काठमाडौं । पेशागत महासंघ नेपालले काठमाडौं घोषणापत्र २०७७ जारी गरेको छ ।
महासंंघको आज काठमाडौंमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा संघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले प्रस्तुत गरेको अवधारणा पत्रलाई घोषणापत्रको रुपमा जारी गरेको हो ।
बैठकले साङ्गठनिक प्रस्तावहरु, पेशागत प्रस्तावहरु, विविध प्रस्तावहरु र जनमैत्री शासन संचालनको निम्ति गरि चारवटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
क. साङ्गठनिक प्रस्तावहरु
१. पेशागत महासङ्घ नेपालले मुलुकभरिका सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन महासङ्घ अन्तर्गतका कृयाशिल ट्रेड युनियनहरुलाई थप एकतावध्द गर्दै संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको पूर्ण उपयोग हुने गरि सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरुको साझा महासङ्घ निर्माण गर्न आव्हान गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
२. पेशागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियको सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी पेशागत महासङ्को संस्थागत क्षमता अभिबृध्दि गर्ने सम्बन्धमा विचार आदान-प्रदान गरी भावी रणनीति र कार्यदिशा तयार गर्नको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी, सभा र सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
३. पेशागत महासङ्घ नेपालको विधानले व्यवस्था गरे बमोजिमका प्रदेशजिल्ला र स्थानीय तहसम्म समितिहरु पूनर्गठन र गठन गर्ने अभियान यथासिघ्र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
४. पेशागत महासङ्घ नेपालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न,नियमित सम्पर्क र समन्वय अभिवृध्दि गर्न अत्याधुनिक श्रोत-साधन सम्पन्नपेशागत महासङ्घको केन्द्रिय कार्यालयकाठमाण्डौ उपत्यकामा स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
ख. पेशागत प्रस्तावहरु
१. नेपाली जनताको लामो र बलिदानीपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट मुलुक जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाद्वारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको वर्तमान सन्दर्भमा समेत मुलुकको शिक्षा क्षेत्र आधा शताव्दि पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ बाट निर्देशित छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालय बिच भएको सहमतिमा आधारित रही यथासिघ्र शिक्षा ऐन जारी गर्न अनुरोध गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरियो।
२. सार्वजनिक र निजीशिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र पेशागत सुरक्षाको नीतिगत व्यवस्था नभएकोले यथासिघ्र सम्बोधन गर्न पहल गर्ने तथा पूर्व प्राथमिक तहमा कार्यरत सहयोगी शिक्षकहरुको हालसम्म रहेको अमानवीय रुपमा प्रदान गरिने न्यून पारिश्रमिकको यथासिघ्र पूनरावलोकन गरी घोषित शिक्षा निति बमोजिम श्रम ऐन अनुकूल निकासा गर्न गराउन प्रस्ताव पारित गरियो।
३. अनौपचारिक क्षेत्रमा अन्यायपूर्वक कार्यरत ठूलो संख्याका न्यूनवैतनिक कर्मचारी तथा कामदारहरुलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन प्रस्ताव पारित गरियो।
४. बिभिन्न पेशा वा व्यवसायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा गत वर्षदेखि लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई संलग्न गर्न सम्बन्धित व्यवस्थापनसँग अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
५. लामो समयदेखि विचाराधिन रहेको सङ्घीय निजामति ऐन तत्काल जारी गर्न नेपाल सरकारसङ्ग अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
६. सार्वजनिक संस्थानहरुको क्षमता अभिबृध्दि गरी जनचाहना अनुसारको राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी संस्थानहरुको सुदृढिकरण र सबलिकरण गरी यसको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्न सरकारसङ्ग आवश्यक समन्वय गरी पहल कदमी गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
७. सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कल्याणकारी योजना अन्तर्गत निजामति सेवामा जस्तै अस्पताल, कार्यथलोमा शिशु स्याहार केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्र, तालिम केन्द्रहरु, व्यायामशाला तथा मनोरञ्जन केन्द्र आदिको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
८. सार्वजनिक संस्थानमा गरिने कार्यकारी वा पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको सुरुकोनियुक्ति र सरुवा र बढुवा र विभागीय कार्वाही गर्दा लोकसेवा आयोगले तोकेको मापदण्ड वा सोहि हैसियतको सार्वजनिक संस्थान सेवा आयोग गठन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
९. सार्वजनिक संस्थानमा लामो समयसम्म सेवामा रही अवकास पछि प्राप्त गर्ने उपदान लगायतको अन्य भुक्तानीमा हाल व्यवस्थामा गरिएको १५५ प्रतिगामी कर नीति खारेज गर्न यथासिघ्र माग गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
ग. विविध प्रस्तावहरु
१. कोविड-१९ को बढ्दो प्रकोपले आम नागरिकहरुको जीवनयापनमा परेको क्षति तथा असुविधालाई यथासिघ्र थप सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसङ्ग अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
२. विश्वतापमानमा भएको वृध्दि, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिकरण आदिको कारणले व्यापक रुपमा देखिएको वातावरण प्रदुषणलाई न्युनिकरण गर्ने नीति लागू गरी आम नागरिक स्वास्थ्य प्रति संवेदनशिल हुन सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
३. नेपाली पेशाकर्मीहरुको ट्रेड युनियन तथा पेशागत आन्दोलन श्रमजीवीहरुको पक्षमा परिणाममुखी बनाउने तथा राष्ट्रसेवकहरुलाई अनुशासित, कर्तव्यनिष्ट र ईमान्दारितापूर्वक पदीय दायित्व निर्वाह गर्न उत्प्रेरित गर्दै भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद जस्ता विसङ्गतिहरुको अन्त्यको लागि प्रयत्न गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
४. दशकौंसम्मको सैनिक तानाशाही शासनबाट क्रमशः लोकतान्त्रिकरणको दिशामा अघि बढ्दै गरेको छिमेकी मित्र राष्ट्र बर्मामा यसै वर्षपूनः सैनिकहरुद्वारा राज्य विप्लव गरी नागरिक शासन सत्ता कब्जा गरिएको र त्यसको प्रतिकारमा नागरिकद्वारा चालू शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरिएको चरम हत्या-हिंसा प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले उक्त लोकतन्त्र बहालीको लागि चालू शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सफलताको कामना गर्दै हार्दिक ऐक्यवध्दता जाहेर गर्ने तथा घाइतेहरुको सिघ्रस्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मृतक बर्मेली नागरिकहरु प्रति हार्दिक श्रध्दाञ्जली तथा समवेदना अर्पण गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो।
घ. जनमैत्री शासन संचालनको निम्ति
सुशासनको पूर्ण प्रत्याभुति हुने गरि सबै राष्ट्रसेवकहरुबाट सेवा प्रवाह गर्ने गराउने दिशामा पेशागत महाशंघ नेपालले विशेष अभियान संचालन गर्ने गराउने छ ।
