नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर वहादुर देउवा पछिल्लो समय निकै सकसमा हुनुहुन्छ । सरकार गठनमा सकस, महाअधिवेशन गर्न सकस, संसद संचालन गर्न सकस, सदस्यता विवादमा सकस, आफ्नै समुहका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकस ।
पार्टीभत्रैबाट महाअधिवेशनको संघारमा उप-सभापति बिमलेन्द्र निधी क्याम्पबाट बाहिरिनु र सभापति उठ्ने घोषणा, गोपालमान श्रेष्ठ सभापतिमा उठ्ने घोषणा, त्यसैगरि पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा महामन्त्री उठ्ने घोषणाले पनि सकसमा पर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाद्वारा शुरुवात मै सरकार गठनमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला समुहबाट त्यती बेला र हालसम्म पनि मन्त्री नबनाइनुले प्रधानमन्त्री देउवाप्रति शंकाको दृष्टिले हेरिदैछ । गठवन्धन सरकार गठनमा विलम्व हुनु कतै स्वयम् प्रधानमन्त्री कै दोष त हैन चर्चा चलेको छ ? नत्र पाँच दलिय गठवन्धन सरकारका शीर्ष नेतृत्वहरुको भागवण्डा मिलेकै हो भने कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार चलाए हुन्थ्यो भन्नेमा किन विलम्व ? आफ्नै दलभित्रैको मन्त्री वनाएर सरकार चलाउनु पर्नेमा नचलाएकोमा आम गुनासो कांग्रेसीहरुको छ ।
४ जना मन्त्रीको भरमा दुई महिना भन्दा बढी समय घर्किसक्दा पनि सरकारले आफ्नो आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । सरकार गठन ढिलाईमा आम नेता कार्यकर्ता मात्र हैन आम नागरिकमा पनि निराशा छाएको छ । गठवन्धन घटकले मन्त्रीहरुको नाम दिन नसके पनि सरकार गठन हुन नसक्नु देउवाको दोष देख्दैछन् । यस कारण देउवा सकस मात्र हैन तनावमा पनि देखिन्छन् ।
सभापति देउवालाई नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औ महाअधिवेशनको पनि चटारो छ । नियमित रुपमा दिइनु पर्ने सदस्यता नदिई महाअधिवेशनको मुखमा दिइनु र त्यो पनि जालेमाले गर्नुले आम नेपाली कांग्रेस नेता कार्यकर्तामा नेतृत्वप्रति निराशा छाएको छ । अझै पनि ८-१० जिल्लाको सदस्यता विवाद छदैछ । यही सक्रिय सदस्यता विवादले महाधिवेशन सर्ने पो हो कि अझै आशंका व्यक्त गरिँदैछ । नेता कार्यकर्ताहरु पार्टी कार्यालयमा धर्ना -अनसन बसेका छन् । सदस्यता विवाद व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरे पनि अझै मिलाउन नसकेको दोष पार्टी सभापति देउवालाई दिएकै छन् । यो विवादले देउवालाई निकै सकस परेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विधान वमोजिम प्रत्येक ४ वर्षमा महाअधिवेशन गर्नु पर्नेमा सो अवधिमा अधिवेशन नगरि १ वर्षको म्याद थप गरी ५ वर्षको अवधि समेत पार भइसकेको छ । विधानको सबै छिद्र खोजेर महाअधिवेशन टार्दै आएको काग्रेसले पछिल्लो समय संविधानको दल सम्वन्धि व्यवस्थालाई टेकेर ६ महिना भित्र गर्नै पर्ने अवधि सकिनै लाग्दा भाद्र १८ गतेदेखि १४ औ महाअधिवेशन प्रारम्भ हुन पर्नेमा मंसीर १३ गते सम्पन्न हुनेगरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । महाअधिवेशनको तालिका पटक पटक फेरिनुले देउवा इतर पक्षहरुले सभापतिप्रति आशंका व्यक्त गर्दैछन् । इतर पक्षहरु मोर्चाबन्दी वनाएर देउवा विरुध्द खनिन शुरु गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा कै गृह जिल्लामा अनधिकृत र सदस्यता विवाद बिच वडा अधिवेशनले रडाको मच्चिएको छ । यो घटनाको परिदृश्यले सिंगो पार्टी लज्जित भएको छ । देउवा इतर पक्षले यसलाई प्रहरी प्रशासनको आडमा धाँधली गरेको आरोप लगाएको छ । यसको प्रभाव राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पर्ने कुराले उनीहरु शसंकित देखिन्छन् ।
