संसदको सार्वजनिक लेखा समितीका सभापति मा.ऋषिकेश पोखरेल राजनीतिक वृतमा यतिवेला चर्चाको शिखरमा रहेको नाम हो । उहाँ नेकपा एमाले मोरगका सभापति रहि सक्नु भएको र उक्त जिल्लाबाट प्रतिनिधी सभामा विजयी एक्लो सांसद हो ।
पोखरेल प्राय जनतासँग नै रमाउन मन पराउने र मिलनसार पात्र भएको हुनाले पार्टीबाट आउने मतका साथै आफ्नो स्वाभावका कारणले गर्दापनि गठबन्धन र उक्त भूगोलको प्रतिकुल राजनीतिक अवस्थाको बाबजुत पनि प्रतिनिधी सभामा विजयी हुनु भयो ।
तर, पनि उक्त कार्यहरुका आधारमामात्र उहाँ नेपाली राजनीतिमा खासै चर्चामा रहनु भएन तर जव प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेको समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पोखरेललाई सार्वजनिक लेखा समितीको सभापतिमा चयन गर्नुभयो र उहाँले पाएको प्रमुख जिम्मेवारी चाहि सरकारले गरेका काम कारवाही, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सुन तस्करीको जालो चुडाउनै पर्ने रहेको थियो । त्यसपछि नै पोखरेललाई सेटिङ गराएर मुद्धाको किनारा लगाउन सकिदैन भन्ने कुरा धेरैले बुझेका थिए र तिनीहरुले जिम्मेवारी प्राप्तीका दिनहरुबाटै फाट्टफुट्ट विरोध गर्न थालेका थिए ।
मा. पोखरेलले जव आफुले जिम्मेवारी पाउनासाथ पार्टीको संसदीय दलले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न र सुशासनका पक्षमा निर्णय गर्न थाल्नु भयो र तथ्यमा पुग्नका लागि पोखरेलले धेरै विज्ञ र सम्वन्धीत क्षेत्रका जानकारहरुसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो होस वा पराइ तथ्यमा पुगेर गलत देखिए कारबाहीको सिफारिस गर्ने पोखरेलको चाहना अनुसार कामहुन थाल्यो तव विरोधका स्वरहरु पनि बढ्न थाले । त्यही समयमा कतिपय विगतमा संसदमा रहेका विचाराधिन विषय, कतिपय नयाँ उजुरी तथा जानकारीमा आएका विषयमा माननीयको ध्यान केन्द्रति हुन थाल्यो ।
मा. पोखरेलको आँखा पुगेका कतिपय विषयमा केही दलका ठुला नेताको संलग्नता पनि भेटियो । तर पोखरेलले जो दोषि देखिन्छन् उसैलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न थाले पछि आफ्ना दोषहरु लुकाउन मा. पोखरेलको सामाजिक सञ्जाल, केही मासिन लागेका दलका कार्यकर्ता र सहकारी पिडितका नाममा सभापति पोखरेललाई निरन्तर अनावस्यक दवाव दिएर मुख्य मुद्दाबाट आम जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न र पोखरेलको मनोवल गिराउन तिर एउटा समूह सकृय भई रहयो ।
मा. पोखरेलको कार्यकाल भन्दा अगाडी समितीको एउटै बैठक नगरी पुरा कार्यकाल समाप्त भएको तर पोखरेलको कार्यकालमा नियुक्ति पाएको ३९० दिनमा १४६ ओटा बैठकहरु सम्पन्न भएको जसमा ११३ ओटा वैठकहरु प्रतिवेदन छलफलमा र ३३ सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल भएको देखिन्छ ।
जसमा, मिति २०८० साल साउन १४ गते बसेको बैठकले उक्त समयमा त्रिभुवन विमान स्थलबाट सुन तस्करी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ भने मिति २०८० असोज २६ गते बसेको बैठकले टेरामक्स प्रविधी खरिद प्रकृयामा विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले यो प्रविधी खरिद प्रकृयाको सुरुदेखी अहिले सम्मका कागजात एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी सात दिन भित्र समितीलाई उपलब्ध गराउन समितीको बैठकले सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेको देखिन्छ । यी दुई निर्णयहरुलाई धेरै महत्वपूर्ण निर्णयका रुपमा रानीतिक वृत्तमा हेर्ने गरिन्छ ।
यसैगरी धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्रका अन्य औजारहरु ( ऋण, बण्ड, तथा हरित बण्ड) समेतको कारोबार र धितोपत्र बजारमा गैरआवासिय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरि कानूनी व्यवस्थापन गर्न गराउन समितिको बैठक अर्थमन्त्रालय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गरेको र वीमा साक्षरता न्यून रहेको सन्दर्भमा जीवन वीमा गर्ने सर्वसाधारणहरुले वीमाको प्रिमियम नियमित रुपमा तिर्न नसकी छोडेको अवस्थामा समर्पण मूल्य पनि प्राप्त गर्न नसकिरहेको र यस्तो संख्या अत्यधिक रहेको देखिन्छ ।
