नकारात्मक संस्कारको शिकारमा नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व वर्गले कहिले सम्म घिसारी रहने होला ? आम नेपाली जनताको नेपाली राजनेताहरु माथिको आरोप हो । बोईलर चरित्रले नेपाली राजनीति सय बर्षमा पनि त्यही घनचक्करमा रुमलि रहनु साच्चिकै दुःखदायी विषय बनेर उभियो । पार्टीको अगुवाईमा नेतृत्वले ठूला ठूला सपना देखाउँछन, सपनाको खेती बाँड्ने काम गर्दछन् ।

त्यो सपनाको रस्वस्वादनमा जनताले वलीदानी संघर्ष पटकपटक २००७ देखिन २०६२-६३ को आन्दोलन सम्ममा सयौंले वलीदानी संघर्ष गरेर सहादत्त प्राप्त गरे हजारौं घाईते, भूमिगत र कारागारमा पुगे । स्वयम स्म्माननीय प्रधानमन्त्री नै १४ वर्षे जेल जीवन बिताउनु भएको छ । अन्य पनि धेरैले सयौँको संख्यामात्र नभएर हजारौंले कारागार बसेका छन् । तर त्यो किन र केका लागि भन्ने विषय ब्यबहारमा अझै प्रतिविम्वित हुन सकेको पाईदैन ? किन र के का लागि राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएको छु भन्ने पनि थाहा नपाई संघर्षमा नेतृत्व र नेताको पदवी पाएको रहेछ कि जस्तो अनुभुति हुन्छ । 

२०१७ सालमा सत्तारुढ दलहरुमा देखा परेको आन्तरिक अन्तर बिरोधको रोग २०७७/७८ सम्म गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेको स्थायी सरकार निर्माणको समय सम्ममा पनि अन्नत आफ्नैँ पार्टी भित्रका अन्तर बिरोधले सरकार धरापमा परेको छ । पार्टी र सरकारका सवै तहमा बसेर अनुभव र अधिकारको उपभोग गरीसकेका पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरुले अन्ततः सरकार ढालेरै छाडे । यो देशका लागि दुःखद् र निन्दनीय घटना हो ।

कस्तो विडम्बना जनताको छोरो कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष/सभापति वा प्रधानमन्त्री भईसकेपछि कार्यकारी हिसावले त्यो भन्दा माथि जाने ठाँउनै छैन, रहँदैन । राजनीतिको यो सगरमाथाको चुचुरो चुमेर पनि देखिएको अगस्ति प्रवृति नै नेपाली राजनीतिको अभिशाप मान्नु पर्दछ । एक वा दुई पटक प्रधानमन्त्री भईसके पछि पनि त्यही पदमा र्याल चुहाएर देशलाई बरबाद गर्ने काम नेपाली राजनीतिमा नयाँ र नौलो नभए पनि बुढो गोरुले कोरलीको पिछाको अन्त्य कहिले र कसरी हुनु पर्छ भन्ने विषय अव बहसको विषय बनाइनु पर्दछ ।

यसपटक पनि नेपाली राजनीतिमा उही पुरानै नग्न चरित्र देखियो । केही पात्रहरु २०४७ साल देखिन लगातार राजकीय सेवासुविधाको चास्नीमा डुबेर जति ढाडिए पनि अधिकार बिहिनताको लोभ, पद बिहिनताको दरिद्रताले निर्लज्ज लम्पसार परेको पर्यै हुने मनोमहाँरोगले ग्रसित मानसिकता नै वर्तमान नेपाली राजनीतिको शंकट हो । यसमा पनि एक पक्षिय कमजोरी मात्रै छ भन्नु पनि अन्याय नै हुन सक्ला । सत्तामा रहने कै धेरै कमिकमजोरी देखाएर मानापाथी भर्न पनि सकिएला । कोही पनि मानिस सेवासुविधा ग्रहण गर्न, उही पुरानै रसास्वादनको ज्यूनार गर्न मात्रै पदहरुमा पुग्नु र पुर्याइनु देशको लागि दुर्भाग्यको विषय हो । 

