१. शास्त्रले भन्छ, राजनीतिक परिवर्तनले उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन सम्बन्धले श्रम सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दछ। अर्थात राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक बनाउँदै जाँदा उत्पादन प्रणाली पनि फेरिँदै जान्छ र श्रम गर्नेहरुको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आउँछ। त्यसैले श्रम क्षेत्रका कामदारहरुले आफ्नो वर्गपक्षीय राजनीति गर्दछ, जसले समाजमा सामाजिक न्याय, समानता र लोकतन्न्रिक समाज स्थापना र मजवुत गर्दै लैजान्छ।
२. नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई हाँक्ने शिक्षा ऐन ५२ वर्ष पुरानो छ, जुन ऐनले निरंकुश राजतन्त्रात्मक 'पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलको आचरण गर्ने' प्रजा तयार गर्ने उद्धेश्य राखेको थियो। त्यसले शिक्षणलाई कुनै मर्यादित पेशा मानेको थिएन। त्यसैले शिक्षकले २०३६ सालबाट नै राष्ट्रिय स्तरको विद्रोह गरे, संगठन निर्माण गरे, अझ शासकहरुको विचारमा राजशाहीको विरुध्दमा 'राजनीति' गरे। माथि भने जस्तै त्यो राजनीतिको लोकतान्त्रिकरण नगरी शिक्षा प्रणाली र शिक्षा प्रणाली नबदलिकन शिक्षकको हक हित र मर्यादा प्राप्त नहुने ठोकुवा गरेर, पञ्चायती व्यवस्था नै हटाउने अभियानलाई सघाए।
३. २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। तर शिक्षा ऐन र प्रणाली फेरिएन, सोहि अनुसार शिक्षण पेशामा अपेक्षित सुधार भएन। शिक्षकले 'राजनीति' गरिरहे। त्यो परिस्थितिको उपयोग शिक्षकले भन्दा राजनीतिक दलहरुले गरिरहे। युनियनहरुले शिक्षक हक हित र मर्यादाको लागि शिक्षक आन्दोलन रटिरह्यौं। अर्ध टाठाबाठाहरुले अब लोकतन्त्र आयो, तपाईंहरु किन लाग्नुपर्यो भनेर प्रश्न गरिरहे। लोकतन्त्रले प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार र पेशामा ल्याउनुपर्ने परिवर्तनको गाँठो थोरैले बुझेहोलान्, तर चुप लागेर बसे।
४. अहिले शिक्षकले दलगत राजनीति गरे, शिक्षाको गुणस्तर त्यसैले खस्कियो, सबै युनियनहरु पार्टी राजनीतिको टूल्स हुन् भनेर मन्त्रीले गतिविधि गरेकीछन्। राष्ट्रव्यापी रुपमा एकप्रकारको कम्पन पैदा भएकोछ। माओवादीले यो आवश्यक छ भनेको छ, अरु दलहरु लगभग मौन बसेकाछन्। सोसल मिडियामा मन्त्रीको अभियानको पक्ष विपक्षमा बहस चर्किएकोछ।
५. मेरो मत चाहिँ मन्त्रीजीको यो केहि जनमत सित्तैमा उफार्ने 'निन्जा टेक्निक' वा हाथकी सफाई भन्दा केहि हैन। किनभने यस्तो फुस्रे बहसले बिना लगानी शिक्षामा सुधार पनि हुँदैन, जसरी 'हाथकी सफाई' गरेर कागज नोट बन्दैन, जति बहादुर भए पनि सिलिङमा टाँसिएर हिड्न सकिन्न।
६. किनभने यहि कानुनको दफा प्रयोग गरेर पञ्चायती कालमा जागिर खोसिएका, घटुवा गरिएका शिक्षकहरुको २०४७ र २०५१ सालमा पटक पटक गरी पूनर्वहाली भयो। द्वन्दकालमा यहि ऐन प्रयोग गरेर जागिर खोसिएका शिक्षकहरु लटका लट पूनर्वहाली प्राप्त गरेकाछन्। नेपालका राजनीतिक दलहरुले नैतिक पतन देखिन कर्तव्य ज्यान डाँका हत्या केसका अपराधीहरुलाई त विशेष दफा लाएर छुटाउँछन, सफाई दिन्छन भने पार्टीका समुदायमा इमेज भएका बोनाफाइड सदस्यहरुलाई पूनर्वहाली किन गर्दैनथे, यो केसमा त होडबाजी नै गर्नेछन्।
७. उता श्रमक्षेत्रमा २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन अनुरुपको श्रम कानुन बनेन, २०१६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलको ऐन जारी गरे, भएका ट्रेड युनियनहरुलाई प्रतिवन्ध लगाए, तर मजदुरहरुले त्यसलाई कालो कानुन भन्दै खारेजीको माग गरेर आन्दोलन बचाए। २०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४८ सालमा नयाँ श्रम ऐनहरु जारी भए, ट्रेड युनियनवादले वैधता पायो, सामूहिक सौदावाजीको बाटो खुल्यो, थोरै भएपनि हकको प्रवन्ध र हितको लागि सामूहिक सौदावाजीको बाटो खुल्यो।
अब श्रमिकहरु पञ्चायतकालको जस्तो निमुखा हैनन्, रोजगारदातासंग बहस गर्ने र आफ्नो समुदायको नेतृत्व गर्ने औपचारिक मान्यता प्राप्त ग-यो। अझ ०६२-६३ को अर्को ठूलो राजनीतिक परिवर्तन पछि २०७५ सालमा जारी भएका श्रम ऐनले श्रमिकहरुलाई उत्पादन प्रणालीको साझेदारको रुपमा स्विकारेकोछ।
८. शिक्षकको सङ्गठन, महासंघहरु समस्यामा छन्। तथापी आन्दोलन भनेर काठमाडौं बोलाउँदा शिक्षकहरु हवाइजहाज चढेर पनि सहभागी भएको देखियो। संसारको युनियन आन्दोलनमा हल्लिखल्ली मच्चाउने गरी माइतिघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म कब्जा गरिदिनसक्छन्। शिक्षकहरुका एजेण्डाले संसदीय प्रकृयालाई 'ह्यांग' गरिदिनसक्छ।
९. त्यसकारण मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण शिक्षकको राजनीतिक 'दलगत होस वा पेशागत होस्' संलग्नता कानूनी डण्डा लाएर हल हुँदैन। पेशाबाट निकाल्नुहोस पूनर्वहाली हुन्छन्, अर्को नियुक्ती गर्नुहोस उ पनि संलग्न भइहाल्छ, किनभने यो ऐनले शिक्षकलाई मर्यादा, हक र हितको संरक्षण गर्दैन, राजनीति गर्न त्यति नै काफी हुन्छ। नेपालमा दलगत राजनीतिमा संलग्न नभई शक्ति आर्जन हुन्न, शक्ति नभई परिवर्तन हुँदैन, सबैले जानेको कुरा हो।
१०. त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरौं, त्यसमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनूकुलको संवैधानिक मौलिक अधिकारको सुनिश्चित गरिदिऔं, शिक्षकको मागमुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरौं, शिक्षकलाई राजनीति गरिस भनेर लखेट्नै पर्दैन। हैन, लगानी नबढाउने, शिक्षकको हकहित र मर्यादाको सम्बोधन नगर्ने हप्की दप्की गरेर तह लगाउन खोजेको हो भने कोहि डराउँदैन, समयको वर्वादी मात्र हुनेछ।
लेखक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।
