् २०१४ मा एक यहूदी कट्टरपन्थी जो टेम्पल माउण्टमा यहूदी कब्जाको वकालत गर्दथे तिनलाई एक प्यालेष्टाईन युवकले गोली हानी मार्ने असफल प्रयत्न गरे तर ती व्यक्ति भने ईजरायली सैनिक द्वारा मारिए । दङ्गा भड्किने आशंकामा ईजरायलले टेम्पल माउन्टमा मुस्लिमहरुको प्रवेशलाई रोक लगायो । यसलाई प्यालेष्टाईनीहरुले युद्धको घोषणाको रुपमा लिए । यसले पुनः दङ्गा भड्कियो ।

सन् २०२० को एक घटनामा ईजरायली प्रहरीले मुस्लिमहरुको पवित्र–स्थल अल–अक्सा मस्जिद परिसरमा ७ मे को मध्यरातमा कब्जा जमायो । कारण थियो विजय दिबस मनाउन निस्किएको जुलुस (सन् १९६७ मा भएको ईजरायली विजय) माथि प्यालेष्टिनीहरु द्वारा गरिएको ढुँगा प्रहार । सामान्यतयाः अघिल्ला बर्षहरुमा मुस्लिम बहुल क्षेत्रबाट विजय जुलुस निकाल्ने अनुमति दिने गरिंदैनथ्यो । तर यस पटक भने जुलुसलाई मुस्लिम बाहुल्य रहेको पुरानो जेरुसलेम क्षेत्रबाट जाने अनुमति दिइयो । यसबाट मुस्लिमहरु रुष्ट भए र जुलुस माथि ढुँगामुढा गर्न उत्रिए । यसअघि बिबाद हुँदा जोर्डन प्रहरीको सहायता लिने गरिन्थ्यो । तर यसपाली जोर्डन प्रहरीलाई बेवास्ता गर्दै अल–अक्सा मस्जिद परिसरमा ईजरायली फौज छिरेकोमा प्यालेष्टिनीहरु तनावमा आए । आफ्नो पवित्र–स्थलमा ईजरायली फौज छिरेको यो पहिलो घटना थियो । उग्रबादी संगठन हमासले ९ मे को बिहानी मै उक्त क्षेत्र ईजरायली प्रहरीले खाली नगरे हमला गरिने चेतावनी दियो । तर ईजरायली पक्षले चेतावनीको बेवास्ता गर्यो । हमासले आक्रमण शुरु गर्यो र १० मे मा दङ्गा भड्कियो तर बिगतमा हरेकपटक जस्तै यसपाली पनि हताहत हुनेमा प्यालेष्टिनीहरुकै संख्या धेरै थियो ।

सन् १९०७ मा यहूदीहरुका एक नेता रसायनशास्त्री चेम वैजम्यान पहिलो पल्ट प्यालेष्टिनमा पुगे । त्यहाँ जाफा शहरमा उच्च मूल्यमा उनले केही जमीन खरीद गरे । बिस्तारै अन्य यहूदीहरुले पनि जमीन खरीद गर्न शुरुगरे र एक कम्पनी खडागरे । तिनले ब्यबस्थित रुपमा सबैको जमिनको स्वामित्वको कागजात पनि तैयार गराए । अरब मुस्लिमहरुले भने यहूदी योजना नै नबुझी महँगो मूल्यमा बेच्न पाउँदा आफ्ना जमीन बेच्न शुरुगरे । तीन बर्ष भित्रैमा यहूदीहरुले एक कोष खडागरी यहुदी बस्ती बिस्तार गर्ने उद्देश्यले शेखजर्राहमा पनि थुप्रै जमीन खरीद गरे । तर उनीहरु त्यहाँ कहिल्यै बसेनन् । समय बित्दै गयो, प्यालेष्टिन – ईजरायल द्वन्दको लाभ उठाउँदै कतिपय प्यालेष्टिनीहरुले गैरकानूनी रुपमै त्यहाँ आफ्नो भवन निर्माण गरे । त्यस क्षेत्रमा यहूदी बस्ती बिस्तार गर्ने षड्यन्त्र मुताबिक बिबाद खडागर्ने प्यालेष्टिनलाई पूर्णतयाः समाप्त गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने असहिष्णु यहूदी समूह “राइट विंग” (Right Wing) लाई यहूदी जग्गाधनीहरुले कागजात बिक्री गरिदिए । कागजी प्रमाण सहित त्यो पक्ष उक्त जमिनको स्वामित्व आफ्नो भएकोले कि त जमीन खालि गरिदिनु पर्ने वा त्यहाँ बस्नेहरुले भाडा तिर्नु पर्ने दावी सहित अदालत गए । मुद्धा सर्वोच्च न्यायालयमा गयो ।  