भिजन र मिशन नभएको आत्म केन्द्रित बोईलर नेतृत्वबाट चारोको मात्रै सत्यानास होईन यहाँ त संस्कार संकृति विनासको क्यान्सर निरन्तर भित्री रहेकोछ । वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु मध्येमा केही आग्रह छोडेर भन्ने हो भने केपी ओलीको विकल्प जनताले देखेका छैनन् । यसो भन्दा कतिपयलाई असजिलो लाग्न सक्छ । वर्तमान समयमा राजनीतिक वास्तविकताको सत्यता भने त्यही नै हो । जोडघटाउमा परिणाम जे भए पनि अवको दुई वर्षकालागि सरकार संचालनको अधिकार जनताले केपी शर्मा ओलीलाई देश बनाउनको लागि दिएको समय हो ।

उहाँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने सिङ्गो रिजल्ट हेर्न पनि आगामी निर्वाचन सम्म कुर्नु पर्ने देखिन्छ । देशका हरेक तह र तप्काका जनताको अभिब्यक्तिले वकालत गरिरहेका छन् । राम्रो काम गर्दा गर्दै चारैतिर घेरा बन्दीमा पारेर राजकीय कामबाट बन्देज गर्नु गम्भिर त्रुटी रहेको औल्याउछन् । प्रधानमन्त्रीले अबको दुई वर्ष उहाँलाई नै काम गर्न दिनु पर्ने र सो पछि मात्र जनताले आफै मुल्यांकन गर्नेछन् । यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिको जनताको आग्रह देखिन्छ । त्यस पछि जनताले पुरस्कार वा दण्ड जे गर्ने हो त्यो जनअधिकारको विषय हो । 

नेपालको राजनीतिमा तीनचार पटक पनि त्यही परिदृष्यहरु दोहोरिनु दुखको विषय हो । यो अहिलेको मात्रै समस्या रहेन । २०१७ सालमा बिपी कोईरालाको सरकार होस वा २०५१ मा जिपी कोईरालाको सरकार, २०५६मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकार होस् वा २०७४मा उच्च पूर्ण बहुमतको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्नु आन्तरिक द्वन्द नै प्रमुख रहेका देखिन्छन् । यसको मूल समस्या के होला ? यसको स्थायी समाधान के हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा अब राष्ट्रिय बहसको आरम्भ गरिनु पर्दछ । पारिवारिक वा ब्यक्ति, दल भित्रको गुट वा स्वार्थले यसमा काम गरेको हो वा अन्य कारणहरु पनि रहेका छन् । यसो हुनुको मुख्य समस्या के हो ?

यसो हुनुको मुख्य समस्या सबैको एकिकृत देश बनाउने समभाव र एकिकृत दृष्टिकोणको अभाव नै मुख्य समस्या होइन भनेर किन नभन्ने ? जनतालाई भ्रमको राजनीतिबाट संगठित गर्ने सुन्दर सपनाको खेतिपाती आन्दोलन मार्फत लगाइने, कार्यकर्ता र जनताको विस्वासको शक्तिमा पुगे पछि दुरुपयोगमा धेरैको समय ब्यतित भएको छ । ध्यान देशको समस्या समाधानमा जानु पर्नेमा अधिकांशको आफ्नैँ समस्या समाधानमा बिभिन्न कालखण्डमा अवसर पाएकाहरु केन्द्रित हुनुले नै स्वार्थ समाधानको बाटोको खोजीमा लाग्दा नै असन्तोष र अन्तर बिरोधको दृष्य परिदृष्यहरु सतहमा आउने गरेका छन् । राजनीति किन र के का लागि भन्ने विषयमा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक फरक पाउन सकिन्छ ।

२०१५, २०४८, २०५६, र २०७४ मा दलहरुलाई जनताले मतदानद्वारा सरकारको नेतृत्वमा पु¥याए पनि निर्वाचित सरकार र सरकारमा पुर्याउने दलहरुले राजनीतिका बिषय उठाए पनि आर्थिक नीति र सामुहिक श्रमनीतिको कुनै पनि एजेण्डा प्रस्तुत गरेको पाईदैन । द्वन्दको मुल समस्या शक्ति र श्रोतको प्राप्तिमा केन्द्रित देखिन्छन् । त्यसको लागि शक्ति र श्रोत कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि के कसरी परिचान गर्दा परिचालन हुँदा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुनसक्छ भन्ने विषयले अस्थिरताको लागि काम गरिरहेको छ ।