सरेन्डर वीमावापतको रकमबाट राज्यलेपनि लाभ प्राप्त नगरिरहेकोले र वीमितको हकहित पनि संरक्षण हुन नसकेकोले नियमित हुन नसकी पहिलो तीन वर्षभित्रै सरेन्डर भएका बीमितहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दै न्यून सन्चालन शुल्क (२५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी) लिई बाँकी रकम सम्बन्धित वीमितहरुलाई समर्पण मूल्यको रुपमा तीन महिनाभित्र सम्वन्धित वीमितको खातामा जम्मा गरी समितिलाई जानकारी गर्न गराउन समितिको बैठकले नेपाल वीमा प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको देखिएबाट विमा विचौलियाहरु पनि बिरोधमा धेरै नै सलवलाएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सार्वजनिक, सरकारी र कम्पनीको नाममा रहेको जमीनको अपचलन, रामदेवको ट्रष्टको दुरुपयोग सहितको काममा सरकारसँग सम्पुर्ण सम्पतिको रेकर्ड मागेको तथा ईन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुको आठ अर्ब रकम उठाउने सन्दर्भमा पनि यी क्षेत्रमा अपारदर्शी ढंगबाट आय आर्जन गर्नेको आयको बाटो बन्द हुने देखेर यी क्षेत्रहरुबाट पनि मा. पोखरेलको बिरोध हुन थालेको देखिन्छ ।
एनशेलको सेयर खरिद विक्री कारोबार सम्वन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरिय छानबिन समितिबाट बुझाइएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी र हालसम्मको कार्य प्रगति विवरण यस समितिलाई यथाशिग्र उपलब्ध गराउन र सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई समितिको २०८० माघ २८ गतेको बैठकले निर्देशन गर्नुका साथै समाज कल्याण परिषद्ले आफ्नो भौतिक सम्पत्ति परियोजना सकिएपछि गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त भएका, हुने सम्पत्ति र यसको व्यवस्थापनमा व्यवसायिक हुन सकेको देखिदैन ।
राजधानीको केन्द्रमा रहेको भृकुटिमण्डपको सदुपयोग हुन सकेको छैन । न्यून भाडामा दिनुपर्ने कारण स्पष्ट छैन । त्यसैगरि गैर सरकारी परियोजना समाप्ती पश्चात् कानून बमोजिम प्राप्त हुने सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको प्रशस्त उदाहरणहरु भेटिन्छन् । परिषद्ले यस विषयमा पारदर्शीता कायम गर्न सकेको छैन । आफै पारदर्शी नहुने परिषद्बाट समग्र गैर सरकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी एवम् जवाफदेहि बनाउन सफल हुने कुरा अपेक्षा गर्न सकिदैन । परिषद्को भौतिक सम्पत्ति तथा गैर सरकारी परियोजना समाप्ती पछि हालसम्म प्राप्त भएको सम्पत्तिको विस्तृत अवस्था शिघ्र स्वेत पत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न गराउन समितिको बैठकले नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई २०८० फागुन १५ गतेको बैठकको निर्णयबाट निर्देशन गरेको देखिन्छ भने राज्यको संवेदनशिल अंगहरुमा गैरबजेटरी लगानी बन्द गर्न दिएको निर्देशनले पनि धेरै मानिसहरुलाई आफ्नो आम्दानीको बाटो सुक्ने देखेर विरोधमा उत्रिएको देखिन्छ ।
अन्य निर्णयहरुमा विद्युत प्रधिकरणमाथि प्रश्न उठाएकै कारणले सम्मानित पाटन अदालतले निर्णय गरेर कुलमान सो विषयमा दोषि देखिने र सेलीब्रेटीको रुपमा रहेका र यत्तिका जनताहरुको अन्ध समर्थन पाइरहेका भगवानलाई बदनामी हुनु भन्दा ५,६ खर्बको ट्रान्फरमर सडेर जान दिएको भए र विद्युतका सबै सामग्री हाईटेन्सनको जमीन, कुलमानका दाजुभाई (विभिन्न नामका प्रालि खडागरि) लाई टेण्डरमा एकाधिकार बनाएकोमा चुपचाप बस्नु पर्नेमा सार्वजनिक लेखा समितीले यता तर्फ आँखा लगाउनु पनि पोखरेलको विरोध गर्ने बलियो आधार बन्यो भने हुलाकी सडक ढिलासुस्ती, ग्याँस उद्योगहरुले गरेको गैरकानुनी काम, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल छानविन, धितोपत्र बोर्ड र आइपीओ निस्काशन सम्वन्धमा नागरिकको सुरक्षाकालागि बिभिन्न निर्णयहरु गरिएको कारणहरुले पनि यस्ता विषयहरु सहन नसक्नेहरुले मा. पोखरेललाई अनावश्यक बिरोध गरेको देखिन्छ?