सन् २०२१ को मे महिनामा “शेख जर्रा”(Sheikh Jarrah) को सम्बन्धमा तनाव बढ्यो । उक्त ईलाका मुस्लिम बहुल ईलाका रहँदै आएको छ । मुद्धा हारेमा ती मुस्लिम परिवारले आफ्नो स्वामित्व गुमाउनु पर्ने देखियो । सर्वोच्च न्यायालय बाट १० मे मा फैसला आउने थियो तर प्यालेष्टिनीहरुलाई ईजरायली सर्वोच्च न्यायालय बाट फैसला आफ्नो पक्षमा नहुने निश्चित भईसकेको थियो र ९ मे मै दङ्गा शुरु भयो । यस सम्बन्धमा चुरो कुरो चैं के छ भने “शेख जर्रा” क्षेत्र पूर्वी प्यालेष्टाईन क्षेत्रमा पर्दछ र संयुक्त राष्ट्र संघले त्यसलाई ईजरायलको क्षेत्रको रुपमा मान्यता अहिलेसम्म दिएको छैन । त्यस अनुसार त्यहाँ ईजरायली कानून आकर्षित हुँदैन । तर ईजरायली पक्षले भने अरबी मूलका मुस्लिमहरुको सोही प्रकृतीको मुद्धा ईजरायलमा हुँदा त्यसमा प्यालेष्टिनी कानून नलाग्ने जिकिर गर्ने र आफ्नो मुद्धामा ईजरायली अदालतबाटै फैसला गराउन जिकीर गर्ने गरेको देखियो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि ईजरायली पक्षले दोहोरो मापदण्ड बनाई कानून सँग गरेको खेलबाडको रुपमा लिईएको छ । 

हमासको गठन :
सन् १९८७ को डिसेम्बर महीनामा इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन संग आबद्ध मौलाना शेख अहमद यासिनको नेतृत्वमा HAMAS (Islamic Resistance Movement) को गठन भयो । यसको उद्देश्य ईजरायलबाट प्यालेष्टाईनहरुको मुक्ति नै थियो । यसले गठन भएलगत्तै ईजरायल विरोधी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन (ईन्तिफादा) शुरुग¥यो । प्रदर्शन दबाउन ईजरायलले सैनिक कारबाही अघिबढायो । हजारौँ प्यालेष्टिनीहरू सैनिक कारबाहीमा मारिए ।

कट्टरपन्थी समूह हमासले पनि पीएलओ कै शैलीमा एकातिर आफ्नो राजनैतिक पार्टीको छबी कायम राख्ने र अर्कोतर्फ लडाकु फौजको माध्यमबाट सशस्त्र संघर्ष पनि चर्काउँदै जाने रणनीति अख्तियार गर्यो । हमासले सन् १९९६ को निर्वाचन मात्रै बहिष्कार गरेन की बरु बिभिन्न समयमा लगातार ईजरायली क्षेत्रमा आत्मघाती बम आक्रमण गर्ने कार्यहरु पनि गर्दैरह्यो । दुबैतिरका कट्टरपन्थीहरूको द्वन्द बढ्दै जाँदा हमास र फतह पार्टी बिचको दूरी पनि बढ्दै गयो । यसको मुख्य कारण वरपरका अरब देशहरु प्रति प्यालेष्टिनी जनताहरुले गरेको बिश्वास खण्डित हुँदैजानु पनि हो । अहिले आएर प्यालेष्टिनी जनताहरुलाई आफ्नो कुनै भविष्य नभएको र अन्य कसैबाट सहयोगको आशा गर्नु व्यर्थ छ र जे प्राप्त गर्ने हो आफैले लडेर लिनु पर्छ महसूस भएको छ । धार्मिक कट्टरता र उग्रबादी बिचार र गतिविधिले गर्दा हमास प्रति प्यालेष्टिनी जनताहरुको रुझान पनि पीएलओ को मध्यमार्गी सोच भन्दा हमासको उग्रबादी सोच तर्फ लक्षित देखिन्छ ।

