काठमाडौं । सरकारले पर्याप्त छलफल र सहमति बिना एमसीसी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएकामा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल वार एशोसिएसनका पुर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र संवैधानिक सीमा भन्दा बाहिर पुगेको भट्टराईको ठम्याई छ । "सम्झौता हिजो पनि गलत थियो र आज पनि गलत छ ।" तर हिजो ठीक भन्नेहरूले नै आज गलत भनेकामा भने भट्टराईले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
"राष्ट्रघाति सम्झौताको बिरोध गर्न वा पुतला दहन गर्न नपाइने सरकारी आदेश प्रतिगमनकारी हो । हामी चुप बस्न सक्दैनौँ," भट्टराईले भनेका छन् ।
भाद्र २३ गते बस्ने संसद बैठकमा सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले एमसीसीका विषयमा चर्को विरोध तथा आन्दोलन हुने ठानेर सुरक्षा निकायलाई उच्च सुरक्षा सतर्कताका लागि आदेश दिइसकेको छ ।