१४ औ महाअधिवेशन र कोरोना संक्रमण बीच गरिन लागेकोले सरकार संचालन, पाँच दलिय गठवन्धनलाई मिलाएर लैजाने र महाअधिवेशन सफलतापुर्वक सम्पन्न गर्न सभापति देउवालाई निकै सकस पर्ने देखिएको छ । तर कोरोना विरुध्दको खोप बाह्य मुलुकबाट अनुदान र खरिदले सजिलै उपलव्धताले सरकारको शाख भने बचेको छ । वर्तमान समयमा संक्रमित दर र मृत्यु दर कम हुनुले सरकारलाई राहत मिलेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा समाजवादीका माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादीका उपेन्द्र महतो र संयुक्त जनमोर्चाको चित्र बहादुर केसीको आग्रहबाट शेर वहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिलेको सरकार गठन भएको हो । सबै गठवन्धनलाई मिलाएर लैजानु पर्ने वाध्यता देउवालाई भएकोले सरकारको नेतृत्व अघि बढाउन कम सकस छैन । २ महिना भन्दा बढी भैसक्यो सरकार गठन भएको तर आज सम्म पनि सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन अर्थात मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
गठवन्धन घटकभित्र आ-आफ्नै नेताहरुलाई पार्टी पंक्ती र मन्त्रीमा नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेकोले मन्त्रीहरुको नामावली शीर्ष नेताहरुले पठाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा सरकार बिस्तारमा ढिलाई भएको भनिएको छ । जसले सरकारलाई निकै सकस पैदा गरिदिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस आफ्नो सिध्दान्त, आदर्श, र नीतिमा हिड्न नसकेको गुनासो छ । आफ्नो स्पष्ट अडान र नीति तथा कार्यक्रमलाई अंगिकार गर्न नसकेको आरोप छ ।
एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्नै पर्ने अमेरिकी सरकारको दवाब, दलभित्रै एमसीसी पास गर्न नहुने केही नेताहरुको अडान, सत्ता घटक नेकपा, नेकपा समाजवादी, जनमोर्चा र जसपाको तिब्र बिरोधले पनि एमसीसीको कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई कम सकस परेको छैन ।
२३ साना दलहरु र नागरिक समाज एमसीसीको विरुध्द दिनहुँ सडकमा नारा लगाइ रहेका छन् । बौध्दिक समुदाय र आम समाज पक्ष विपक्षमा विभक्त छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, एमसीसी बारेमा हाम्रो सहयोग विना कसरी पास हुन्छ हेरौला भनेर सत्ता गठवन्धन घटकलाई चुनौति दिइरहेको छ । नेकपा एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले कार्वाही नगरेको कारण संसद चल्न दिएको छैन ।
सरकारले भर्खरै प्रतिष्ठापन बजेट संसदमा ल्याए पनि ससंदबाट पास हुन सकेको छैन । यी घटनाबाट पनि देउवा सकसमा पर्नु भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पाँच गठवन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई कम आँकलन गरेको हो भने भोलिका दिनमा स्थिति थप जटिल हुन सक्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा संसदको गतिरोध हटाउन होस, विकास निर्माण, या एमसीसी होस या अन्य कार्यमा सहमति सहकार्य गर्न प्रतिपक्षको साथ लिनु नै वर्तमान समयमा श्रेयस्कर हुनेछ ।
संसदमा भएको परिदृश्यले अझै संसद सुचारु हुने छाँट देखिदैन । प्रदेश स्तरको सरकार निर्माण, परिवर्तन र त्यहाँ भएको घिन लाग्दो दल वदल राजनीतिले जनता वाक्क दिक्क भैसकेका छन् । नेता र दलहरुप्रति वितृष्णा फैलिएको छ । दलहरु बीच आपसी सहमति सहकार्य भन्ने नारामा मात्र सीमित भएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा सबै राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा सदबुध्दि देओस । यही शुभकामना ।
समसामयिक राजनीतिका विश्लेषक पन्तका अन्य रचना पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