परिणामतः सन् २००६ मा भएको (Palestine National Assembly-PNA) को निर्वाचनमा झिनो सीटको अन्तरले हमास समूह बिजयी भयो । यस संगै प्यालेष्टिनीहरू बिचको आपसी द्वन्दले गर्दा सन् २००७ मा गृहयुद्धको जस्तो अवस्था समेत सृजना भयो । जसलाई “Battle of Gaza” भन्ने गरिन्छ । यसका साथै गाजा क्षेत्र “हमास” समूहको र वेस्टबैंक क्षेत्र “फतह” समूहको पकडमा रहने गरी विभाजित भयो । समूहको विजय पछि ईजरायली र अमेरिकीहरुले हमासले सरकार गठन गरेमा आफूहरुले दिँदै आएको करोडांै डलरको आर्थिक सहायता बन्द गर्ने चेतावनी दिए । त्यसयता त्यहाँ प्यालेष्टाईन नेशनल अथोरिटी (Palestine National Authority) को सरकार बनेको छैन । बरु वेस्टबैंकमा फतह समूहको र गाजापट्टीमा हमास समूहको सरकार चल्दै आएको छ । हमास समूहले सरकारको जस्तो गतिबिधि गर्ने भन्दा पनि आतंकी समूहले जस्तो ब्यबहार देखाउंदै बेलाबेलामा ईजरायली क्षेत्रतर्फ आक्रमण पनि गर्दै आएकोछ । अहिले चलिरहेको युद्ध पनि यसैको परिणाम हो । 

असन्तुष्टीका कारणहरु :
घटनाहरुलाई राजनीतिक कोणबाट हेर्दा PNA भित्रको दुई घटकहरु मध्ये नेता महमुद अब्बासको “फतह” पार्टीको तुलनामा “हमास” को लोकप्रियता प्यालेष्टिनीहरु माझ बिगत केही समय देखि बढ्दै गएको देखिन्छ । गाजापट्टीको क्षेत्रमा हमासको र वेस्ट बैंकको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा पीएलओ समर्थित फतह पार्टीको पकड बलियो देखिन्छ । ईजरायलीहरु प्रति नरम रवैया अपनाएका कारण र सत्तामा रहँदा पनि प्यालेष्टाइन क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय कार्यगर्न नसकेको भन्दै फतह पार्टीको आलोचना हुँदै आएको छ भने उग्रपन्थी सोचका “हमास” समर्थकहरुको भीड बढ्दो छ । उता ईजरायली पक्षले पनि ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने शैलीमा फतह पार्टीलाई बढी च्याप्ने र हमासको खेदो खन्ने कार्यमा बिगतमा कुनै कसर छोडेको देखिन्न । यसै सन्दर्भमा महमुद अब्बासको पार्टी हार्ने निश्चित देखिए पछि एक पक्षीय रुपमा २२ मे २०२१ मा हुनुपर्ने PNA को निर्वाचन पनि अनिश्चित कालको लागि स्थगित गरियो । बर्तमान समयमा प्यालेष्टिनीहरुको असन्तुष्टीको पछाडी यो पनि एक प्रमुख कारण रहँदै आएको छ ।
जेरुसलेमको मुस्लिम बाहुल्य रहेको “हरम–अल–शरिफ” अर्थात् “टेम्पल माउन्ट’ क्षेत्रको धार्मिक कार्य र दान–दातब्यको ब्यबस्थापन गर्ने एक सामाजिक सँस्था “वाक्फ बोर्ड” (Wagf Board) ले सर्वसम्मतिमा जोर्डन प्रहरीको सहयोगमा सन् १९६७ को युद्ध भन्दा अघिदेखि नै गर्दै आएको थियो । तर युद्धमा बिजयी भएपछि सर्वसम्मति तोड्दै वाक्पÞm बोर्डको माध्यमबाट हुँदै आएको धार्मिक कार्यको ब्यबस्थापन पनि ईजरायलले आफै गर्न पाउनुपर्ने गरी दवाब बढाउनु पनि मुस्लिम–यहूदी पक्ष बिचको बिबादको अर्को प्रमुख कारण बनेको छ ।