त्यसैले दलहरुले कहिल्यै र कुनै समयमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार र पार्टीले कहिल्यै योजना बनाएको पाईदैन । द्वन्दको मूल जड नै शक्ति र श्रोत हत्याउनुमा नै हुने गरेकोले यो स्थिति उत्पन्न गरेको पाईन्छ । ईमान्दार र स्वच्छ छबिका धेरै नेता कार्यकर्ता हुँदाहुँदै पनि उनिहरु पनि भविष्यको लोभले ग्रसित हुँदा वा जनआवाजलाई पुरा शक्तिका साथ जनसमस्या समाधानमा उपस्थित हुन सकिरहेका देखिँदैनन् । सकारात्मक आवाजधारीलाई कित चाँडै विदा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्ने नेतृत्वको गलत रणनीतिले पनि किनारामा पुग्ने र पुर्याईने परिस्थितिले यो आवाज दबिएर रहेको छ ।

थाहा पाएर जान्दा जान्दै पनि कैयौ अमिलो मन बनाएर मौन रुपमा मृत अवस्थामा रहेका छन् । यो कारण नै सरकार स्थायित्व नहुनुको मुल समस्या हो । कम्युनिस्ट पार्टीका पुस्पलाल श्रेष्ठ, मदनकुमार भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यसको शिकार भएका देखिन्छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोईराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत कैयौं यस प्रवृतिकोे मारमा परेका छन् । 

२०७४ सालको आम निर्वाचनबाट बनेको वर्तमान सरकार समक्ष केही बिषयहरु उठाईएको थियो । त्यस मध्येको एउटा विषय सरकारले अभियानको रुपमा लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो । त्यो चाहना आमजनताको चाहना थियो त्यो अझै पनि मरेको छैन । त्यो चाहना हो “भ्रष्टाचार विरुद्धको जागरण अभियान”। यो देशमा जुन दलले यो अभियानलाई आफ्नो राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमको एजेण्डा बनाएर जान्छ त्यो दलले मात्र नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व कायम गर्न सक्नेछ ।

यो अभियान नचलाउने हो भने अब जुनसुकै सरकारको पनि साख घट्तै जानेछ । अब यो अभियान चलाउने सुन्दर र सुवर्ण समय प्रधानमन्त्री र उहाँले नेतृत्व गरेको सरकारलाई अवसरको रुपमा रहेको छ । यो अभियानले एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा इन्द्रेको बाबु चन्द्रे लागे पनि कसैको तागतले पनि पछि पार्न सक्तैन । अहिलेको भन्दा अत्यधिक बहुमत ल्याउनका लागि कसैले पनि रोक्न सक्तैन । 

जनताको नजरमा मात्रै एमाले अव्वल पार्टी बनेर जाने होईन नेपालको मुहार फेर्नमा पनि एमाले अग्रभागमा उभिन सक्नेछ । एमाले जनपक्षको समय देखिन् २०४९ र २०५४ मा निर्वाचित नेतृत्वहरु जनताको नजरमा नगिरेको नेतृत्व थियो । २०५६मा पार्टीको बिभाजन सँगै केही गलत नियतले पार्टीमा प्रवेश गरेका विना परिश्रम र बिना पसिनाको कमाईबाट धनाड्य र महाधनाड्यमा बन्ने होडबाजीको परिणाम नै विकृति र विसंगति प्रवेश गरेको एमाले हुन थाले पछि पार्टीको साख गिर्न थालेको भन्ने जनठहर रहेको छ ।

२०७४को निर्वाचनमा त पैसाको मोल मोलाई सुनियो । झापाको निर्वाचनमा अमुकलाई हराउन काठमाण्डौंको होटलमा करोडौको मोलमोलाई सुन्नमा आएका सार्वजनिक घटना हुन् वा उमेद्वारले टिकट पाउनका लागि आएका सार्वजनिक सूचना सत्प्रतिशत गलत नै हुन भन्ने ठाँउ छैन भन्ने लाग्दछ । पार्टीको सय वर्ष आयु बोकेको चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले २०२१ मा चार महिनाको अवधिमा २७० जनालाई अनुशासन उलंघनको घटनामा कार्यबाहि गरेको कुरा संचार माध्यममा सार्वजनिक भएका छन् । यहाँ त जति धेरै अपराध त्यति धेरै पुरस्कार पाउने सम्भावना रहेको पाईन्छ । 

