विराटनगर । अङ्कगणतीय नामबाट कामकाज भइरहेको प्रदेश नं १ को नाम आठौँ अधिवेशनमा पुग्दा पनि टुङ्गो लगाउन कठिन भएको छ । ‘नेपालको संविधान–२०७२’ जारी भइसकेपछि कतिपय स्थानमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको नाम राजनीतिक सहमतिमा दलहरुले पहिले नै टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।
नामाकरणका लागि प्रदेशमा सहभागी दलको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्नेमा हालसम्म सो मत पु-याउन नसकेकाले समस्या खडकिएको हो । प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा गरिनुपर्नेमा सबैको जोड छ । अहिले अल्पमतमा रहेकाले सरकारलाई पनि नामाकरणमा समस्या देखिएको छ ।
पाँचौँ अधिवेशनमै प्रदेशको नाम छिनोफानो गर्न दुई तिहाईको सरकारले उपयोग गर्न सकेन । नामाकरण गर्दा पहिचान देखिने र द्वन्द्व नहुने किसिमको हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । तेस्रो अधिवेशनले २०७५ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई कायम गरेको थियो ।
विसं २०७५ वैशाख १९ गते बसेको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकामा चार दिन पछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भए पनि नामाकरण गर्न भने सकेको थिएन । संविधानले सात वटा प्रदेश सहितको सङ्घीयता लागू गरेकामा प्रदेश नं १ र प्रदेश नं २ को मात्र नामकरण हुन सकेको छैन ।
प्रदेश नं १ को सरकारले पाँचौं अधिवेशनमै नामाकरण गरिसक्ने तयारीमा जुटेको थियो । यसका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकारले अन्तिमसमयसम्म विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल गरे पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नामको खोजीमा नै धेरै समय बिताए पनि अहिले नामकरण गर्न झन कठिन देखिएको छ । गठबन्धनको सरकार बन्ने कि एकल सरकार बन्नेमा पनि अन्योल नै छ ।
अहिले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बने पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १० सदस्यले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले उनीसँग सभामुखसहित ४१ मात्र सदस्य छ ।
बयाननब्बे सदस्य रहेको प्रदेशसभामा अहिले नेकपा एमालेपछि दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । प्रदेशको नामाकरणका लागि सबै दलको साथ, समर्थन र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