विशेष गरेर पोखरेलकी श्रीमतीलाई उमागौरी सहकारी प्रकरणमा जोडेर र उनका स्वकीय सचिव अनिल पोख्रेलको अवैध लेनदेनमा संलग्न देखिएको विषयलाई लिएर मा.पोखरेललाई बढी बिरोध र खिसीट्युरी गरेको देखिन्छ । तर, उहाँकी श्रीमतीलाई सम्मानित अदालतले उनको मुद्दाको प्रकृति हेरेर धरौटीमा रिहा गरिसकेको सन्दर्भमा माननीयको विरोध गर्नुको सट्टामा यदी दोषी देखिएमा उहाँकी श्रीमतिलाई पनि कारवाही होस भनेर वाचडगको रुपमा रही लेखा समितीले औलाएका अनीयमितता भएका निर्णयहरुका बारेमा कार्यान्वयन गर्न समितीलाई सम्पूर्ण भ्रस्टाचार र अनियमितता विरोधी जनता एक हुनु पर्ने अवस्थामा जिल्लै पिच्छे सहकारी प्रकरणमा जोडिएर अदालतमा करोडौ धरौटी बुझाउनेलाई भगवान मान्नेहरुले मा. पोखरेलको पाटोमा बिरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
मानौ माननियको श्रीमतीलाई पछि सम्मानित अदालतले दोषि नै ठहराएछ भने पनि यसमा माननीयको संलग्नता नभएको अवस्थामा उहाँले राजनिती गर्न नै नपाउने हो र? फेरी पटक पटक दोषी भए कारवाही भोग्न तायार छु भनी रहेको अवस्थामा यो स्याल हुईया केकालागि प्रष्ट छैन त? रह्यो कुरा स्वकीय सचिवसँग जोडिएको । माननीयको स्वकीय हुनु भन्दा धेरै अगाडी जतिखेर उहाँको अनिल पोख्रेलसँग राम्रो चिनजान पनि नभएको अवस्थाको विषयलाई लिएर अहिले यहाँ विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
फेरी सो कुरा सुन्नासाथ आफ्नो स्वकीयलाई निलम्वन नै गरि सक्नु भएको छ र उक्त घटनाका बारेमा स्वकीलयलाई बुझ्दा विषय अर्कै रहेको बताईरहेको सन्दर्भमा कुरोको गहिराईमा नै नपुगि वा अदालतको निर्णय नै नआई यस्ता विषयहरुमा इमान्दारीका साथ काम गरिरहेका एक सांसदको हुर्मत लिई रहनु पक्कै पनि न्यायप्रेमी जनताका पक्षमा हुने देखिदैन ।
तसर्थ, यी छलफल र सरकारलाई दिएका निर्देशन र सिफारिस हेर्दा यदि हामी देशमा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुसासन कायम राख्न र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौं भने सार्वजनिक लेखा समितीले औल्याएका यी विषयहरुलाई तत्काल कार्यन्वयन गर्न समितीसँग मिलेर सरकारलाई दवाव दिनु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ त हामी सभापतिको विरोध गरेर भ्रस्ट्राचारी र कुसासनका नाईकेहरुलाई साथ दिईरहेको छौ । त्यस्तै भएर होला सायद काजी भिम मल्लकी श्रीमती (सति)ले सरापेको देश भनेर चिनीएको । जयहोस जेलेन्स्कीका नेपाली अवतारहरुलाई ।
(लेखक दिपेन्द्र के सी राजनीतिक विश्लेषक एव लेखाका विद्यार्थी हुनुहुन्छ)