भर्खरै मात्र सन् २०२३, अक्टुबर ७ तारिखमा हमासले अचानक गाजापट्टीलाई आधारभूमी बनाउँदै चुस्त ईजरायली सुरक्षा प्रबन्ध र मोशादको संसार प्रसिद्ध गुप्तचरीलाई चुनौती दिंदै ईजरायली क्षेत्रमा ५००० बढी रकेट र ड्रोन द्वारा एकैपटक आक्रमण गर्यो । पैराशुट बाट ईजरायली धर्तीमा ओर्लिएका हमास लडाकूहरुले अन्धाधुन्ध गोली बर्साए । जल, थल र आकाश बाट एकै पटक आक्रमण गरिएको ईजरायली ईतिहासमा नै यो सबैभन्दा पहिलो र आश्चार्यजनक घटना थियो । उक्त आक्रमणमा हमास द्वारा करिब १२०० इजरायलीहरु मारिए भने २५६ जना बन्धक बनाइए । बन्धक बनाइएका र मृत्यु हुनेहरुमा अन्य देशका नागरिकहरु सँगै नौ जना नेपाली बिद्यार्थीहरु पनि परेका छन् । गत १०० दिनमा २३००० भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान गईसकेको छ भने उत्तरी–गाजा क्षेत्र करिब–करिब ध्वस्त भएकोछ । इजिप्ट तर्फको राफा सीमा क्षेत्रबाट मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रयास भईरहेता पनि त्यहाँ भएको विध्वंशको तुलनामा मानवीय सहायता निकै न्यून छ । सातदिने युद्ध बिरामको अबधिमा अहिलेसम्म हमासको तर्फबाट ११० बन्धक र ईजरायलको तर्फबाट २५१ प्यालेष्टिनी कैदीहरु रिहा गरिएका छन् । उत्तरी–गाजा बाट २ लाख भन्दा बढी घरहरु ध्वस्त भएको असंख्य प्राचीन धरोहरहरु नष्टभएको र ८१ प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु दक्षिणी र मध्य–गाजा तर्फ स्थानान्तरित भएको अवस्था छ ।  

राजनैतिक अस्थिरता र सत्ताको दाउपेच : 
ईजरायली कानून अनुसार संसारभरका यहूदीहरु स्वतः ईजरायली नागरिक हुनपाउने व्यवस्था छ । संसारका बिभिन्न स्थानहरुबाट बिभिन्न समयमा ईजरायलमा “आलियाह”(Migration) भएको थियो त्यसबेला कहाँबाट उनीहरु आएका थिए भन्ने आधारमा त्यहाँ बसोबास गर्ने यहुदीहरुलाई मूलतः तीन बर्गमा राख्ने गरिन्छ । युरोपिय मुलुकहरुबाट आएका लाई “आस्केनाभी” (पूर्वीया), ईजिप्ट वा मोरक्क्को बाट आएका “सेफार्दिक” र ईरान, ईराक र जोर्डन बाट आएका यहूदीहरुलाई “मिजराखी” (पूर्वीया) यहूदी भन्ने गरिन्छ । त्यस भित्र पनि थुप्रै उप–बिभाजनहरु रहेका छन् । उदाहरणका लागि यमन बाट आएका यमनी सेफार्दिक र मोरक्को बाट आएका मोरक्कन सेफार्दिक । ईजरायलको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरुमा पश्चिमी युरोपीय देशहरु बाट आएका आस्केनाभी यहूदीहरुकै दवदवा रहेकोले अन्य समूहका यहूदीहरू आफूहरुलाई कम महत्व दिएर भेदभाव गरिएको मान्दछन् ।

हरेक समूहमा धार्मिक कट्टरपन्थीहरु र धर्म–निरपेक्षहरु रहेका छन् । धार्मिक कट्टरपन्थीहरु लाई “हारेदी” र धर्म–निरपेक्षहरु लाई “सेक्युलर” भन्ने गरिन्छ । तिनै आधारमा राजनैतिक दलहरु पनि बनेका छन् । ईजरायली मुद्रालाई सेकेल र संसदलाई “केनेसेट” भन्ने गरिन्छ । संसद्को नाम र सांसदहरुको सङ्ख्या भने प्राचीन यहूदी धार्मिक परम्परा बाट निर्देशित छ । ईजरायली संसदमा कुल १२० सांसद सङ्ख्या हुनेगरेको छ र त्यहाँको निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीमा आधारित छ । यही प्रणालीको कारणले गर्दा आजसम्मका आम–निर्वाचनहरुमा कुनै पनि दलले संसदमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नसकेको अवस्था भने छैन । ईजरायलमा लिखित संबिधानको व्यवस्था नगरिएकोले गर्दा कानून अनुसार संसद चल्ने गर्दछ । ती कानूनहरु संसद भित्रको बहुमत अनुसार समय–समयमा परिवर्तन हुने गर्दछन् । बितेको दुई बर्षमा पाँच पटक सम्म सरकार परिवर्तन हुनुले यहाँको संसदीय अस्थिरतालाई उजागर गरेको छ ।

