काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले श्रमसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनसँग छलफल गरेको छ ।
आयोगमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सिनाले विधिशास्त्रको विकासका लागि असल श्रम अभ्यास गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सबै स्थानीय तहले श्रमसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तयार पारेर राख्नुपर्ने उनले बताएको आयोगका प्रवक्ता पुष्कर भट्टराईले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
श्रमको विवाद निराकरण गर्न श्रम अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी उच्च अदालतमा श्रम इजलास राख्नुपर्ने अध्यक्ष तिमल्सिेनाको भनाइ थियो ।
आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले सरकारले जारी गरेको न्यूनतम बेतन कार्यान्वयन गर्न कडाइ गरिनुपर्ने बताए । छलफलमा ट्रेड युनियन संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
