काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसंग कुनै पनि शुल्क लिनु हुंदैन । आधारभुत तह र पुर्ण निस्शुल्क, माध्यमिक तह भनेर संविधानमा लेखिएको छ । यो संविधान मान्ने हो भने निः शुल्क हुनै पर्दछ । संविधानको पालना सबै नागरिकले गर्नु पर्दछ । संविधान माने नमाने सरकारबाट कार्वाही हुने व्यवस्था छ । त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन हुदैन ।
शिक्षा सम्वन्धि संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत यसो भनिएको छ - विद्यालय शिक्षा आधारभूत तह अनिवार्य निः शुल्क, माध्यमिक तह निःशुल्क र सर्वसुलभको व्यवस्था गरेको छ ।
कतिपय मोफसलका सामुदायिक विद्यालयहरुले निः शुल्क अध्यापन गरेको देखिन्छ । तर मोफसलका पनि जिल्ला सदरमुकाम र राजधानीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा शुल्क उठाएको पाइन्छ ।
हुनत सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रदत्त हक भएकाले सामुदायिक विद्यालयले शुल्क नलिनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अझै पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा तथा मानव विकास श्रोत केन्द्रले पटक पटक विद्यालयहरुमा पत्राचार र निर्देशन गरेको भए पनि अझै कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
अव किन शुल्क लिइयो त ?
निजी विद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न, विद्यालयका सबै आवश्यकताहरु पुरा गर्न, सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क लिने गरेका छन् । शुल्क लिएर पढाएका विद्यालयहरुको राम्रो नतिजा आएको पनि छ । त्यसैले अभिभावकहरु सन्तुष्ट भएर शुल्क बुझाएका छन् । आफ्ना केटाकेटीहरु सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले त्यस्तो ठुलो गुनासो गरेको पाइदैन ।
वरु केही शुल्क तिर्न गाह्रो हुने वा नसक्ने अभिभावकहरुले विद्यालय प्रशासनसंगै गुनासो गरेका छन् । त्यस्ता केटाकेटीहरुले विद्यालयले दिएको सुविधा प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ । आफ्ना केटाकेटी पढाउने अभिभावकहरुले किन सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लियो भनेर कसैले त्यती ठुलो प्रश्न उठाएको पाइदैन । यद्यपि संविधानमा व्यवस्था भएकोले निःशुल्क होस् भन्ने आम अभिभावकको धारणा रहेको पाइन्छ । निः शुल्कको आवाज एकाध अभिभावकहरुको विद्यालय प्रशासन समक्ष पुर्याए पनि त्यसलाई सुनेर पनि नसुने झै गर्छन वा अवज्ञा गर्ने गरेका छन् ।
विद्यालयले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघको संयुक्त बैठक बसेर विभिन्न शीर्षक वा नाममा अभिभावकसंग शुल्क लिने गरेको छ । शुल्क बारे अध्ययनरत विद्यार्थीहरु आवाज उठाउन सक्दैनन् । संविधानमा निःशुल्क र सर्वशुलभ शिक्षा भने पनि शुल्क लिने गरिएको छ । कटु यथार्थ यहि हो ।
किन लिन्छन् विद्यालयले शुल्क ?
सरकारले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी उपलव्ध गराउदैन । विद्यार्थी अनुपातमा विद्यालयमा शिक्षक आवश्यकता हुन्छ । सोही अनुसार निजी तहमा राखेका शिक्षकको तलव भत्ता, जस अन्तर्गत विद्यार्थी अनुपातमा थप शिक्षक, खेलकुद, कम्प्युटर, संगीत, नृत्य शिक्षक, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, थप आया, विभिन्न जिम्मेवारी वापत भत्ता, विद्यालय सहयोगी, वार्षिकोत्सव समारोह, स्मारिका प्रकाशन, अभिभावक भेला, भेटघाट, पाहुना खर्च, विभिन्न समयमा हुने अतिरिक्त कृयाकलापमा पुरस्कार वापतको खर्च, आवश्यक फर्निचर, मर्मत संभार, दैनिक सचालनकोलागि स्टेसनरी खर्च, विद्युत महसुल, खानेपानी महसुल, इन्टरनेट, कम्प्युटर तथा प्रिन्टर मर्मत, सरसफाई, खेलकुद सामाग्री, विभिन्न प्रतियोगिताहरुमा भाग लिने यातायात खर्च, लेखा परिक्षण खर्च, लगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुनेछ । यी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च सरकारले व्यहोर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा पुर्ण रुपमा निः शुल्क हुन सक्छ । त्यसै गरी रा. प. बोर्ड - प.नि.का.ले पनि परीक्षा शुल्क, लव्धांक पत्र, चारित्रीक प्रमाण पत्र वापत लिने गरेका छन् । त्यस वापत पनि शुल्क लिने गरेको छ । सरकारका ती निकायले शुल्क नलिने व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ ।
विद्यालयले कुन कुन शीर्षकमा पैसा लिन्छन् त ?