आज हर क्षेत्रमा गलत लक्षणहरु देखिएका छन् । त्यसको राष्ट्रिय चिरफार आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अख्तियारका राजनारायण पाठकको घुस प्रकरण देखि पूर्व प्रधानन्यायाधिशलाई गलत कामका लागि आएको दवाब देखिन मुख्य सचिव बनाउन प्रधानमन्त्री भएकाहरुबाट नै करोडौं करोडको प्रस्तावका कुरा सुन्दा वा अमुक ठाउँमा जानेले यो भन्दा अगाडि चढाएको भेटिघाटीको विषयमा सुनिएका कुरा हुन् । राष्ट्रसेवक वा अन्यलाई अख्तियारले दैनन्दिनका घटनामा समाएका सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा छाएका घटना केही प्रतिक पात्र मात्र हुन ।

बिना परिश्रम सम्पत्ती आर्जन गरेर सम्पन्न बन्ने शक्ति आडको धुसा भित्रबाट हुने गलत धन्दा हुन वा घुमाएर दुनो सोभ्mयाउने देश सेवकका विषय हुन तिनको उपचार गर्ने काम सत्तासिन राजनीतिक पार्टी र सरकारको राष्ट्रिय एजेण्डा बनेन भने नेपालको राजनीतिमा कहिल्यै पनि स्थायित्व हुनबाट स्खलित भई नै रहनेछ । साथ साथै विकासले पनि कहिल्यै पनि फड्को मार्न सक्तैन ।

हाम्रो मुख्य चिन्तन देश बनाउने हुनु पर्ने थियो, देशलाई समृद्ध बनाउने हो वा ब्यक्ति वा आफु धनि र सम्पन्न हुने नीति अख्तियार हुने हो, यसले अहम महत्वको भूमिका खेल्नेछ । २०४६ पछि नै यसतर्फ कुनै कदम चालिएन । केही करोडका लागि पनि परजीवि बनाउने गरिएकोछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि यसै विषयले पोलेर होला देशका लागि केहीगर्ने उद्देश्य, उहाँका चिन्तनमा देखिएको हुटहुटिको कारणले नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध ताकिएको निशाना सहजै अनुुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि म भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर मात्रै पुग्दैन । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान संचालनको लागि (अख्तियारलाई सहयोग पुग्ने र पुर्याउने गरी) एक शक्तिशाली जन आयोगको गठन गर्ने संवैधानिक ब्यबस्था गर्नु पर्दछ । भ्रष्ट्राचारको जागरण अभियान राजनीतिक अभियानको रुपमा अगाडि लैजानु पर्दछ । आयोग मार्फत भ्रष्टाचार विरुद्धको जागरण अभियानले प्रधानमन्त्रीलाई थप सहयोग पुर्याउने छ । यसले सरकारको स्थायित्वमात्र पुरा गर्दैन देशको बिकाशमा तीन गुणा बृद्धि हुनेछ । त्यस पछि मात्रै नेपालको राजनीतिले स्थायित्व पाउने छ ।

शक्ति र श्रोतको लागि गरिने दाउपेचिय राजनीतिक संस्कारले कहिल्यै पनि देशलाई उँभोलाग्न दिनेवाला छैन । दलका नेताहरुले नेतृत्वको तहमा बसेर खोई के को रिसले खोई के भन्ने प्रवृतिले नेपाली राजनीति कहिले पनि जनताको पक्षमा छैन भन्ने अरु के नै प्रमाण हुन्छ र ? प्रतिकुलतामा अनुकुलता बनाउन वाताबरण बनाउन भुमिका खेल्नु पर्नेमा दर्जन थापेर पासोमा पारिने शिकार गर्ने संस्कारमा झाँगिएको नेपाली राजनीतिलाई बदल्न दलहरुका कार्यकर्ताहरुले नै तत्पर हुनु पर्ने देखिन्छ ।

जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको ओली सरकार बिचमा हटाउने खेल नरोकिएको अवस्थामा अब निर्वाचनमा जानु र जनादेशको अनुमतिले पुन पाँच वर्षको लागि जनताले दिएको अधिकार पुरै प्रयोग गर्न पाउने कानुनी मान्यता आवश्यक देखिन्छ ।

-लेखक साझा प्रकाशनका महाप्रवन्धक हुन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् - प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनु आफ्नै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर