मंसिर १४, काठमाडौं ।

“आर्थिक बिकास” को सन्दर्भलाई समाजको कुनै एक, दुइ वा केही क्षेत्र विशेषमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको आधारमा मात्र मुल्यांकन गरियो भने समग्र अर्थतन्त्रको उन्नति र जन-जीवनको पूर्ण तस्विर प्राप्त हुने छैन । “संयुक्त जन-आन्दोलन – २०४६” पश्चात् मुलुकमा थुप्रै राजनैतिक परिवर्तनहरु भए। माओवादी जन-युद्धको शुरुवात संगै मुलुकभरी फैलिएको हिंसाका घटनाहरु बावजुद बि.सं. २०६२/०६३ को आन्दोलनले त नेपालबाट राजतन्त्रको अस्तित्वनै समाप्त पारिदियो।

अन्य मुलुकहरुमा यति नै राजनतिक उपलब्धि प्राप्तिका लागि बगेको रगत र धन-जनको क्षतिको तुलनामा नेपालमा भएकोत्यस्तो क्षतिलाई न्युनतम नै मान्नु पर्छ । यसलाई राजनैतिक नेतृत्वको सुझबुझ नै मान्न पनि सकिन्छ । यसैबिच मुलुकलेसंबैधानिक गणतन्त्रको साथै नया संबिधान पायो। प्रदेश बिभाजन र प्रादेशिक सरकारको निर्माणको साथै स्थानीय सरकारको गठनलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमानै लिईनुपर्छ।

निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको बढोत्तरी, जनचेतनाको अभिवृद्धि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिकोण बाट हेर्दा उपरोक्त सबै उपलब्धिहरु उल्लेखनीय छन् । राजनैतिक उपलब्धिहरुलाई समग्र आर्थिक विकासको माध्यमबाट समाजको तल्लो तप्का सम्म पुर्याउन सकिएन भने ती उपलब्धिहरु अर्थहीन बन्नेछन् । यसबाट समाजमा नैराश्यता ब्याप्त भै प्रतिगमनको बाटो खुला हुनसक्छ भन्ने खतरा तर्फ सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । यसर्थ  हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र कता गैरहेको छ भन्ने पक्षमा समष्टिगत विश्लेषण गरिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

बिगत बर्षहरुमा नेपालमा सूचना तथा संचार क्षेत्रमा भएको बिकास संगै संचारमा ९० प्रतिशत जनताको पहुँच बिस्तार हुनु, स्वास्थ सेवामा भएको विस्तार संगै औषत आयु (७२बर्ष) मा भएको उल्लेख्य वृद्धि हुनुआदि लाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । तर यस्ता थुप्रै टुक्रे उपलब्धिहरुलाई बिगतमा पटक-पटक सत्तारोहण गरिसकेका दलहरुले समाजवाद तर्फको महान्फड्को र उपलब्धिहरुको रुपमा ब्याख्या गर्दै मतदातालाई मुर्ख बनाउंदै सत्ता प्राप्तिको सिंढीको रुपमा उपयोग गर्दै आएका छन् ।

तर के त नव-आर्थिक उदारबादकोढांचा संगै मुलुक समग्रमा विकास तर्फ उन्मुख भएको छ त ? दलाल पुंजिवादको पक्षपोषणको मार्गबाट समाजवादको लक्षमा पुगिन्छ त ? बहुदलीय प्रजातन्त्र पछि र गणतन्त्रको स्थापना पश्चात्गरि लामो समय सत्तारोहण गरेका राजनैतिक दलले जत्तिसुकै गर्दापनि मुलुक झनझन पर-निर्भरताको दलदलमा किन भास्सिंदै गयो त ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर आर्थिक बिकासकोसमग्रतामा खोजिनु पर्छ, आंशिक उपलब्धिहरुमा होइन ।

राष्ट्रमा जब-जब नयाँ परिवर्तनकारी सम्भाव्यताको ढोका खुल्छ तब-तब प्रतिक्रियाबादीहरु सल्बलाउन थाल्छन । उनीहरु पुराना टुक्रे उपलब्धिहरुलाई महान र वर्तमान उपलब्धिहरुलाई गौण बताउन थाल्दछन् । बर्तमान विश्वमा पुंजिबादी र यथास्थितिबादिहरुले सूचना संजालको उपयोग गर्दै थुप्रै यस्ता संस्था र प्रचारात्मक प्रतिष्ठानहरु संचालन गरेका छन् जो प्रत्यक्षत: तटस्थ जस्ता देखिन्छन् । तर यिनको अभिष्ट भने पुंजिबादी प्रजातन्त्रको नाउँमा दलाल अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि बजार निर्माण गर्नु र विश्वका तमाम मुलुकहरुलाई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रुपमा पर-निर्भर बनाइ राख्नु नै हो। हाम्रो मुलुकको रंगमंचमा पनि अहिले यहि षड्यन्त्रपूर्ण नाटकका बिभिन्न अंकहरु धारावाहिक रुपमा मन्चन भइरहेका छन् ।

बिकासको मूल्यांकन

मुलुकको आर्थिक उन्नतीलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने त? यस सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरुले अनेकौं  मानकहरु तयार गरेका छन् । आर्थिक वृद्धिलाई आधार बनाएर सन्साठीको दशकबाट शुरुभएको बिकासको मापनको प्रचलन प्रतिव्यक्ति आय सूचकांक र सामाजिक सूचकांक हुँदै मानव विकास सूचकांक सम्म आइपुगेको पनि धेरै भयो । यसबाहेक वर्तमान समयमा समाज बिकासका सूक्ष्म अवयवहरुको समेत मापन गर्ने हिसाबले थुप्रै किसिमका मापदण्डहरु तयार पारिएका छन् जो आम सर्बसाधारणले पटक्कै बुझ्दैनन् ।

जनमनले अनुभूत गर्नसक्ने बिकासको मापदण्ड मात्रै चीरकालीन हुनसक्छ, नभएती सीमित बिज्ञहरुद्वारा बौद्धिक विलासका लागि प्रयोगमा आउने अश्त्र मात्रै हुन पुग्छन् । यी सूचकांकहरु यति जटिल भइसके कि तिनको प्रयोग सम्भ्रान्त बुद्धिजिवीहरुका बुद्धिविलासमा र किताबी अनुसन्धानमा खूब काम आउँछ। पश्चिमा दातृ संस्थाहरुको गुलामी गर्दै बिकासको गुड्डी हाँक्न,सम्भ्रान्तहरूको जमघटमा सिमित बुद्धिजीवीहरु माझ जटिल पदावलीको प्रयोग गरेर आत्मभिमान देखाउन वा बिकासका कागजी घोडा कुदाउन यिनै सुचकांकहरु उपयोगमा आउने गरेका छन् ।

मुलुकको आत्मनिर्भरतामा; मुलुककोवास्तविक राष्ट्रिय आयको वृद्धिमा; युवाहरुलाईरोजगारीको उपलब्धतामा, रोजगारीमा लागेकाहरुको श्रमको मूल्य रजीविकाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ सुरक्षाका साथै श्रमजीवी परिवारहरुको उन्मुक्त स्वस्थ हाँसोमा; सर्बसाधारणको दैनिक जीवनको सहजतामा, आत्मसम्मान पुर्बक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षणमा; सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा र सरकारको उत्तरदायित्वको निरन्तर बढोत्तरीमा विकासप्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।

समाजबादतर्फको उपलब्धि – थोरै सत्य धेरै झुठ

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि द्रुततर आर्थिक बिकासको लागि भनेर “खुला बजार अर्थतन्त्र”को अवधारणा अघि सारियो । सरकारी संरक्षणमा रहेका उद्योगहरु निजीकरण गरिए । “प्रतिस्पर्धार विकास” कोनारा सहित आयातका आयामहरू बिस्तार भए । बि.सं. २०४९ यता चारवटा पाँचबर्षे र ३ वटा त्रि-बर्षिय योजनाहरु सम्पन्न भइसकेका र हाल पन्ध्रौँ पन्चबर्षिय योजना चलिरहेको छ। ३० बर्षमा कयौं पटक सरकारहरु बदलिए । प्रत्येक बर्षको बजेट भाषणमा निर्यात मूलक उद्ध्योगहरुको स्थापना र स्वदेशी कच्चा पदार्थहरुको उपयोगमा जोड दिईदै आएको छ ।

निर्यातमूलक उद्ध्योगहरुको बिस्तार, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामा कमि आउनेछ भन्ने राग अलापिएको छ । देश भरिमा कुल १५ वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेको तरयो ३० बर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अझै पनि ५.०९ % मात्रै छ । बेरोजगारीको दर घटेको छ भन्ने हो भने करिब २७,५२,६४९ युबाहरु खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा आफ्नो रगत पसिना न्युनतम मुल्यमा बेच्न बाध्य छन् ।

कृषिको आधुनिकीकरण तर्फ हेर्ने हो भने ११,१६,००० मानिसहरु संग आफ्नै जमिन नभएको र देशको कुल २६,४१,००० हेक्टर मध्ये १७,६६,००० (अर्थात्४०%) भूमिमा मात्र सिंचाई सुबिधा पुगेको देखिन्छ । करिब १० लाख हेक्टर कृषि योग्य भूमि अझै बाँझैँछ। कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकमा आ.ब. ०६९/०७० मा एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भएकोमा आ.ब. ०७०/०७१ मा एक खर्ब २७ अर्ब, ०७१/०७२ मा एक खर्ब ३७ अर्ब र ०७२/७३ मा एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँको कृषि उपज आयात भएको थियो ।

आर्थिक उदारबादको नाउँमा नेपालमै यथेष्ट उत्पादन हुने गरेका कृषि उपज र उपभोग्य वस्तुहरुको आयात अकल्पनीय रुपमा संसारका कुना–कुनाबाट भइरहेकै छन् । उदाहरंणको लागि, आ.व. २०७५/०७६ को शुरुको ३ महिनामा भियतनामबाट मात्रै १,५७,९९६ किलो माछा आयात भयो । छिमेकी मुलुक भारत बाहेक चीन, म्यानमार, भियतनाम, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया र कोरियाबाट गरेर सोहि अबधिमा कुल १६ लाख ७२ हजार किलो माछा, युक्रेनबाट ७२ लाख १७ हजार तीन सय १० किलो कच्चा सनफ्लावर तेल, फ्रान्सबाट २,९१,००० रुपैयाँ बराबरको १०७ किलो सुँगुरको मासु आयात भएको देखिन्छ।

यसबाहेक ग्रिस, टर्की, इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेन, बुल्गेरियाबाट लगायत मुलुकहरुबाट सनफ्लावर तेल पाराग्वेबाट कच्चा सोयाविन तेल र स्पेनबाट जैतुनको तेल आउने गरेको छ। यस्तै, बंगलादेश,कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, स्पेन, थाइल्यान्डबाट मसला र मसलाजन्य वस्तु, बिस्कुट आदि आयात हुने गरेका छन्। प्रति महिना २ अर्ब रुपैयाँकोत चामल मात्रै आयात हुने गरेको छ। बिगत बर्षहरुमा नेपालले कृषि योजनाहरुमा प्राप्त गरेको अपार सफलता र खाध्यान्नमा बढ्दो पर-निर्भरता  दर्शाउन यी र यस्ता तथ्यांकहरु पर्याप्त छन् । कृषि उत्पादनहरुको आयात बढ्ने यो क्रम प्रति बर्ष बढ्दै गएको छ।

कुल राजस्वमा भन्सार महसुलको योगदानको अझै पनि सरदर २४ प्रतिशत हिस्सा कायमनै छ । त्यसमा पनि आयात महसुलको हिस्सा नै अत्याधिक छ । बैदेशिक ऋण बढेर २०७५ फाल्गुन मसान्त सम्ममा मा ५ खर्ब ९४ अर्ब ८६ करोड पुगिसकेको छ । आ.ब. २०७४/०७५ मा प्रतिव्यक्ति आय रु.१,०४,१५२ (९९८ अमेरिकी डलर) रहेको थियो ।

कुल खर्चमा चालु खर्चको योगदान करिब ७५ प्रतिशत हुनु र पुँजीगत खर्चको योगदान भने सरदर १६ प्रतिशत मात्रै हुनु, विकास खर्च हुन नसक्नुले उत्पादनशील क्षेत्रको बिस्तारको पछौटे पनलाई नै देखाउछ । उत्पादनशील क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्र र वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्रको मात्रै बिस्तार हुनु र कुल निर्यातको तुलनामा अकल्पनीय ढंगले आयात बढ्नु (आ.व. २०७५ /०७६को फाल्गुन मसान्त सम्ममा कुल निर्यात ६१अर्ब २२ करोड र आयात ९ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड) ले मुलुक कसरी “ब्यापार-धराप”(Trade -Trap) मा फँस्दै गएको छ भन्ने देखाउंछ।

यहाँ दिइएको तथ्य र तथ्यांकहरुलाई हेर्ने हो भने आम नेपालीहरुको मस्तिष्कमा मुलुकको कस्तो तस्विर चित्रण हुन्छ होला ? त्यसो भए के त मुलुकमा केही भएकै छैन त ? त्यसो पनि बिल्कुलै होइन । यातायात र संचारका पुर्वाधारहरु बनेका छन् । जनताको संचारमा पहुँच बढ्नुको साथै शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रगति भएकै छ । सामाजिक चेतनामा पर्याप्त वृद्धि भएकै छ । मानिसहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । उपभोगको स्तर बढेको छ ।

शहरहरुको संख्या र तिनै बिभिन्न शहरहरुमा घर, स्कुल, यातायात बढेकै छन् । निजि अस्पतालहरुको सङ्ख्या बढेकै छ । घर-जग्गाको मुल्यमा वृद्धि भएकै छ। निजी चार पांग्रे र दुइ पांग्रे सवारी साधनहरुको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेका छन् । दैनिक जीवन-यापनका लागि आबश्यक पर्ने सुविधाहरुको उपलब्धतामा बढोत्तरी पनि भएकै देखिन्छ । यी र यस्ता दृश्यहरुले आम मानिसहरुलाई दिग्भ्रमित पार्दछन् ।

यी दृश्यहरुले सृजना गरेका दिग्भ्रमहरुले हरेक समयका सत्तापक्षलाई आफुहरुले विकास निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिएको र अब मुलुकको कायापलट नै हुने तर्क गर्न र प्रतिपक्षिहरुलाई बर्तमान सरकारले त केही नगरेको र आफ्नैपालामा बरु थुप्रै काम भएको वा आफू सत्तामा भए चमत्कारै गरिदिन्छौं भनेर डिंग हाँक्न र जनता झुक्याउन निकै सहज भएको छ । तर यी सबै कसका लागि सुलभ भए त ? “हुने खाने” का लागि वा “हुँदा खाने” का लागि ?

बिदेशी ऋण, अनुदान, सहायता र विप्रेषण आयको भरमा चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र आफैमा पूर्ण पर-निर्भरताको जीवन्त तस्विर हो । कम-से-कम पनि बिगत ३० बर्ष देखि मुलुकभित्रका उद्योगहरुमा दलाल पुंजिपतिहरुको, विकास आयोजनाहरुमा बिचौलियाहरुको, कर्मचारीतन्त्रमा नोकरशाही प्रवृतिको, सेना र प्रहरीमा ब्यापारी प्रवृत्तिको, ब्यापारीहरुमा झूठको खेतिगर्ने र कर छल्ने प्रवृत्तिको, श्रमजिविहरुमा कामचोर प्रवृत्तिको र राजनितिज्ञहरुमा ठेकेदार प्रवृत्तिको बाहुल्यता सर्वत्र देखिंदै आएको छ ।

उपरोक्त प्रवृतिहरुको बाहुल्यताले गर्दा नै इमान्दार र क्षमतावान जनशक्ति या त मुलुकभित्रै पिरोलिएका छन् या त विदेश पलायन भएका छन् । पर-निर्भरताले जन्माएको नव-धनाढय् बर्ग भने अग्लो पर्खालले घेरिएको शानदार बंगला भित्र बसेर आयातित मदिराको चुस्की लिंदै मुलुक र व्यबस्थाको सत्तोसराप गर्दैछन् ।

तर पंचायतकाल देखी नै बिभिन्न ओहदा वा तालुकवाल निकायहरुमा रजगज गरेका र आफुलाई सम्भ्रान्त ठान्ने एउटा अभिजात्य बर्गको अस्तित्व समाजमा रहँदै आएको छ । अहिलेपनि सेना-प्रहरी लगायतका बिभिन्न उच्च-ओहदाका तालुकवाला निकायहरुमा यिनको पहुँच उस्तै छ । यसका साथै हाम्रो समाजमा बिगत ३० बर्ष यता भएका बिभिन्न समयका राजनैतिक उपलब्धिहरु संगै कुनै न कुनै किसिमले अस्तित्वमा आएर सत्ता र शक्तिमा पहुँच बनाउन सफल भएका र बिगतको आफ्नो उद्गमको धरातल बिर्सिएका एउटा यस्तो भुँईफुट्टा बर्ग पनि जन्मिएको छ जो देखावटीमा तिनै सम्भ्रान्त बर्गको नक्कल गर्दछन् ।

सत्ता नजिक रहेर जहिलेसुकै र जसरी पनि प्रकारान्तरमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहन हर-हमेशा प्रयत्नरत रहने यो भुँईफुट्टा बर्गको स्वार्थ तिनै अभिजात्य बर्ग संग मिल्दोजुल्दो भइसकेको छ। जो आफुलाई पनि नव-अभिजात्य बर्गको रुपमा प्रस्तुत गर्न उद्ध्यत छन् । ती अभिजात्य र नव-अभिजात्य बर्गलाई श्रमजीवी जनताको अधिकार सहितका बिकासका कुराहरु नितान्त वाहियात लाग्नुमा केही अनौठो पनि छैन । तिनको अभिमतमा तयस्ता कुराहरु गारिखान नसक्ने वा अरुले गरिखाएको देखि नसहने निम्न-मध्यम बर्गीय प्रवृत्तिको उपज मात्रै हो । त्यस्तो अभिमत राख्नेहरुबाट निम्न प्रश्नहरुको सकारात्मक उत्तरको अपेक्षा गर्न सकिन्छ त ?

• के निजीक्षेत्रको विस्तार संगै सार्वजनिक सेवाहरुको बिस्तारमा पनि प्रगति भएको छ ?
• के नेपालमा वृद्धि भएको उद्योगहरुले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबर्धन र बैदेशिक मुद्राको आर्जन र संचितिमा उल्लेखनीय र सकारात्मक भूमिका खेलेको छ ?
• के मुलुकको कुल राजस्वमा आयात महसुलको योगदानमा कुनै कमि आएको छ ?
• के राष्ट्रिय पुँजीपति र दलाल पुंजिपतिहरुको उत्थानको तुलनात्मक स्वरुपमा बिगत तीस बर्षमा केही सकारात्मक परिवर्तन आयो ?
• के नेपालमा गरिबी निवारण र रोजगारी वृध्दी अनुपात सन्तोषजनक छ ?
• के बैदेशिक ऋण र सहायताको उत्पादकीय क्षेत्रमा उपयोग भई त्यस माथिको निर्भरता घटेको छ ?
• के नेपालमा निर्यातमूलक उद्ध्योगहरुको संख्यामा भएको वृद्धि संगै निर्यातको मात्रा, स्वदेशी कच्चापदार्थ र स्वदेशी श्रमको उपयोगमा भएको वृद्धिको अनुपात सन्तोषजनक छ ?
• के प्राबिधिक रुपले सक्षम र शिक्षित जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेको अवस्थामा कमी आयो ?
• के जनसंख्याको अनुपातको अवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षाका प्राबधानहरुमा वृद्धि भएको छ ?

बिगत तीस बर्ष यता हामीले अपनाएको आर्थिक रणनिती र बिकास-सम्बन्धको प्रष्टीकरणका लागि सोधिनु पर्ने यी र यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु हुन सक्छन् । बिगतमा भए गरेका व्यापक जद्दोजहदका बावजुद पनि उपलब्धिहरुको निराशाजनक अवस्थाहरुलाई मध्य-नजर गर्दै नेपालको सम्बन्धमा आर्थिक पर-निर्भरतालाई कम गर्ने केही उपायहरुको चर्चा यहाँ गरिएको छ –

१) मुलुकको विकास निश्चयनै एकै पटकमा हुने कुरा होइनन्। तर लगातार तीस बर्ष सम्म अपनाएको आर्थिक रणनीतिले पर्याप्त सकारात्मक संकेत देखाउन नसकेको अवस्थामा तिनको पुनर्मूल्यांकनको बहस गम्भीर रुपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ। यस्ता बहसहरुबाट प्राप्त निष्कर्षहरुको आधारमा आर्थिक रणनीतिमा व्यापक फेर-बदल हुनु नै आजको अपरिहार्य आबश्यकता बनिसकेको छ ।

२) सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र प्रणाली समेतमा पटक-पटक परिवर्तन आउँदा पनि नेपाल समाजबाद उन्मुख बाटोमा भन्दा पनि दलाल-पुंजिबादको भासमा भास्सिंदै गएको देखिन्छ । बिकासको नाउँमा नाफाखोर निजी क्षेत्रको विस्तार हुनु र सरकारी संयन्त्रले समेत तिनकै तावेदारी गर्नुले यसै कुराको पुष्टि गर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ र यातायात जस्ता क्षेत्रहरुमा सरकारी नेतृत्वको असक्षमता र निजी क्षेत्रको दादागिरीले पनि यसको सामान्य तस्विर देखाएकै छ। यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तन आबश्यक छ ।

३) पर-निर्भरताको अन्त्यको लागि उद्ध्योगहरुकै स्थापनामा जोड दिने हो भने पनि सबैभन्दा पहिले यथाशक्य आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्ध्योगहरुलाई नै प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। समष्टि अर्थाशाश्त्र अन्तर्गत - “उपभोगले प्रभावशाली मांग वृद्धि गराउंछ र प्रभावशाली मांगले नै रोजगारी, आय र उत्पादनमा वृद्धि ल्याउछ।“ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्सको यो भनाई नेपालजस्तो मुलुकको सन्दर्भमा भने उपयुक्त देखिन्न ।

हाम्रो मुलुकमा रेमिटान्सको वृद्धिसंगै ‘उपभोग संस्कृति’ मा भएको वृद्धिको बाबजुद पनि न त हाम्रो मुलुकमा रोजगारी नै बढ्यो न त आन्तरिक उत्पादन नै । बढ्यो त केवल आयात मात्रै । रोजगारीको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणको आवश्यकता महसुस गर्न समेत हामीले कोभिड – १९को महामारी नै कुर्नुपर्यो ।

४) निर्यातमूलक उद्ध्योगको स्थापना गर्नु आवश्यक छ भन्ने नारामा विभिन्न समयका र नेतृत्वका सरकारहरुले जोड दिंदै आएको पनि ३० बर्ष भन्दा बढी भईसक्यो। तर पनि मुलुकको अवस्थामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको कुरा आम रुपमा अनुभूत हुन् किन सकेन ? उत्तर सरल छ – बिगत ३० बर्ष देखि बिभिन्न दलहरुको नेतृत्वमा आएका सरकारहरुले अपनाएका आर्थिक रणनितीहरु “पुरानै शिशीको नयाँ रक्सी” मात्रै साबित भए र ती उपयुक्त छैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । अब पनि उही नीति र उस्तै योजनाहरु अघि बढाउदै जाने हो भने आगामी थुप्रै बर्षहरु सम्म पनि परिस्थितिमा कुनै तात्विक अन्तर आउने देखिंदैन ।

५) अहिले सम्मका सबै आर्थिक योजनाहरुको प्रमुख लाभ बिचौलियाहरु तथा दलाल-पुंजिपतिहरुले प्राप्त गरेको अवस्था छ । फलस्वरूप मुलुकमा गरिबीको खाडल वास्तविक रुपमा कम हुनसकेको देखिन्न । यसका लागि बिगतमा बढेका उद्योगहरुको संख्याका बावजुद पनि मुलुकको आयात – निर्यात र शोधनान्तर स्थितिमा आएको परिवर्तनबाट देखिन्छ ।

आ.ब.२०३२/०३३ मा करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ निर्यात र करिब १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आयात भई करिब ६२ करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा रहेकोमा आ.व. २०६७ / ०६८ मा रु. ६४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाको निर्यात र ३ सय ९७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको आयात सहित झन्डै ३ सय ३३ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा देखिएको थियो । ब्यापार घाटा बढ्ने यो क्रम विस्तार हुँदै छ । निकट भविष्यमा पनि यो क्रम शिथिल हुने सम्भावना कतै देखिन्न ।

आ.व २०७५ / ०७६ मा करिब रु. ८८ अर्बको निर्यात र करिब रु.११ सय अर्बको आयात भइ व्यापारघाटा भने १०१३ अर्ब पुगेको छ । हाम्रो उपभोगलाई स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न पहिलो चरणमा आयात प्रतिस्थापनलाई महत्व नदिने र निर्यात वृद्धिको सुगा रटाइ मात्रै गरिरहने हो भने नेपाल छिमेकी मुलुकहरुको आर्थिक क्रिडास्थल मात्रै बन्दै जाने क्रम रोकिने छैन ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको पाम आयल भारत निकासी गरेर निर्यातको आंकडा वृद्धि भएको देखाउनु भनेको त बिचौलियाहरुको संरक्षण गर्नु मात्रै हो । हुन त ब्यापार घाटा बढे पनि कुल शोधनान्तर अवस्था प्रतिकूल नभएको भनेर सरकार पक्षले जहिले पनि आफ्नो बचाऊ गर्न खोजेको देखिन्छ। तर कुल शोधनान्तर अवस्था सकारात्मक हुनुमा निर्यातजन्य आयको भन्दा बैदेशिक, अनुदान, ऋण र रेमिटान्सको योगदान नै महत्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ । आ.व २०७५ / ०७६ मा करिब ७ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रेमिटान्सको रुपमा देशमा भित्रिएको थियो ।

मुलुकको राजस्वमा अझै पनि आयात महसुलको आधिक्यता रहनुले पनि हाम्रो निर्यात योग्यताको पोल खोलिदिएकै छ । यसरी सर्वांग नाङ्गो भईसक्दा पनि हातले यौनांग छोपेर लाज त ढाकिएकै त छ नी ! भन्ने भ्रम पाल्ने मुर्खतामा हामी कहिले सम्म रहने हो?

६) कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थाले निजी भन्दा पनि सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई स्थापित गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको विस्तार संगै सार्वजनिक क्षेत्रको बिकास पनि तुलनात्मक रुपमा दह्रो हुनु आवश्यक छ । त्यसो हुनसके मात्रै आम जनता निजी क्षेत्रको नाफामुखी जाँतोमा पिसिने खतरा कम हुन्छ । अत: ‘कल्याणकारी राज्य’ को उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्ने हो भने जनसरोकारका प्रमुख क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, यातायात, गाँस, बास र कपास, आदि) मा निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक क्षेत्रले नेतृत्व गरेको अवस्था हुनु आवश्यक छ ।

७) नेपालमा गरिबी निवारणको कार्यक्रम आ.ब.२०४६/०४७को बजेट मार्फत विधीवत गरिवी निवारणको उद्देश्य राखी शुरु भएको मान्नु पर्दछ। उतिबेला बि.सं. २०४८ मा कुल जनसंख्याको ४६ प्रतिशत (अर्थात् ८५,०५,९०४ जना) नेपालीहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका थिए।

यो संख्या बि.सं. २०५८ मा कुल जनसंख्याको ३०.४ प्रतिशत (अर्थात्७०,३८,०३३ जना), बि.सं. २०६८ मा कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत (अर्थात्६६,६६,५३५जना) र बर्तमान समयमा१८.७ प्रतिशत(अर्थात्५६,१०,११९ जना) नेपालीहरु अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी बाँच्न बाध्य छन् भन्ने सरकारी आंकडा रहेको छ । यसरी जनसंख्याको वृद्धिदरको बार्षिक अनुपातलाई समेत मिलाउंदा राज्यको महत्वपूर्ण श्रोत साधनको अंश खर्चेर पनि बर्षमा सरदर१,०३,४२५ जनालाई मात्रै गरिबी मुक्त पार्नसक्ने हाम्रो उपलब्धि कति महत्वपूर्ण रह्यो त ?

८) जनशक्ति पलायनको बर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने आ.ब.२०७५/०७६ सम्म बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको कुल संख्या ४५,४०,९०६ रहेको र खाडी मुलुकमा मात्रै पनि कुल २७,५२,६४९  जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये अधिकांश दक्ष र शिक्षित जनशक्ति अमेरिका, क्यानाडा, जापान लगायतका बिकसित मुलुकहरु तर्फ पलायन हुने गरेको यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

परनिर्भरताको अन्त्य

संसारका विभिन्न मुलुकहरुको इतिहास हेर्ने हो भने अफ्रिकी महादेशमा बहुमुल्य खनिज पदार्थहरु र बन्जन्य श्रोतहरुका लागि, मध्यपूर्वमा खनिज तेलका लागि र कतिपय मुलुकमा बजार विस्तारका लागि शक्तिशाली राष्ट्रहरुले कमजोर राष्ट्रहरुलाई विभिन्न बहानामा युद्ध थोपरेका वा कब्जानै गरेका इतिहास पर्याप्त छन् । छिमेकी चीनको इतिहास पढ्दा थाहा हुन्छ कि कसरी त्यहाँ कब्जा जमाउन बिदेशी शक्तिहरुले चीनका युबाहरुलाई अफिमको नशामा लठ्याएर लामो समय सम्म लूट मच्चाए।

त्यस्तै छिमेकि भारतमा अंग्रेजहरुले गरेको कहाली लाग्दो शोषण पनि कम्ति भयानक थिएन । दृढ ईच्क्षाशक्ति, रणनीतिक चातुर्य र जनबल सहितको सबल नेतृत्वले मात्रै ती राष्ट्रहरुलाई यस्ता जटिल अवस्थाबाट मुक्ति दिलाएको पाईन्छ । तर मूल प्रश्न त यस्तो नेतृत्वले स्थान चाहिं कसरी प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा नै हो ।

पढेलेखेका योग्य सचेत युवाहरु विदेश पलायन हुने र तिनले राजनीतिलाई उपेक्षाको दृष्टिले हेर्ने बातावरण रहिरहँदा सम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा कोरा प्रमाण-पत्रधारी युवाहरु र धुर्त एवम् अनपढ़ बर्गको बर्चस्व रहिरहनेछ । अत: पर-निर्भरता घटाउन राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत, शिक्षा अध्ययनमा उत्कृष्टता सिद्ध गरेका प्राबिधिक गुणले युक्त, अन्धविश्वास र रुढीबाट मुक्त सक्षम एवम् परिवर्तनकामी युवाहरुको राजनीतिमा आगमन हुनु आबश्यक छ। यस्तै युवाहरुको जमातले मात्रै समाज परिवर्तनको अभिभारा बोक्न सक्दछन् ।

त्यसो भए के पर-निर्भरताबाट पार पाउनु सम्भव छैन त ? उपरोक्त प्रश्नको जवाफ सोझै ‘हो’वा ‘होईन’ भन्ने ढांचामा दिन भने सकिन्न । सम्बन्धित मुलुकको यथार्थ अवस्थाको बिभिन्न कोणबाट मुल्यांकन नगरी पर-निर्भरताबाट मुक्त हुने बाटो सुझाउन पनि सकिन्न। नेपालकै सम्बन्धमा हेर्ने हो भने पनि बिगत ६० बर्षदेखी निरन्तररुपमा दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत संग र बर्तमान समयमा उत्तरको छिमेको मुलुक चीन संग पनि बर्षेनी बढ्दै गएको पर-निर्भरतालाई एकैपटकमा समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने दिवा-स्वप्नबाट मुक्तहुनु आबश्यक छ ।

रणनीतिक चातुर्यतापूर्वक आर्थिक लक्ष्यहरुमा फड्को मार्ने आँट नेतृत्वमा बस्नेहरुले गर्ने हो भने यसलाई कमगर्दै जान असम्भव पनि छैन। बिगत् समयमा अख्तियार गरिएका आर्थिक रणनिती र योजनाका असफलताहरुको समष्टिगत परिप्रेक्ष्यमा यथार्थ मूल्यांकन गर्न योजनाकारहरुले अब पनि ढिलाई गरे भने ती राजनीतिक नेतृत्वमा आरुढहुने व्यक्तिहरुसंग निकटताको आत्मरतिमा रमाउने पात्र मात्रै हुनेछन् ।

-लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पध्मकन्या बहुमुखी क्याम्सका अर्थशास्त्र विषयका सह-प्राध्यापक हुन् ।