सन् २००७ भन्दा अघि बामपन्थी पार्टीहरुको बाहुल्य रहेकोमा सन् २००७ यता भने ईजरायलको राजनीतिको मैदानमा दक्षिणपन्थी र मध्यमार्गी पार्टीहरुको उपस्थिति देखिंदै आएको छ । चार ठूला दक्षिणपन्थी (Right Wing) र एक मध्यमार्गी दल र तिनका नेताहरुको रजगज देखिंदै आएको छ । यिनीहरु एक अर्काका कट्टर बिरोधी देखिन्छन् भने सत्तामा पकड जमाउन जो–जस सँग पनि मिल्ने गरेको देखिएको छ । लिखित संबिधान नभएकोले कानूनमा फेरबदल गर्दै संसद (केनेसेट)मा बहुमत पु¥र्याइ बेलाबेलामा आबश्यकता अनुसार निर्णयहरुमा परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । यी पार्टीहरु मध्ये सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा लिकुद पार्टी रहेको छ जसका नेता बेन्जामिन नेतन्याहू २०२२ को नोभेम्बर महीनामा सम्पन्न निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी समूहको समर्थनमा पुनः ईजरायलका प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

भ्रष्टाचारको ३-३ वटा ठुला मुद्दा नेतन्याहूले खेपी रहेका छन् भने श्रीमानको राजनीतिक पहुँच र प्रभावको दूरुपयोग गर्ने गरेको आरोप श्रीमती नेतन्याहू उपर छ । अर्को ठूलो पार्टी ब्लु एण्ड व्ह्वाईट पार्टीका नेता रक्षा मन्त्री बेनी गान्त्ज रहेका छन् । त्यस्तै अन्यमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेफ्ताली बेनेट, येश अतीद का नेता यायेर लापिद (Yair Lapid), राआम पार्टीका नेता मन्सुर अब्बास प्रमुख राजनीतिक खेलाडी देखिएका छन् । सत्ता प्राप्तिको लागि प्यालेष्टिन–यहूदी बिचका बिबाद वा दङ्गाको उपयोग आफ्नो पक्षमा गर्न कोहीपनि कसै भन्दा कम देखिन्नन् । राजनीतिको दाउपेच यति हावी छ की सन् २०१९ – २०२२ का बिच पाँचवटा निर्वाचन भईसकेका छन् । 

प्यालेस्टिनी बहुल क्षेत्रमा क्रमशः यहुदी बस्ती बिस्तार गर्दै दीर्घकालमा प्यालेष्टिनीहरुलाई त्यस क्षेत्रबाटै बिस्थापित गराउने ईजरायलको दीर्घकालीन योजना कसैबाट लुकेको छैन । यसबाहेक सत्ता राजनीतिमा आफ्नो पहुँच बिस्तार गर्नका लागि यहूदीहरु माझ आफ्नो लोकप्रियता कायम राख्न वा त्यसलाई बढाई भोटको राजनीति गर्ने कुत्सित उद्देश्यले प्रेरित ईजरायली राजनैतिक पार्टीहरुलाई प्यालेष्टिनी जनताहरु भनेका भंगेरा वा परेवा जस्तै मात्रै हुन् जसलाई गोलीको निशानामा पार्नु उनीहरुका लागि एक मनोरन्जक खेलमात्रै हो । जसरी ब्याधालाई शिकार प्रति कुनै मोह्भाव हुँदैन त्यसरी नै ईजरायलीहरुलाई प्यालेष्टिनी जनताहरु प्रति कुनै दया–माया छैन भन्ने कुरालाई कमसेकम २००७ यता भएका घटनाक्रमहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् । उता मातृभूमी खोसिएका पीडाशक्त प्यालेष्टिनीहरु धार्मिक अन्धराष्ट्रबाद रुपी अफिमको नशामा लट्ठिएका परिणामको पर्वाहनै नगर्ने नशेडी योद्धा जस्ता देखिन्छन् जसको एउटा मात्र उद्देश्य छ यहूदीहरुको बिनाश । बर्तमान समयमा प्यालेष्टिनीहरु या त अरब राष्ट्रका शरणार्थी शिविरहरुमा बस्न बाध्य छन् या त प्यालेष्टाइनमा अपमानित र सकसपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन् । 