सदरमुकाम र शहरका नाम चलेका नतिजा राम्रो आएका सामुदायिक विद्यालयहरुले, विद्यार्थी भर्नाको (सहयोग वा चन्दा ) भनेर वार्षिक प्रति विद्यार्थी ५०० देखि १५-२० हजार सम्म लिने गरेको छ । अलि ठिकै मध्यम स्तरको स्कुलले ५००-५-६ हजार सम्म लिने गरेको छ भने कतिपयले परीक्षा शुल्क मात्र लिने गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी चारित्रीक प्रमाण वापत ५० देखि १००० सम्म, परीक्षा वापत ५०- ५०० सम्म, कोचिंग कक्षा वापत केही रकम लिने गरेका छन् । यी सबै शिर्षकवाट उठेका रकमबाट विद्यालय संचालन भएका छन् ।
कहाँ बेइमानी भो ? - विद्यालयको दैनिक खर्च, मासिक तलव, विभिन्न विधाका शिक्षक, कम्प्युटर शिक्षक, मर्मत सम्भार, खानेपानी, टेलिफोन बत्ती, रंगरोगन, शैक्षिक सामाग्री, आया, सरसफाई कर्मचारी, विविध शीर्षकको खर्चमा लाग्ने शुल्क सरकारले दिदैन अनि अभिभावकलाई चित्त बुझाएर लिंदा केही बिग्रन्न । राज्यले लेखेर बोलेर भनेर हुन्न ! त्यसकालागि पर्याप्त स्रोत र साधन पुर्याउन सक्नु पर्दछ । त्यो सरकारले दिन सकेको छैन । झनै शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पेपछि यसको हालत दिनप्रतिदिन बिग्रदै छ ।
सरकारले दिने खर्च:- सरकारले पनि विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा पैसा पठाउने गरेको छ । सरकारले पठाएको रकम पर्याप्त छैन । यो जगजाहेर नै छ ।
निजी विद्यालयले के गर्छन ?
संविधानमा आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क भनेपछि निजी विद्यालयले पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ । निजी विद्यालयका संचालकहरुको दवाव सामू सरकार आधारभूत तह निः शुल्क गर्न नसकिने कुरा वताइरहेका छन् । तर सरकार यसबारे मौन निरिह छ ।
निजी विद्यालयका संचालकहरुले आफ्नो लगानीको प्रतिफल लिन सबै तहमा शुल्क लिने गरेको छ । सरकारले निजी विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क विद्यालय वर्गिकरण गरेको छ त्यसैको आधारमा लिने गरेका छन् । त्यसै गरि निजी विद्यालयका संचालकहरुले आफ्ना विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र-छात्राहरुलाई १०% प्रतिशत छात्रवृत्ती प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधानलाई संचालकका आफन्तलाई प्रदान गरिरहेका छन् भने केहीले कक्षामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय भएका विद्यार्थीहरुलाई ईमान्दार साथ छात्रवृत्ती प्रदान गरिएको देखिन्छ ।
अझ भनौँ जिपिएका नाममा विद्यार्थीको र्यांकिंगनै नगरि शोषण गर्नेहरु पनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तै गरिव तथा जेहेन्दार, महिला, अपांग दलित समुदायका विद्यार्थीहरुले पाउनु पर्ने छात्रवृत्ति विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी, पहुंचवाला नेता, शिक्षा र पालिकाका कर्मचारीहरुको छोराछोरीको नाममा दिएको पाइन्छ । यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निकाय र स्थलगत रुपमा खटिने विद्यालय निरीक्षकहरुले गतिलो अनुगमन नभएको कारण यसको अझै प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
विद्यालय निरिक्षकहरु यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्नेमा निजी विद्यालयका संचालकले दिने भत्ता मै रमाउने गरेको थुप्रै दृष्टान्त छ । विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ती पाए नपाएको सन्दर्भमा काठमाडौ महानगर पालिकाले प्लस दुईमा सशक्त ढंगबाट अनुगमन गरेको हुँदा केही हद सम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
के गरे निः शुल्क हुन्छ त ? :- सामुदायिक विद्यालयहरु स्थानीय तहको जिम्मा आईसकेको हुंदा स्थानीय निकायले विद्यालयमा हुने आवश्यक खर्च उपलव्ध गराइदिने, तत्पश्चात माथि उल्लेखित शीर्षकमा भएका आम्दानी खर्चको अनुगमन गर्ने, आवश्यकता पहिचान गर्ने, ठिक भए नभएको के रहेछ भने बुझ्ने र सोही बमोजिमको आवश्यक परे थप रकमको समेत व्यवस्था गरेर सर्व शुलभ र निस्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने । यसो गरेमा कुनै किसिमका शुल्क लिनु पर्दैन र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनेछ । यस तर्फ सबै राजनैतिक दलको घोषणा पत्रको र संविधानको मर्मको संम्बोधन हुनेछ ।