यसबाहेक लालसागर संग जोडिएको तिरान स्ट्रेट बाट बेन गुरिअन नहर हुँदै गाजापट्टीको क्षेत्रबाट भू–मध्यसागर सम्म जलमार्ग बिस्तार गर्न सकेमा स्वेज नहरको बैकल्पिक मार्ग तयार हुने र यो मार्ग स्वेज नहर भन्दा करिब १०० किलोमिटर छोटो दूरीको समेत हुनेछ । यो योजना पूरा भए एशिया र युरोप बिचको विश्वव्यापारमा कब्जागरी ईजरायललाई आर्थिक लाभको बिशाल अवसर प्राप्तहुने र बिश्व–मानचित्रमा ईजरायल सदाका लागि आर्थिक महाशक्तिको रुपमा उदाउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः अहिले हमास बिरोधी कारवाहीको बहानामा मानव मूल्यको धज्जी उडाउँदै गाजापट्टीलाई पूर्णतः प्यालेष्टिनी बिहीन बनाउने कुत्सित कार्यका पछाडीको यही ईजरायली–अमेरीकी रणनीतिले काम गरेको छैन भन्न मिल्ने देखिन्न । 

गाजापट्टीमा ईजरायली सैनिक आक्रमण बढ्दै जाँदा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षती प्रति अहिले विश्वको ध्यान आकृष्ट भएको मात्र नभई लेबनानको हिजबुल्ला, ईरान समर्थित यमनका हुथी बिद्रोहीहरु मात्रै नभई पश्चिम एशियामा सक्रिय दर्जनौं लडाकू समूहहरु ईजरायली–अमेरिकी गठबन्धनको बिरुद्ध आक्रामक हुँदैगएको देखिएको छ । उता साउदी अरब, ईरान, ईराक, सिरिया, लेबनान, यमन जस्ता थुप्रै देशहरु ईजरायलको सैनिक कारवाही प्रति असन्तुष्ट भई एकत्रित हुँदै गरेको मात्र होइन की ईजरायलको सैनिक कारवाही अमानवीय र जातीय बिनाश (Genocide) लक्षित छ भनि दक्षिण अफ्रीकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दायर गरिसकेको छ । सोही प्रकृतिको मुद्धा अमेरिका उपर पनि दायर गरिने उसले जनाई सकेकोछ । लाल सागरमा हुथी बिद्रोहीहरुको अबरोधले अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिकूलता थपिने त निश्चित छ नै बिद्रोही समूहहरुको गठजोडले जतासुकै अमेरिकी सुरक्षा ब्यबस्थामा समेत चुनौती थप्ने देखिन्छ । यसैकारण नेतान्याहूको समर्थनमा रहेका बेलायत र कतिपय युरोपीय देशहरुको भाष्य अहिले नै बदलिन थालेको देखिन्छ । 

सन् २००७ पछि ईजरायली सत्ता राजनीतिमा हावी हुँदै आएको दक्षिणपन्थी अबसरबादले गर्दा प्रधानमन्त्री नेतान्याहू रक्तरन्जित युद्धको आडमा सत्तामा रहीरहने कोशिसमा देखिन्छन् । प्यालेष्टिनीहरुमा पनि धर्मको आडमा ईजरायलीहरु प्रतिको घृणाको भावनालाई भड़काएर अस्थिरता निम्त्याउने मुस्लिम धार्मिक उग्र– राष्ट्रबाद हावी छ । यी दुवै पक्षहरुमा मानवीय संवेदनाको अंश रत्तीभर पनि देखिंदैन । अहिले चलीरहेको हमास–ईजरायल युद्ध पनि बास्तवमा यही दक्षिणपन्थी अबसरबाद र धार्मिक उग्र–राष्ट्रबाद बिचको टकराव हो । युद्ध पिपासुहरु कसैले हात–हतियार बेचेर त कसैले शेयर बजारमा टाँका मारेर वा कसैले सत्ता राजनीतिमा बाजी मारेर नाफा कमाउलान् तर यसमा जो–सुकै जीते वा हारे पनि पराजित हुने चाँही मानवियता र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आम–जनता नै हुनेछन् ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यकारी निर्देशक जोशीका अन्य रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्